जान्नै पर्ने सार्वजनिक कसूर

पृष्ठभूमिः
समाजमा सामाजिक न्याय र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । राज्यले सामाजिक न्याय र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मुलुकी अपराध संहितामा चौधवटा सार्वजनिक न्याय विरुद्धका कसूरहरुको व्यवस्था गरेको छ । ती सबै हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकारका कानुनी व्यवस्था हुन् । तथापि विशेष सरोकारको विषयलाई यहा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
कसूरको सूचना दिनुपर्नेः
सामाजिक न्याय र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु राज्यको कर्तब्य हो भने सो विरुद्धको क्रियाकलापको सही र सत्य सूचना दिनु नागरिकको कर्तब्य पनि हो । कसूर भएको वा हुन लागेको सूचना थाहा पाएर पनि नदिई बस्न र थाहा पाएको सूचना नदिइ झुट्टा सूचना दिनु हुँदैन । दिएमा दुई बर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
झुटा उजुरी दिन नहुनेः
कसैलाई क्षति पु¥याउने वा हैरान गर्ने नियतले न्यायीक कारवाही चलाउने अधिकारी समक्ष झुट्टा कुराको दावी लिई वा अभियोग लगाइ कुनै व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी दिन हुँदैन । त्यस्तो अभियोग लागेकामा अभियोग दावीको सजायको उपल्लो हदको आधा सजाय हुने र पीडितलाइ क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । सरकारवादी हुने मुद्दाको हकमा यो दफा लागू हुँदैन ।
अनुसन्धान र अभियोजनः निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाइ जोगाउने मनसायलाइ बद्नियत भनिएको छ । कानुनले बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नहुने भनेको छ । अनुसन्धान गर्ने काम इलाका वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट तोकिएका अनुसन्धान अधिकृतहरुले गर्दछन् भने तिनै अनुसन्धान अधिकृतको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गर्ने काम गर्दछन् । बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नेलाई छ महिनासम्म कैद र पाँच हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
सूचना अवरोध गर्न नहुनेः
कुनै अपराध हुन लागेको वा भैरहेको वा भैसकेको सूचना दिनबाट कसैले कसैलाई रोक्न कानुनले निषेध गरेको छ । त्यस्तो कसूर गर्नेलाई दुई बर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
आश्रय दिन नहुनेः
कसूरदार हो भन्ने जानीजानी वा जान्नुपर्ने आधार भएको अवस्थामा कसैले पनि कसूरदारलाई आश्रय दिन वा संरक्षण गर्न हुँदैन । यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुन्छ ।
निष्कर्षः
आफ्नो संयन्त्रले निर्दोषलाई फसाउने र कसूरदारलाई जोगाउने काम गर्दैन भनेर राज्यले अनुमान गर्नु स्वभाविक हो । तर कतै स्वार्थ, प्रभाव र प्रलोभनमा कसूर भएको छ कि भनेर राज्य सजग हुनुपर्दछ । दोषीले होइन दोषीको कामदारले सजाय भोगेका उदाहरण छन् । वास्तविक अनुगमन भयो भने त्यस्ता कसूरमा राज्यसंयन्त्रको सम्लग्नता पाउन सकिन्छ ।