– नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार राजु थापाले सञ्चार मन्त्रीलाई प्रश्न गरेकै कारण जागिरबाट हात धुनु प–यो ।
– सरकारी कामकाजको पत्रकारहरुले आलोचना गर्न थाले पछि सञ्चारमन्त्रीले गत दशैमा पत्रकारहरुलाई होच्याउँदै मन्त्रालयमा दशैं खर्च लिन आउन भने ।उनी हरेक जसो कार्यक्रममा पत्रकारहरुप्रति आक्रोषित नै देखिन्छन्
– मिडिया काउन्सिल बनाएर पत्रकारलाई लाखौ रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने भन्दै तर्साई सञ्चार जगतलाई आफ्नो निर्देशनमा सञ्चालित हुन न भए कारवाहीको डण्डा सहन तयार होऊ भन्ने सन्देश मिडिया काउन्सिल विधेयक निर्माण गरेर सरकार दिन खोज्दै छ ।
एक वर्ष यताका नेकपा नेतृत्वको सरकारका पत्रकार र पत्रकारिता विरुद्धका क्रियाकलाप हेर्दा अब हामीले पे्रस स्वतन्त्रताका लागि फेरी लड्नु पर्ने हो कि भन्ने देखिँदैछ । स्वतन्त्रता प्राप्तीको अन्दोलनमा नेपाली प्रेस जगतको सहयोग, समर्थन र सहभागिताको अवमूल्यन गर्दै अनि नेपाली नागरिकको सूचना प्राप्तीको अधिकार कुण्ठित तुल्याउँदै सरकारले पछिल्लो समय जे गरेको छ, त्यो निन्दनिय छ । संविधानको प्रस्तावनामा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रावधानलाई समेत वेवास्ता गरेर अनि सरोकार वालाहरुबीच छलफल नै नगरी दुइतिहाई छ हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेझै गरेर ल्याइएको विधेयक स्वतन्त्रता प्रेमी नेपालीलाई स्वीकार्य हुने कुरै भएन ।
मर्यादित पत्रकारीता आम नेपालीको चाहना हो । यसका लागि पत्रकार आचार संहिता छंदैछ र आचार संहिता विपरित काम गरेका बेला आवश्यक कारवाही गर्ने स्वतन्त्र निकाय हुँदा हुँदै सरकार नियन्त्रित निकाय निर्माण गरी समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु पक्कै पनि लोकतान्त्रिक आचरण अुनकुल भएन । दण्ड, जरिवान र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर तर्साउन खोजिएको भए निकट विगतमा ज्ञानेन्द्र शाहले भोगेको नियती हेरे पुग्छ। अहिलेलाई यत्ति भनौं निव डस्न खोज्ने बारम्बारका प्रयत्नहरु सरकारले बन्द गरोस् । यसैमा सबैको भलो छ ।