![](https://tanahunawaj.com.np/wp-content/uploads/2023/08/Rishiram-pokhrel-150x150.jpg)
पृष्ठभूमिः
न्यायका उपभोक्ताहरुले ठूलो आशा र भरोसाका साथ न्याय पाउनका लागि अदालतसम्मको यात्रा निर्धारण गर्दा ठूलो खर्च गरिसकेका हुन्छन् । अदालतले कानुन, कार्यविधि, न्यायका सिद्धान्त, मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण गर्दछ । अर्थात फैसला गर्दछ । सबै फैसलाले न्यायका उपभोक्तालाइ व्यवहारिक न्याय पार्न सक्दैन ।
फैसलाः
अधिकार प्राप्त अदालत वा अन्य न्यायीक निकायबाट कानुनको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको सीमा भित्र रही मिसिल सामेल प्रमाणको आधारमा गरेको निर्णयलाई फैसला भन्नु
पर्दछ । यसको पुष्ट्याइ फैसला कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशिका २०७९ ले आफ्नो परिभाषा खण्डमा पनि गरेको छ । फैसला गर्दा कानुनले तोकेको सीमा नाघ्न नहुने हुँदा न्यायकर्ता देखेको न्याय भन्दा कानुन र मिसिलले देखाएको न्याय पर्ने फैसला गर्न बाद्यता हुन्छ ।
न्यायः
न्याय क्षेत्रमा फैसला गरेर मात्र हुँदैन, न्याय पर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । सबै फैसलाहरुले न्यायका उपभोक्तालाइ न्याय परेको हुँदैन । यो तर्कसंग स्वयम फैसला गर्ने न्यायाधीशको पनि विमती रहँदैन । त्यसैले न्यायाधीशहरुले पटक पटक मिलापत्र गर्नका लागि मुद्दाका पक्षहरुलाई उत्प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् ।
न्याय नपरेका उदाहरणः
लोग्नेलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न मन लाग्यो । श्रीमति मान्दिन । यस्तो अवस्थाका पुरुषहरुले श्रीमतिलाई चरम घरलुहिंसा गरेर घरमा बस्नै नसकेर घरछोडेर हिड्न परेको अभ्यासले देखायो । खान बस्न त पर्यो । उपाय नभएपछि कमाइ भएका श्रीमान विरुद्धमा खानबस्न औषधी उपचार खर्च मागेर मुद्दा दिन्छिन् । मुद्दाको खाता खुलेपछि अंश, सम्बन्ध विच्छेद, जालसाजी, हुँदै मुद्दा संख्या ८/१० पुग्छ । मुद्दाले सबै अंशियारालाई तान्यो । निजी आर्जनको सम्पत्ती पनि सगोलको आर्जन भन्ने व्याख्या गर्दै फैसलाले बाँडियो । सम्बन्ध विच्छेद गराउन दवाव दिन गरेको चरमघरेलु हिंसा अब नीजि आर्जनका सम्पत्ति हो या सगोलको हो खुट्याउन तर्फ मोडियो । मुद्दाले अर्कै रुप लियो । सम्बन्ध विच्छेद गराउने लक्ष्य पुरा भएन । मुद्धाले सर्वोच्चसम्मको यात्रा तय गर्यो । उदाहरण नं. २– घरसारको बहिनाबट्टाको रकम उठाउन हदम्याद भित्र नजाँदा मुद्धा नै खारेज भयो । उदाहरण नं. ३ –वडाबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने ५० हजार रुपयाँ भन्दा बढीको लेनदेन लिखत प्रमाणित नगराएको कारण वादी दावी नपुग्ने भयो । उदाहरण नं. ४– कानुनले मुद्दाका पक्षको हैसियत समान हुन्छ भनेको छ । तर पतिपत्नीको सम्बन्ध विच्छेदमा अदालती अभ्यास पत्नीले मागेको अवस्थामा कानुनले तोकेको आधार र कारणको वास्ता नगरी वादी दावी पुग्ने गरी फैसला आउँछ । तर पतिले मागेको अवस्थामा आधार कारण केलाएर सम्बन्ध विच्छेद गराउन हुँदैन भन्ने भावनाबाट प्रेरित फैसला आउँदछ ।
निष्कर्षः
प्रतिषोध र प्रतिष्ठा विषयले मुद्धा लम्बिने र न्याय नपर्ने अवस्थाप्रति न्यायका उपभोक्ता सजग हुनुपर्दछ । फैसलाबाट व्यवहारिक न्याय पाउन कठिन हुन्छ । मिलापत्रप्रति उदार हुँदा व्यवहारिक न्याय पाउन सहज हुन्छ । सन्तान सहितको दाम्पत्य बचाउन सक्नु पर्दछ । आवेग, आक्रोस र घुर्की सम्वन्ध विच्छेदको दुःखद परिणामसम्म पुग्न हुदैन ।