बिगो भराउने कार्यविधि

पृष्टभूमिः
फैसलाबाट पाउने न्याय र फैसला कार्यान्वयनबाट पाउने न्यायमा एक रुपता हुनु पर्दछ । कुनै पक्षले रोजेको अंश पाउने, अर्को निरीह बनेर सहनु पर्ने, बण्डा मुचुल्का गर्न गएको डोरले प्रतिवादीलाइ साहू र वादीलाइ असामीको कागज बनाउने वातावरण बनाएका उदाहणहरु देखा परेका छन् । मुद्दा टुंगिने र अदालतको कारवाहीलाई असहयोग गरेको अफवाह फैलाउने अवसर नदिनु पर्ने परिवन्दले फैसला कार्यान्वयनमा हुन सक्ने मिलापत्रको प्रावधानको दुरुपयोग भएको थाहा पाउँदा पनि नबोल्नु परेको छ । त्यसैले फैसला कार्यान्वयनको विगो भराउने प्रक्रिया समेत आमचासो र सरोकारको विषय बनेको छ ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाः
मुलुकी देवानी संहिता र सो बमोजिम बनेको नियमावलीले विगो भराउने कार्यविधि तोकिदिएको छ । सो कार्यविधि सबैले बुझ्न सक्ने अवस्था नहुँदा सोझा निमुखा र अदालतको कर्मचारीलाई सहयोग गर्नु पर्दछ भन्ने बुझेका मान्छेहरुले कानुनले तोकिदिएको कार्यविधि बमोजिमको फैसला कार्यान्वयन पाउनु पर्दछ ।
क) विगो दावी छाड्ने ः
अदालतले विगो भराइ लिन पाउने पक्षलाइ विगो भराइ लिन चाहे वा नचाहेको विषयमा कागज गराउन पर्नेछ । यसरी कागज गर्दा विगो भराई पाउने पक्षले विगो भराई दिनुपर्ने पक्षसंग विगो भराई लिन नचाहि कागज गरेमा त्यसको परिणाम सम्झाई बुझाई फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी बिषय अन्त्य गरी बिगोको लगत कट्टा गर्नुपर्नेछ ।
ख) ३५ दिनको समय पाउनेः
विगो भराई लिने दिने पक्ष दुवै रोहबर तारीखमा रहेको भए र विगो भराई लिन चाहने पक्षले भराई लिन चाहेमा फैसला बमोजिमको विगो बुझाउनका लागि ३५ दिनको समय प्रतिवादीलाई अदालतले दिनु पर्नेछ । यसरी पाएको समय भित्र नगद, बैंकले जारी गरेको गुड फर पेमेण्ट चेक वा अन्य कुनै माध्यमबाट बिगो बमोजिमको रकम अदालतमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । यसको अलवा विगो वापतको रकम आफ्नो कुनै सम्पत्तिबाट असुल गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गर्न पनि सक्ने व्यवस्था छ ।
ग) भराई पाउनेको निवेदनः
भराई दिन पर्ने पक्षले पाएको समय भित्र नदिएमा वा अनुपस्थित रहेमा भराई पाउने पक्षले भराई दिन पर्ने पक्षको कुनै चल अचल सम्पत्ति देखाई त्यस्तो सम्पत्तिबाट बिगो भराई पाउन अदालत समक्ष निवेदन दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । भराई पाउनेको निवेदन बमोजिम भराई दिनु पर्ने अवस्थामा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखी लिलाम गरी भराई दिनुपर्ने छ ।
निष्कर्षः
मुद्दाका पक्षहरु सबैले कानुन बुझेका हुँदैनन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि कानुन व्यवसायी राख्नु पर्ने आवश्यकता पनि होइन । तर कहिले काही अदालतका कर्मचारीको बद्नीयतले फैसला बमोजिमको न्याय कार्यान्वयन नभएको अनुभूति दुःखद हो । फैसला कार्यान्वयन प्रभावमा पर्नु वा पारिनु हुँदैन । यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।