पारदर्शीता र सुशासनका लागि कार्यविधि

पृष्ठभूमिः
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चलाइ मितव्ययी र पारदर्शी बनाइ निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचार प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८२ निर्माण गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको निर्देशिका माघ २० गते स्वीकृत गरी हप्तादिन भित्रै कार्यन्वयन गर्न ताकेता पनि गरेको थियो ।
कार्यविधिको स्वरुपः
निर्वाचन आयोगले माघ २० गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा प्रस्तावना, चारवटा परिच्छेद र १३ वटा दफा रहेका छन् । खासगरी कार्यविधिले परिच्छेद १ मा प्रारम्भिक कथन, दुइमा बैंक खाता सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद ३ मा बैंक खाताबाट हुने आम्दानी खर्चको कारोवार सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद ४ मा विविध महलहरु राखेको छ । यसभित्र दफावार शिर्षक पनि दिइएको छ । सो अनुसार क्रमशः संक्षिप्त नाम, परिभाषा, बैंक खाता खोल्न निवेदन दिनुपर्ने, बैंक खाता खोल्न सिफारिस गर्ने, बैंक खाता सञ्चालक, नेपाली मुद्रामा कारोवार गर्नुपर्ने, बैंक खाता सम्बन्धी विवरण तथा कागजातहरु गोप्य रहने, साविकका खाता र सो को कारोवार सम्बन्धी व्यवस्था, सहयोग गर्नुपर्ने, बैंक खाता बन्द गर्ने, जुनसुकै बखत खाता बन्द गर्न लगाउन सक्ने, बैंक खाताबाट भएको कारोवारको अनुगमन समेत चारवटा अनुसूचिको व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमनबाट निर्वाचन व्यवस्थित र मर्यादित हुने विश्वास आयोगले लिईएको छ ।
बैंकिङ्ग कारोवार अनुगमनः
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन मितव्ययी र पारदर्शि तुल्याउने हेतुले निर्माण गरिएको कार्यविधि अनुसार तोकेर नै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रमुखले निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन अधिकृतको रुपमा निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ । सो अनुसार निर्वाचनका क्रममा कुनै दल, उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले सरकारी कर्मचारी, तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरे नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने छन् । कानुन विपरित हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिए नलिएको बारे आवश्यक सूचना संकलन गरेर अनुगमन गर्नेछन् । आयोगले तोकेको हदभित्र रही खर्च भए नभएको अनुगमन गर्ने हुँदा पच्चीस हजार भन्दा माथिको चन्दा सहयोग बैंक खाता मार्फत लिनुपर्ने, सो भन्दा कमको नगदी रसिद भरपाइ दिइ अभिलेख राखी बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक लाख रुपैया भन्दा बढी सहयोग लिँदा दाताको स्रोत समेतका व्यक्तिगत विवरण राख्न पर्ने व्यवस्था छ । खोलिएको खातामा रकम जम्मा गरे नगरेको, सो खाताबाट खर्च भएनभएको अनुगमन गर्नेछ ।
निष्कर्षः
निर्वाचन खर्चलाइ मितव्ययी, पारदर्शी बनाई निर्वाचन सुशासन कायम गर्न आयोगले लिएको पहल सह्रानीय छ । व्यवहारिक पक्ष पनि सोही अनुसार अपेक्षित हुनुपर्दछ । चपाउने र देखाउने दाँत फरक भएको परिणामले देखाउने छैन भन्ने विश्वास लिनुपरेको छ ।