देउवाको एक वर्षः धेरै विस्मात् थोरै हर्ष

रमेश विकल
पाँच दलिय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको अर्काेसाता एक वर्ष पूरा हुँदैछ ।
अघिल्ला चार कार्यकालमा राम्रो काम गर्न नसकेका बरु व्यवस्था र पद्धति विरुद्ध काम गरेको भनेर लागेको लान्छना मेटाउन पनि यस पटक देउवाले गम्भीर भएर काम गर्ने आम अनुमान थियोे । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका र जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका देउवाले अघिल्ला चार पटकका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै केही स्मरणिय काम गर्ने आमअपेक्षा स्वाभाविक पनि हो ।
उनले गतअसार २९ मा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा आफ्नो पहिलो प्राथमिता कोभिड विरुद्धको खोप भएको बताएका थिए । संगसंगै उनले संविधानको कार्यान्वयन, सुशासनको प्रत्याभुति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम तथा विभिन्न पक्षसग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, संघियता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सवलिकरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका
थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन साथै संघ र प्रदेशको निर्वाचन त स्वाभाविक प्रक्रिया नै भए ।
कोभिड विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा देउवा सरकार सफलताको अत्यन्त नजिक छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार असार २१ गतेसम्म १२ वर्ष र माथिको लक्षित समूहका दुइ करोड ३५ लाख दुइहजार चार सय २४ जनाले कम्तिमा एक मात्रा खोप लगाएका छन् । यो लक्षित समूहको ९९.९ प्रतिशत हो भने पूर्ण खोप लगाउने ८७.४ प्रतिशत छन् । कोरोनाको पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या दुइ करोेड तीन लाख ७९ हजार ८३० पुगेको छ । खोप उत्पादक राष्ट्रहरुले समेत कोभिड विरुद्धको खोप अभियानलाई यति सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न नसकेका बेला देउवा सरकारको यो कामलाई सफलतामा गन्नै पर्छ ।
देउवा सरकारको अर्काे कार्यभार स्थानीय निर्वाचन हो । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय निकाय मध्ये(बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका बाहेकका) ७५२ को निर्वाचन सम्पन्न भएर ३५ हजारभन्दा बढी निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो काम थालेका छन् । अनेकौं आशंकाहरका बीच शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नु देउवाको सफलता मान्नु पर्छ ।
स्वार्थ बाझिने पात्र उमेश श्रेष्ठ तथा गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री नबनाएको, चौविस लाख डोज खोपको हिसाब किताब दुरुस्त राख्न सकेको , राष्ट्र बैकका गभर्नरलाई नहटाएको, प्रहरी संगठनमा जथाभावि चलखेल नगरेको र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विवाद नआएको भए भ्रष्टाचार र अनियमितताका हिसाबले पनि कम विवादित भन्न असजिलो मान्नु पर्ने अवस्था
थिएन ।
तर दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशको विरोधमा खरोसंग उत्रेका देउवा आफै सरकारमा जानासाथ संसद बन्द गरर त्यो भन्दापनि घातक अध्यादेश ल्याउने जुन काम गरे, त्यसले देउवाको विश्वसनियतामा कमि अवश्य आएको छ । उपसभामुखको चयन हुन सकेको छैन । कतिपय देशका राजदुत फिर्ता बोलाइए तर नयाँ पठाउने व्यवस्था हुन नसकेको अवस्था छ । ओलीले प्रधानमन्त्री मतहत ल्याएका विभिन्न विभागलाई फिर्ता नगरेका देउवा ति विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहात ल्याउन हुन्न भन्ने पक्षका पक्षपाति हुन् । तर यो सन्दर्भमा पनि देउवाको ध्यान पुगेको देखिएको छैन । दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले वस्तुका मूल्य वृद्धि हुँदा जनताको जीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । अनियन्त्रित रुपमा बढेको उपभोग्य वस्तुको मुल्य नियन्त्रणमा समेत देउवा सरकार असफल भएको छ ।
देउवा सरकारको अबको कार्यभार भनेको संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनु हो । स्थानीय निर्वाचन जसरी नै यी निर्वाचन गराएभने देउवाको सफलता नै मान्नु पर्ने हुन्छ । तर वर्ष पुग्दै गर्दाको अवथामा भने देउवाको एक वर्षः न विस्मात न हर्ष नै रह्यो ।