अख्तियार गर्दै नेपालको न्यायपालिका
दमौली/दक्षिण एशियामै पहिलो पटक २०६१ सालबाट पञ्चबर्षिय योजनाका साथ न्यायीक क्षेत्र सुधार, व्यवस्थापन र गुणस्तरीयताको विकास गर्ने योजना निर्माणको १५ बर्षे अनुभावका साथ न्याय क्षेत्रले २०७६ साउनबाट चौथो पञ्चबर्षिय योजना अख्तियार गरेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताः न्यायीक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ शुरु भएको चौथो पञ्चबर्षिय योजनाको अवधि आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/ ०८१ सम्म रहने छ ।
तेस्रो पञ्चबर्षिय योजनाको समिक्षा गर्दै शुरु गरिएको चौथो पञ्चबर्षिय योजनाको आवश्यकतालाई पुष्ट्याई गर्न विगत पन्ध्र बर्षको अनुभवको योजनाबद्ध विकासको बाटोबाट पछि हट्न नसक्ने अवस्थालाई औल्याइएको छ । साथै सैवैधानिक तथा कानूनी परिवर्तनको प्रभाव र परिवर्तित सन्दर्भले पनि न्याय क्षेत्रको योजनाबद्ध कार्यको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको छ । साथै न्याय क्षेत्रको नेतृत्वले अघि सारेका न्यायीक सुधारका एजेण्डाहरुलाई संस्थागत गर्न, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि योजनाबद्ध कार्य प्रारम्भको आवश्यकतालाई पुष्टि गरिएको छ ।
चौथो पञ्चबर्षिय योजनाको परिदृष्य सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी यो योजनाको परिलक्ष्यका रुपमा संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवम् निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुलाई बनाएको छ । चौथो पञ्चबर्षिय योजनाले न्यायपालिकाको मूल्यको रुपमा संविधान र कानूनप्रति आस्था राख्नु, स्वतन्त्र, निष्पक्षता र सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, गुणस्तरीयता र सदाचारलाई लक्ष्यका रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
जिल्ला तहमा लागू हुने गरी फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको छ । सो अनुसार मुद्धालाई बर्गिकरण गरी छ महिनभित्र फैसला गर्ने, १२ महिनाभित्र फैसला गर्ने र १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने छुट्याएको छ ।
सरल मार्गमा रहने मुद्धा, निवेदन र पुनरावेदनहरु छ महिनाभित्र फैसला गर्ने लक्ष्य चालु पञ्चबर्षिय योजनामा लिईएको छ । त्यसैगरी सामान्य मार्गमा रहेका मुद्धाहरु, निवेदन तथा पुनरावेदनहरु १२ महिनाभित्रै फैसला गर्ने लक्ष्य अदालतको रहेको छ । विशेष मार्गमा रहने मुद्धाहरुलाई १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने गरी योजना बनाईएको छ । विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरुको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको योजनाले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।