जन्म दर्ता व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार

पृष्ठभूमिः
कानून र नजिर समेतको आधारमा व्यक्तिको जन्म दर्ता रोकिनु पर्ने कुनै आधार छैन । मानवीय जीवनका व्यक्तिगत घटना अस्वभाविक र अनपेक्षित हुन्छन् । कसरी दर्ता गर्ने, कसरी दर्ता नगर्ने दर्ता अधिकारीलाई आफ्नो जागिर बचाएर निर्णय लिन निश्चित रुपमा सहज छैन । यसको साथै कानुन बमोजिमको काम गर्न अनाकानी गर्ने छुट पनि रहँदैन । कुन कानुन के भन्छ त ?
हाम्रो कानुनी व्यवस्थाः
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकाको जन्म दर्ताको हकलाई संवैधानिक संरक्षण गरेको छ । नेपालमा २०७५ भदौ १ गतेबाट मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ लागू भएको छ । सो ऐनले पनि नाम र थर पाउने समेतको जन्म दर्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी जन्म मृत्यू तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३ ले पनि जन्म दर्ताको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी जन्म मृत्यू तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४ को दोस्रो संसोधन २०७५ को व्यवस्थाले पनि जन्म दर्ताको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । नेपाल कानुन सरह लागू हुने अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुले व्यक्तिको जन्म दर्ताको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । यिनै कानुनको आधारमा सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा जन्म दर्ता व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा व्याख्या समेत गरेको छ ।
कानून सरहको महासन्धिः
बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ७(१) ले जन्मनासाथ बालबालिकालाई दर्ता गरिनेछ र बालकले जन्मेपछि आफ्नो नाम राख्न पाउने र राष्ट्रियताको आधार र सम्भव भएसम्म आफ्ना बाबुआमा थाहा पाउने र स्याहार पाउने अधिकार पाउनेछन् भनेको छ ।
संविधानको व्यवस्थाः
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहितको नामाकरण र जन्म दर्ताको हक हुनेछ भनेर जन्म दर्ताको हकलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ । त्यसैले जन्मदर्ता गर्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक हक जस्तै भएको छ ।
संहिताको व्यवस्थाः
प्रत्येक व्यक्तिले जन्मेपछि आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति, चलन र परम्परा अनुसार निजको आमा वा बाबुले राखेको नाम पाउनेछ । आमा बाबु नभएमा वा पहिचान नभएमा त्यो व्यक्तिले आफूलाई हेरचाह गर्ने वा संरक्षक वा माथवरले राखे बमोजिमको नाम पाउनेछ । प्रत्येक व्यक्तिले जन्मेपछि निजको आमाबाबुको सहमतिबाट राखिएको थर वा त्यस्तो सहमति हुन नसकेमा निजको बाबुको थर आफ्नो थरको रुपमा प्रयोग गर्न पाउनेछ । तर पितृत्व ठेगान नलागेको व्यक्तिले आफ्नो नामको पछाडि आमाको थर प्रयोग गर्न पाउनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले बाबुआमा दुवैको थरको प्रयोग गर्न चाहेमा (जस्तो पौडेलघिमिरे)पनि पाउने व्यवस्था छ । बाबु वा आमा दुबैको ठेगान नलागेको व्यक्तिले निजलाई हेरचाह गर्ने संरक्षकद्वारा दिइएको थर आफ्नो नामको पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ । जन्म दर्ता गर्दा अनुुसूची–२ ले आमा बाबु र बाजे बज्यैको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आमा खुलेको भएमा आमा तर्फको बाजेबज्यैको उल्लेख गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाबु वा आमा दुवैको ठेगान नभएका नावालक भए संरक्षक वा माथवरको नाम मात्र उल्लेख गरेपनि हुने व्यवस्था छ । तर बालिग भएमा भने आफ्नो नाम मात्र उल्लेख गर्नु प्रयाप्त हुनेछ भनेर मुलुकी देवानी संहिताले भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको व्याख्याः
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासबाट २०७१ सालमा व्याख्या गर्दै परमादेश जारी गर्दा भनिएको छ– निवेदकले जन्म, मृत्यू तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४ को अनुसूची–२ को फारममा उल्लेखित विवरण जो दिएमा वा भर्न सकेको भनि ल्याएमा सो ग्रहण गरी यथास्थितिमा दर्ता गरिदिनु ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित यो सिद्धान्त वा जन्म दर्ता सम्बन्धी संविधान, ऐन, संहिता नियमावली समेतको व्याख्याले जन्म दर्तालाई नरोक्न निर्देश गरेको छ ।
व्यवहारिक प्रयोगः
व्यक्तिको जन्म दर्ता गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले उल्लेखित कानुन बमोजिम जन्म दर्ता गर्नबाट रोक्ने अधिकारछैन । तर व्यवहारमा नेपाली समाजभित्र देखिने विवादित व्यक्तिगत घटनाहरु सहज दर्ता हुने परिवेश पनि छैन । कानुनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको कानुन सरहको सिद्धान्त विपरित पहूँचको अभावमा धेरै व्यक्ति जन्मदर्ता प्रमाण पत्र पाउनबाट बञ्चित हुनु कानुनको शासनको मर्म विपरित हो ।
निष्कर्षः
व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न राज्यले व्यक्तिलाई आव्हान गरेको छ । प्रशिक्षित गरेको छ । तर जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र पाउनबाट अझै धेरै नावालक वा व्यक्तिहरु बञ्चित छन् । कानुनको मनसाय व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिदिनु पर्ने नै हो । अदालतको न्यायीक विवेचनायुक्त परमादेशले पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिदिन भनेको छ । कानुन बाधक छैन । नजिर अनुकुल छ । त्यसैले अबका दिनमा जन्मदर्तालाई सहज र सरल बनाउन जननिर्वाचित स्थानीय सरकार जनउत्तरदायी बनेर काम गर्नु परेको छ ।