भवन निर्माण कार्यविधिका छिद्र

पृष्ठभूमिः
भवन निर्माण संहिताको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी सुरक्षित भवन निर्माणको सुनिश्चितता प्रदान गर्न व्यास नगरपालिकाले भवन निर्माण नियमन कार्यविधि २०७६ निर्माण गरी वैधानिकता प्रदान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जन्मदै आफ्ना छिद्रहरु राखेर आएको कार्यविधि मिलेमतो नगर्नेहरुका लागि मात्रै छिद्र नदेखाई कार्यान्वयन गरिएकोे नगरवासीको बुझाई रहेको छ ।
कार्यविधिमा रहेको छिद्रः
स्वीकृत नक्सा बेगर बजार क्षेत्रमा घर तथा भवन निर्माण गर्न पाईदैन । कसैले बनाएमा नगरपालिकाले भत्काउन सक्ने अधिकार आफूसंग सुरक्षित राखेको छ । भत्काउन नसकेमा घरसम्मन नदिने तथा वत्ती पानीको सिफारिस रोक्ने प्रावधान पनि राखेको छ । तर यी सबै प्रावधानलाई नगरपालिकाले दुई लाखमा विक्री गरेको छ । नक्सा पास गराएर भवन निर्माण शुरु गरेका नगरवासीहरुलाई मिलेमतोमा नक्सा विपरितको पिलर पछिबाट उठाउने अक्कल विक्री गरिएको छ । कार्यविधिमा राखिएको प्रावधानले त्यही भन्छ– स्वीकृत नक्सा वेगर भवन निर्माण गरेमा त्यस प्रकारका भवनलाई सबै तला निर्माण गरी नियम अनुसारको राजस्व तिर्न लगाइ अनिवार्य हदैसम्मको
(दुई लाख) जरिवाना तिराई दुई तलाको मात्र सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ ।
देखाउने दाँतः
नगरपालिकामा मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गराउने र एक तलापछि घरसम्पन्न लिएर मापदण्ड मिचेर घर बनाउन नयाँ घर निर्माणकर्ता सायदै कसैलाई अक्कल आउँदैन । मापदण्डमा राखिएका यिनै छिद्रहरु र देखाउने दाँतका कारण केही नयाँघर निर्माणकर्ता मापदण्ड मिचेर घर बनाउन सफल भएका छन् । त्यो देखाउने दाँत भनेको– मापदण्ड विपरित नक्सा तथा डिजाईन प्रभावित गर्ने प्राविधिकलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा छानविन गरी कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था हो । नगरपालिकालले इमानदारीपूर्वक यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनेको भए नक्सा पास बमोजिमको तलाभन्दा बढी तला थपेर बनेका घरले सम्पन्न पाउँदैनथ्यो । मापदण्ड मिचेर घर बनाउन घरधनीमा आँट आउँदैनथ्यो ।
निमुखालाइ मात्र मापदण्डः
निमुखो भनेको बोल्न नसक्ने, पहूँच, हैकम नभएको, जागिर वा पद नै धरापमा पारिदिन नसक्ने भनेर बुझ्ने गरिएको छ । यहाँ मापदण्ड मिच्न हुँदैन भनेर इमानदारीता देखाउनेलाई पनि निमुखोको व्यवहार नगरपालिकाले गर्दै आएको छ । सबै मापदण्ड पुरा गरेर बनेको घरलाई पनि नक्सापास दिने बेलामा यत्ति फरक पर्न गएछ हजुर नक्सा संसोधन गर्नु प¥यो । थोरै राजस्व बुझाउन प¥यो भनेर परामर्शदाता र प्राविधिकको मिलेमतोमा घर बनाउन लागेको घर धनीसंगबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्ने अक्कल प्रयोग गरिएको घर सम्मन लिनेहरुको बुझाइ रहेको पाईन्छ
। पहूँच भएकाहरु, पहूँच देखाउनेहरुले मापदण्ड पालना नगरीकन घर बनाएको नगरवासीबाट छिपेको छैन ।
सुरक्षित भवनको सुनिश्चिताः
भवन ऐन, भवन निर्माण संहिता, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले मात्रै भवन निर्माण संहिताको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यी कानुनको कार्यान्वयन गर्न नगरस्तरीय समन्वय समिति बनेको छ । त्यसैगरी भवन निर्माण संहिता प्राविधिक समिति पनि बनेको छ । तर यी समितिले इमानदारीपूर्वक सुरक्षित भवन निर्माणको सुनिश्चिता प्रदान गर्न सकेका छैनन् । घर बनाउने र बेच्ने पेशा बनाएकाहरुको प्रभावमा यी समितिहरु पर्दा प्राविधिक र परामर्शदाताहरु पनि त्यस्तै प्रभावमा पर्न बाद्य भएका छन् । जमिन मुनिको संरचना नक्सा बमोजिम बनाउन परामर्शदाता र अनुगमनमा खटिने प्राविधिक जिम्मेवार हुनु पर्दछ । जग नक्सा बमोजिम नबनी माथि झ्याल, गारोमा गरिने अनुगमनले भवन सुरक्षित हुँदैन । समितिहरु पहुँचको प्रभावमा परेको थाहा पाएका परामर्शदाता र अनुगमनमा खटिने प्राविधिक पनि निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा पर्नु स्वभाविक हुनजान्छ ।
निष्कर्ष ः
नगरपालिका, भवन निर्माण नियमन कार्यविधि २०७६ विपरित मापदण्ड मिचेर घर बन्ने बनाउने र दुई लाख जरिवाना तिराएर सम्पन्न दिँदै जानु भन्दा कार्यविधि तथा मापदण्ड अब नगरवासीको हितमा पुनः संसोधन गर्नु पर्दछ । हिजो पहुँचवालाको स्वार्थमा संसोधन भएको थियो । कार्यान्वयन गर्न नसकिने मापदण्ड देखाएर कमाउधन्दा चल्दा नगरवासी मर्कामा परेका छन् । नगरको स्वरुप विग्रेको छ । नयाँ घर निर्माण उपभोक्ता यस्ता सवालमा चनाखो हुनु पर्दछ ।