रमेश विकल
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको “के नेपाल सानो छ ?” निबन्ध पढ्दा नेपाल सानो छैन भन्ने लाग्छ । हुन पनि विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा हाम्रो देशमै छ । संसारलाई शान्ति र अहिंसाको पाठ सिकाउने बुद्धको जन्म नेपाल आमाका काखमा नै भएको हो । हाम्रोमा भएको भाषिक, सांकृतिक , जातिय, भौगोलिक, जैविक विविधता, हावापानीको विविधता, परम्परागत विविधता, रहनसहनमा भएको विविधता अनि हामीसंग उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा आदिलाई हेर्ने हो भने हामी साना छैनौं । बरु विशाल छौं । तर विश्व मानचित्रमा हेर्ने हो भने नेपाल सानो छ । पृथ्वीको कूल क्षेत्रफलको जम्मा ०.०३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने एशियाको ०.३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । र जनसंख्याका हिसाबले पनि हामी साना छौं । यद्यपि हामी भन्दा भूगोलका हिसाबले थुप्रै साना देशहरु छन्, विश्वमा ।
हाम्रो आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने गरीबीको रेखा मुनी रहेको जनसंख्या अझै झण्डै २० प्रतिशत रहेको छ । सरल भाषामा आफ्ना आधारभुत आवश्यकता जस्तै खाना, नाना र छाना तथा गुणस्तरिय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न वा पूरा गर्न नसक्ने जनसंख्या १०० जनामा २० जना रहेको छ । अझ अर्काे भाषामा भन्नुपर्दा उनीहरु आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक पर्ने आम्दानी गर्न सक्दैनन् । गरिबी हाम्रो अर्थव्यवस्थाको विशेषता नै बनेको छ । दिनानुदिन धनी झन धनी र गरिब झन गरिब हुँदै जाने अवस्था बनेको छ । राष्ट्रिय आयको असमान वितरणका कारण धनी र गरिब बीचको खाडल झन झन फराकिलो हुँदै गएको छ । पुँजीवादी भनिएको कांग्रेसले सीमान्त वर्गको हित गर्न सकेन भनेर सर्वहारा वर्गको हित रक्षा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई झण्डै दुइ तिहाई मत नेपाली नागरिकले प्रदान गरे । तर ति पार्टीहरुको क्रियाकलाप हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको भविष्य नागरिक गरिब भइरहनुमा मात्र सुरक्षित छ । उनीहरुले राजनीति गर्ने गरिबका नाममा हो । यदि देशबाट गरिबी हट्यो भने केका नाममा राजनीति गर्ने भन्ने भयले उनीहरुको ध्यान गरिबी निवारणमा होइन बरु नागरिकलाई अझ कसरी तन्नम बनाउने भन्नेमा छ ।
अब एकछिन् हाम्रा स्रोत र साधनको उपलब्धता र प्रयोगको कुरा गरौं । जल र जंगलको हिसाबले हामी सम्पन्न छौं । अन्य प्राकृतिक सम्पदाले पनि हामी धनी नै छौं । मानव संसाधन पनि त्यस्तै छ । तर त्यसको उचित प्रयोग हुन नसक्दा अल्पविकसित राष्ट्रको सूचिबाट माथि उक्लन सकेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति दिन दुगुणा रात चौगुणाको दरले विदेशिँदा देशमा अभाव हुन थालेको छ । राज्यले रोजगारीको सृजना गर्न सकेको छैन । कृषि प्रधान देश भनेपनि दाल ,चामलदेखि थुप्रै खाद्य पदार्थ आयातमा निर्भर छ । सस्तो मूल्यमा कच्चा पदार्थको निकासी र महंगो मूल्यमा तयारी वस्तुको आयात हाम्रो अर्थ व्यवस्थाको यथार्थ तस्विर हो । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा आयातमा निर्भर छ ।
भ्रष्टाचारको कुरै नगरौं । पियनदेखि मन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएका समाचार बारम्बार पढ्न बाध्य छन् नेपाली नागरिक । हाम्रो राज्य व्यवस्था र कानूनी प्रवन्ध नै यस्तो छ कि भ्रष्टाचार गरेर अरबौं कमाउँछ । सके त उसका विरुद्ध मुद्दा नै पर्दैन । परिहाल्यो भने पनि न्यायालयलाई प्रभावित तुल्याएर चोखिन्छ । त्यो पनि नभए केही लाख जरिवान तिरेर निस्कछ । निर्लज्ज हाम्रो राजनैतिक र प्रसाशनिक नेतृत्व करोडौं भ्रष्टाचार गरेर लाखमा जरिबान तिर्नु र जेलमुक्त हुनुमा गर्व गर्ने भएको छ । जेलमुक्त हुँदा फूलमाला लिएर बस्नेहरुको लामो लाम त छँदैछ । संसदका समितिहरुले मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएको भनेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छन् तर न त उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगले कानुनको कठघरमा ल्याउँछ । अझ विडम्बना हाम्रो सर्वाेच्च न्यायालय अख्तियारले छापा मार्न नपाउने निर्णय सुनाउँछ । यसले सरासर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने कुरा के सर्वोच्चका न्याय मूर्तिहरुलाई ज्ञान नभएको होला ?
फेरी एकछिन् हाम्रो राज्य लोककल्याणकारी छ भन्ने तर्फ नजर लगाउँ । गत वर्ष कोरोना महामारीको बेलाको कुरा हो । नागरिक बन्दाबन्दीको नाममा घरघरमा थुनिएका थिए । कोरोनाको संक्रमण भयावह थियो । त्यही बेला सरकारले भन्यो कोरोनाको उपचार अब राज्यले गर्न सक्दैन, नागरिक आफैले गर । रोजगारी गुमेपछि नागरिकहरु देशका विभिन्न शहरबाट आफ्नो जन्मथलो फर्कँदै थिए, हप्तौं पैदल, भोकै । तर देशका अभिभावक भनिएका प्रधानमन्त्रीे तिनीहरुलाई सहानुभूति देलान, भोका आफ्ना नागरिकलाई खानाको व्यवस्था गर्न राज्य संयन्त्र परिचालन गर्लान भनेको त पैदल भोकै र नाङ्गो खुट्टामा आफ्नोे गन्तव्य समात्ने कामलाई नाटकको संज्ञा दिएर नागरिकको अपमान गर्दैथिए । टुँडी खेलमा केही स्वयम् सेवी संस्थाले भोका नागरिकलाई खाना खुवाएको देखेर काठमाण्डौंको इज्जत जान्छ भन्दै बन्द गर्न लगाइयो । हाम्रो राज्य जनताको कति ख्याल गर्छ भन्ने कुराका केही उदाहरण हुन् यी ।
हाम्रो राज्य राजनीतिज्ञले होइन केही धनीमानीहरुले सञ्चालन गरेको भान हुन्छ । नभए यती र ओम्नी अनि बतासको हातमा हजारौं विघा जमिन कौडीको भाउमा जाने थिएन् । ओम्नी र शेरमहरु कारवाहीको दायरामा आउने थिए । देशभर अक्सिजन अभाव भएर कोरोनाका विरामी छट्पटाइरहेका र कसैले त त्यसको अभावमा मृत्युवरण गरेको समाचार आईरहँदा सत्ताधारी दलका सभासदको घरमा अक्सिजनका सिलिण्डर लुकाएको अवस्थामा भेटिने विडम्बना पनि हाम्रो मै थियो र पात्रहरु फेरिए पनि तिनीहरुको प्रवृत्ति उस्तैछ । अनि छिमेकी देशले अनुदानमा दिएको अक्सिजनमा आफ्नो फोटो टाँसेर जनताको हितमा काम गरेको देखाउने ढाँगी मन्त्री पनि हामीसंगै थिए ।
माथि भनिएका विशेषताले युक्त देशलाई अर्थशास्त्रमा “बनाना रिपब्लिक” भनिन्छ । १९०१ मा, अमेरिकी लेखक हेनरीले अमेरिकी निगमहरूको शोषणमा परेका होन्डुरस र आसपासका देशहरूको अवस्था चित्रण गर्न यो शब्दावलीको विकास गरेका थिए । अहिले सानो, गरिब, सीमित स्रोतसाधन भएको, निरंकुश शासक भएको, भ्रष्टाचार व्याप्त, सरकारले जनताको ख्याल नगर्ने, शासक वर्ग र उनका आसेपासेले राज्यको स्रोत र साधनको ब्रह्मलुट गर्ने देशलाई नै भन्ने गरिन्छ– बनाना रिपब्लिक । हाम्रा शासकहरुको व्यवहार हेर्दा लाग्छ हामी पनि बनाना रिपब्लिकपो बन्दैछौं ।