नेकाको विधान र विशेष अधिवेशन

पृष्ठभूमिः
विधिको शासनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्र वादी दल मानिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली काँग्रेस पहिलो लोकतन्त्र वादी दल मानिन्छ । देश चलाउने संविधान र दल चलाउने विधान हो । नेपालको अग्रिणी लोकतन्त्रवादी दलहरु नेकपा एमालेले भरखरै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया माथि प्रश्न उठान नमिल्ने गरी परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यो । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि अधिवेशन गर्नुपर्ने समयमा नियमित र विशेष अधिवेनको जुहारी चलिरहेको छ ।
समयको मागः
नेपालको राजनीतिक परिवेशमा हरेक दलहरु समयको मागलाइ बुझ्न र सम्वोधन गर्न वाद्य छन् । पुराना र तिनका नेता आलोचित र बद्नाम भएको यथार्थ हो । सोही बद्नामीले आज नेपाल जलाउन र हस्तक्षेप गर्न चाहनेहरुले नेपाली परिवेशको आक्रोस र विद्रोहलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्न सके । एक हिसाबले नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने सबै अस्त्र प्रयोग गरिसके । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले समयको मागलाइ सम्वोधन गरेर अगाडि बढ्ने आँट गर्न नसक्दा नेपाली काँग्रेस आमचुनावको मुखमा आन्तरिक विवादमा बल्झेको छ ।
विधिको शासनः
नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि भएको जेठो राजनीतिक दल हो । यसको विधान संगठन सञ्चालन गर्ने संविधान हो । विधानको अक्षरशः पालन गर्ने सामथ्र्य हरेक लोकतान्त्रिक दलले राख्नु पर्दछ । नेपाली काँग्रेस आफैले बनाएको नेपालको संविधानको धारा २६९ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को मर्मअनुसार बनेको विधान दलभित्रको आन्तरिक संविधान हो । त्यसैले विधानको धारा १७(२) को व्यवस्था अवधि सकिएको नेतृत्वले मान्नै पर्दछ । मुलुकको दर्दनाक विशेष अवस्थामा नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले राखेको विधानले तोके बमोजिम विधिसम्मत मागलाइ नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवा र उनलाई चलाउने भारदारहरुले इन्कार गर्नु विधान विरोधी कसूर हो । यही कारणले तत्कालिन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाँङको रणनीतिक सफलताको प्रतिफल बनेको अवधि समाप्त राणादेउवा नेतृत्वले नेपाली काँग्रेसलाइ दोस्रो पटक दुर्घटनामा पार्न पनि
सक्दछ । त्यसको जस अपजस राणदेउवा एण्ड कम्पनीले लिनै पर्दछ ।
कसूरः
कानुनी दृष्टिले हेर्दा, विधानको अवहेलना भनेको केवल पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन मात्र नभई आन्तरिक लोकतन्त्रको हनन पनि हो, जसको असर अन्ततः सार्वजनिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्न जान्छ । विधानको भावना र मर्मलाइ लत्याइ जबरजस्त अगाडि बढ्न खोज्नु नेपाली काँग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको कसुर जन्य कार्य हो । संविधान नमानेको जस्तै कसूर हो ।
जोखिमः
वैधानिक अवधि सकिएको नेतृत्वले बहुमतको बलमिच्याइमा विधान बमोजिम ५४ प्रतिशत भन्दा बढीले माग गरेको आफूभन्दा माथिल्लो वैधानिक विशेष महाधिवेशन टार्न खोज्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार, दलको आन्तरिक विवादमा निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने र अन्ततः अदालतको क्षेत्राधिकार सम्म पुग्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
निष्कर्षः
शंका उपशंका, छलछामले भविष्यको संकटबाट काँग्रेसलाई मुक्त गर्न सक्दैन । प्रतिकूल यो परिवेशमा नेतृत्व एककदम पछाडि हटेर विशेष महाधिवेशनमा गएर नै परिस्थिति अनुकुल बनाउने सामथ्र्य देखाउनु पर्दछ ।