नेपालमा २०५१ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र विद्रोह शुरु भएको थियो । भण्डै दश एघार बर्षको सशस्त्र विद्रोहको अवधिमा १७ हजार भन्दा बढी मानिसहरुले ज्यान गुमाएको राष्टिूय तथ्याङ्क छ । जनवादी गणतन्त्रको चलेको सशस्त्र विद्रोह सम्झौता गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुरक्षित अवतरण हुँदासम्म विसर्जनवादमा गएको आरोप लागि रहेको छ । जनवादी क्रान्तिको माध्यमबाट नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरी अग्रगामि छलाङ्ग मार्ने लक्ष्यबाट नेतृत्व पलाएन भएको पूर्व लडाकूहरुकै बुझाई रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भएकै तथ्य हो ।
जनवादी गणतन्त्रका लागि विगतमा झण्डै दश एघार बर्ष चलेको सशस्त्र विद्रोहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गबाट जनवादी गणतन्त्रमा पुग्ने लक्ष्य देखाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल प्रवाहमा हिड्न पूर्व लडाकूहरुलाई सहमत गराएको भएता पनि अब मुलुक जनवादी गणतन्त्र तर्फ उन्मुख भएको नभई पुरानै राजतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको सन्देश प्रवाह भएको छ । पूर्व राजावादीहरु हौसिएको, पूर्व लडाकूहरु, गणतन्त्रवादीहरु निराश भएको नेपाली परिवेशले बताएको छ । जनवादी गणतन्त्रका लागि लडेको नेतृत्व यथार्थमा जनवादी गणतन्त्रका लागि लडेको महसुस स्वयम लडाकूहरुले गर्न सकेका छैनन् । आमनेपालीले बुझेको तथ्य त नेपाली मौलिकता, स्वाधिनता र सार्वभौम अस्तित्व विरुद्धको लागेको शक्तिले जनवादी गणतन्त्रवादी नेतृत्वलाई हदैसम्म प्रयोग गर्न सफल भएको रहेछ भन्ने छ । ८० प्रतिशत नेपाली भएको मुलुक नेपालको सविधानमा धर्म निरपेक्षता प्रावधान राखिनु, नेपालमा कम्यूनिष्ट चरित्र र आचरण नदेखिनुले आमनेपालीको बुझाईमा सत्यता रहेको पुष्टि गरेको छ । साथसाथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लाग्नु पर्ने सामथ्र्य रहेको दुई तिहाई भन्दा बढी बहूमतको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुभन्दा राजतन्त्रलाई फिर्ता बोलाउने पूर्वाधार तयार गरिदिएको जस्तो देखिएको छ । साथसाथै त्यस खालको द्वन्दमा नेपाललाई फसाएर सिक्कीमे लेण्डुलोप दोर्जेको हैसियतमा पुग्न खोेजेको आभाष हुन थालेको छ वर्तमान बहुमतको सरकारको कार्यशैली । आमनेपालीलाई दुई तिहाईको बहूमतको सरकारले राजनीति स्थिरता दिन सकेको विश्वास दिलाउन सकेको छैन ।