न्यायीक आस्था बचाउन बोल्यो बार

पृष्ठभूमिः
नेपाल बार एशोसिएशनले आमनागरिकमा न्यायीक आस्था जगाउन सत्र बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएर मुख खोलेको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र सक्षम न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यवसायीक हक हित संरक्षण र प्रवर्धनको पक्षमा नेपाल बार एशोसिएशन आफ्नो स्थापनाकालदेखि सदाकाल क्रियाशिल रही आएको न्यायपालिकालाई स्मरण गराउँदै कहिकतैबाट दखल, हस्तक्षेप पुगे वा पु¥याएमा खुलेर विरोध गर्ने नेपाल बारले जनाएको छ ।
न्यायपालिकाको भूमिकाः ध्यानकर्षणमा न्यायपालिकाको भूमिका पनि स्मरण गराइएको छ । राज्यका तीन अंग मध्येको एक अंग न्यायपालिकाले राज्यका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेत संवैधानिक अंगहरुबाट बेलाबखत हुने संविधान, तथा कानुन विपरितका त्रुटी र गल्तीहरु सच्याइ वा सच्याउन लगाई आमनागरिकलाई न्यायीक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर आमनागरिकको न्यायीक आस्था बचाएको प्रसंग ध्यानाकर्षणमा झल्काएको छ । अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वच्छतापूर्ण कार्यबाट अदालतप्रति आमनागरिकको विश्वास बढ्दै जाने सन्दर्भलाई उल्लेख गरेर न्यायीक मार्गमा हिड्न सजग गराएको छ । न्यायमा सहज, सरल र सार्थक पहूँचका लागि नागरिकको हक हित रक्षाका लागि संविधानको पूर्ण परिपालना गर्न, गराउनका लागि र विकृति विसंगति हटाउने कुरामा सदा सचेत र सतर्क भई लागि रहेको र लागि रहने प्रतिबद्धता देखाएको बारले अदालतलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ ।
ध्यानाकर्षणको स्वरुपः
स्थापनाकालदेखिको बारको भूमिका उल्लेख गर्दै न्यायाधीशको प्रमुख भूमिका, न्याय परिषदको कमजोरी, न्यायपालिकाको समग्र सुधार, विशेष आयोग गठनको माग गरेको छ । न्यायाधीशमा पदानुकुलको अनुभव र अध्ययनको लागि प्रशिक्षण, माग गरिएको छ । २०७६ बैशाख १० गतेदेखि २०७७ साउन ४ गतेसम्मका छवटा ध्यानाकर्षण, विज्ञप्ति, अपिल समेतको छायाँकपि राखेर १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र साउन २५ गते प्रधानन्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल बारको साउन २३ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार १७ बुँदे कार्य तत्काल शुरु गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
सत्र बुँदाको सारांशः
सबै तहका अदालतहरुमा पेशी तोक्ने प्रणालीमा त्रुटी कमजोरी रहेको कारण र आम सञ्चार माध्यमका गतिविधिबाट न्यायपालिकाले जनआस्था अभिबृद्धि गर्न नसकेको, वितृष्णा फैलिन गएको चर्चा गर्दै एक महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (ब्गतयmबतष्यल) मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । दोस्रो बुँदामा पुराना मुद्धाको सुनवाई उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ । तेस्रो बुँदामा संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विवादहरुको नियमित सुनवाई गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । चौथो बुँदामा पेशी स्थगित हुँदा समान प्रकृतिका मुद्धामा समान आधार कारणका आधारमा स्थगन गर्न भनिएको छ । पाँचौ बुँदामा अदालत परिसरमा अविलम्ब कानुन व्यवसायीको सवारी पार्किङ्गको उचित व्यवस्था गर्न मागिएको छ । तीन तीन महिनामा बार बेञ्चको नियमित छलफल गर्न माग गरिएको छ ।
सातौं बुँदामा कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशहरुमा पदानुकूलको अनुभव तथा ज्ञानको समेत अभाव रहेको भन्ने गुनासो आएकोले प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गरेपछि मात्रै बेञ्च तोक्न माग गरिएको छ । आठौ बुँदामा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू नहुन्जेलसम्म उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाशमा न्यायाधीश तोक्ने कार्य विषय विज्ञका आधारमा सम्बन्धित अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई प्रदान गर्न माग गरिएको छ । नवौं बुँदामा न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था लागु गर्न माग गरेको छ ।
दशौं बुँदामा एकै प्रकृतिका मुद्धामा उही बेञ्च तथा फरक बेञ्चबाट फरक फरक फैसला भएको पाईएको चर्चा गर्दै फैसलामा एकरुपता कायम गर्न जोडदार माग गरिएको छ । एघारौं बुँदामा न्याय क्षेत्रभित्रका विसंगती, बिकृति, विचौलिया र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधि समेत सम्मलित एउटा विशेष संयन्त्र अविलम्ब गठनमा जोड दिएको छ । बाह्रौं बुँदामा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायालयमा हुने सबै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध र अस्विकार गर्न माग गरिएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा बारको सुझावलाई गम्भिरतापूर्वक लिन आग्रह गरिएको छ । चौधौं बुँदामा न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानविन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । पन्ध्रौ बुँदामा अदालतका आदेश, फैसलाहरुको कार्यान्वयन तत्काल गरी न्याय परेको अनुभूति दिलाउन माग गरिएको छ । सोह्रौ बुँदामा अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई तत्काल नियन्त्रण गरियोस् भनेको नेपाल बारले मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा निश्चित आधार र कारण र मापदण्डका आधारमा गर्न माग गरिएको छ ।
निष्कर्षः
नेपाल बार एशोसिएशनले सत्र बँुदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रधान न्यायाधीशलाई बुझाएर न्यायपालिकाप्रति घटेको जनआस्था जगाउन एक कदम अगाडि बढेको छ । निश्चित रुपमा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको, अनुभव र ज्ञानको भण्डार भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ । न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बार नै साधन बनेको विगत इतिहास साक्षी छ । न्याय क्षेत्रमा विचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अदालत भन्दा बढी नेपाल बार नै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा दलालीको भूमिका कानुन व्यवसायीहरु नै सक्रिय हुन सक्ने संभावना तर्फ नेपाल बारले आँखा चिम्लन मिल्दैन । अनुभव र ज्ञान न्यायाधीशलाई मात्रै होइन, कानुन व्यवसायीलाई पनि आवश्यक हुन्छ ।
आफ्ना कानुन व्यवसायीहरुलाई प्रशिक्षण दिलाउने तर्फ नेपाल बार पनि जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुनु पर्दछ । १७ बुँदे मागप्रति नेपाल बार सदाकाल आफ्नो तहबाट इमानदार भूमिका निर्वाह गर्न दृढ रहोस् । न्यायप्रतिको जनआस्था बचाउन नेपाल बारले कानुन व्यवसायी परिषदलाई पनि निष्पक्ष, विना पूर्वाग्रह सक्रिय तुल्याउनु पर्दछ । मागेर, चाकडि गरेर, भागवण्डामा परेर होइन, विज्ञता र निष्पक्षताको आधारमा बारको सदस्य न्यायाधीश हुन सक्ने पद्धति नेपाल बारले बसाल्न सक्नु पर्दछ ।