नेपालको आवश्यकताः राष्ट्रिय सरकार

नेपाली राजनीतिलाइ २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपाली मतदाताहरुले खुल्ला किताब झै पढेका छन् । ३० बर्षमा पञ्चायती व्यवस्था फाल्न साथ दिएका नेपाली जनताले ३२ बर्षे लोकतन्त्रबाट सन्तोषको अनुभूति गर्न सकेको देखिदैन । ३२ बर्षको लोकतान्त्रिक र १६ बर्षको गणतन्त्रको उपभोगपछिको आमनिर्वाचन २०७९ सम्म आईपुग्दा नेताले जनताबाट उठाएको कर आफू र आफ्नाको स्वार्थमा, आफू र आफ्नाको उपचारमा लुटेको देखे जाने बुझेका छन् । अबको नेतृत्व पनि त्यो भन्दा फरक हुँदैन भन्ने बुझाईमा विकल्परहित भएर लुट्ने नेतालाई जति सकिन्छ लुट्ने सिद्धान्तमा पैसा विना भोट नदिने मानसिकता देखाएको यो निर्वाचनले सन्देश दिएको छ । जस्ले पैसा खाएनन्, तिनले जन्मेको बर्षदिन पनि नपुगेको शिशु पार्टीलाई मतदान गरेर तेस्रो स्थानमा उभ्याई दिए ।
बहुदलीय प्रतिष्पर्धाका लागि १२/१४ बर्ष जेल बसेका, सशस्त्र विद्रोह गरेका, सैद्धान्तिक लडाई लडेका नेताहरु पनि विचलित भएको, सत्तास्वार्थका लागि दैलादैला चाहर्दै हिडेको, विदेशीको एजेन्ट बनेको नेपाली जनताले प्रष्ट बुझे । पटक पटक बहुमत दिदा पनि पाँच बर्षको पुरा अवधि स्थायी सरकार दिन नसक्ने, दुई तिहाई बहुमत दिंदा पनि पुरा अवधि सरकार चलाउन नसकेर संसदै विघटन गरिदिने सत्तास्वार्थी नेताहरुको झगडा ……………ले हड्डीमा गरेको झगडा भन्दा फरक नेपाली जनताले बुझ्न सकेनन् । त्यसैले यसपटक कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएनन् । यसको अर्थ हो अब मिलेर राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर । राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिकूल काम गर्नेहरुलाई सत्तामा बसीरहन अब दिदैनौं भन्ने यस पटकको जनमत छ ।
राष्ट्रिय सरकार
स्वाधिन राष्ट्र नेपालको अस्तित्व अविछिन्न कायम गर्नका लागि नेपालको सीमानाभित्रका नेपालीले पत्याउन सक्ने राष्ट्रिय सरकार आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । अबको पाँच बर्षभित्र पुनः प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अबस्था आउन नदिनका लागि राष्ट्रिय स्वार्थमा पुरै पाँच बर्ष काम गर्ने प्रतिबद्धता सहितको राष्ट्रिय सरकार नेपालको आवश्यकता हो । नेपाली जनताको चहाना हो । विस्तारै वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको संरक्षणका लागि पनि मुलुकलाई राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता छ । सत्ता टिकाउन र पद जोगाउन चाहनेहरु सरकारको नेतृत्वमा पुग्नबाट रोक्न पनि अब राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता खड्केको छ । विदेशीहरुको एजेन्ट बनेर राष्ट्रिय स्वार्थ विरुद्ध दलाली गर्नेहरुलाई पन्छाउन पनि अब राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता परेको छ ।
बदनाम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
३० बर्षमा जति पञ्चायत बद्नाम भयो, वितेको ३० बर्षमा लोकतन्त्र त्यो भन्दा धेरै बद्नाम भएको छ । पञ्चायतको ३० बर्षमा भन्दा बढी लोकतन्त्रको ३० बर्षमा भ्रष्टाचार भएको छ । पञ्चायतको ३० तीस बर्षमा भन्दा लोकतन्त्रको ३० बर्षमा भ्रष्टहरुले छाती फुलाएर चुनौति दिएर सत्तामा बसेर, सत्ताको आडमा खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । पञ्चायतको ३० बर्षमा भन्दा बढी लोकतन्त्रको ३० बर्षमा राष्ट्रिय सीमाना मिचिएको छ । नेपाल जति जति धार्मिक दृष्टिले उदार बन्दै गयो, त्यति धार्मिक आवरणमा नेपालको मौलिक पहिचान माथि प्रहार भएको छ । अब हामीले भन्नै पर्दछ कि नेपाल र नेपाली मौलिक पहिचान मेटाउन, पारिवारिक संस्कार मेटाउन धर्म निरपेक्षताको आवरणमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रयोग भएको छ । त्यसैले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बद्नाम भएको छ । २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्र होस् या २०६५ सालमा आएको गणतन्त्र होस् पाँचबर्षे कार्यकाल कुनै पनि व्यवस्थामा पुरा गर्ने सरकार बन्न सकेको छैन । नेपाल जस्तो देशमा विदेशी ऋण लिएर चुनाव गर्ने, नेताको लहडमा चुनावमा जाने अभ्यासले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बद्नाम गराएको छ ।
बदनाम बहुलवाद
अहिलेको प्रतिनिधि सभा २०७९ सम्म आईपुग्दा नेपालका राजनीतिक दलहरुले बहुलबादलाई अनावश्यक सावित गरेर बद्नाम गरेका छन् । बहुदलीय प्रतिष्पर्धालाई सत्ताकेन्द्रित गठबन्धन र साख जोगाउने तालमेलले बहुलवाद नेपालमा अनावश्यक भएको कुरामा वर्तमान राजनीतिक दलहरु सहमति देखाएका छन् । नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस सहितको पाँच दलीय गठबन्धनबाट चुनावमा जानु र एमाले सहित राप्रपाको तालमेल हुनुले सोही कुराको पुष्टि गरेको छ । यदि अझै बहुलबादको आवश्यकता छ भन्ने दलहरु छन् भने ति दलहरुले बहुलवाद संरक्षणका लागि राष्ट्रिय भावनाको सरकार गठन गर्ने पहल गर्नु पर्दछ ।
स्थिर सरकार
राजनीतिक परिवर्तनको ठाउँ नभएको देश नेपालमा अब आर्थिक परिवर्तनका लागि आर्थिक क्रान्ति नै गर्नु परेको छ । आर्थिक क्रान्तिबाटै देशमा उद्यमी व्यवसायी उत्पादन गर्नुपरेको छ । नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्नु परेको छ । सत्तामुखी अस्थायी सरकारले आर्थिक क्रान्तिको नीति अख्तियार गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्माणका लागि अब मुलुकलाई स्थायी सरकार आवश्यक परेको छ । अहिलेको प्रतिनिधि सभाको दलीय अंकगणितले मुलुकलाई स्थायी सरकार दिन सक्दैन । सबै दलहरु विशेष गरी ती दलभित्रका युवाहरु अब मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्ने स्थायी सरकार दिनका लािग राष्ट्रिय सरकारको निर्माणको वातावरणमा लाग्नु परेको छ । बाधक बन्ने दलीय अनुशासनबाट जोगिएर राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा काम गर्नु राष्ट्रिय स्वार्थमा छ ।
दलीय अनुशासन
हामीले विगत ३० बर्षको दलीय अनुसार हे¥यौं । २०७९ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म आईपुग्दाको दलिय अनुशासनले बलियाको अस्त्र बनेको दलीय अनुशासन । ओरालो लागेकालाई लखेट्नका लागि प्रयोग गरिने अस्त्र बनेको छ दलीय अनुशासन । पहूँच र पदमा रहेकाहरुलाई नलाग्ने दलीय अनुशासन कारवाही गर्ने पहूँच पु¥याउन सक्नेहरुको अस्त्र बनेको छ । यही दलीय अनुशासनले जनआन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र १६÷१७ बर्षमै बद्नाम भएको छ ।
अन्ततः राष्ट्रिय सरकार
मुलुकको प्रतिनिधि सभाको अंकगणित र दलीय रवैयालाइ अध्ययन गर्ने जो केहीले अनुमान लगाएको छ कि यो प्रतिनिधि सभा पाँच बर्ष टिक्न सक्दैन । प्रतिनिधि सभाको बैठक नबस्दै मध्यावधी चुनावको सम्भावना बढेर गएको छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाबाट सरकार मात्रै हुन सक्यो भने त्यो सरकार वर्तमान संविधानका कारण मात्रै दुई बर्ष चल्न सक्नेछ । त्यसपछि मध्यावधि चुनाव वा वैकल्पिक सरकारको अवस्था आउने देखिएको छ ।
मुलुकको लागि मात्रै होइन यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुर्भाग्यको बनेर आउने संसद विघटनबाट मुलुकलाई बचाउन सत्तामोह रहित राष्ट्रिय सरकारले मात्रै सक्नेछ ।