तत्कालिन श्री ५को सरकारले पृथ्वीराजमार्ग निर्माण गर्दा पचहत्तर मिटर कायम गरेको थियो । नेपाल सरकारले काठमाण्डौ धादिड. गोर्खाको र चितवनको केहि भाग मुग्लिड. सम्म पन्ध्र पन्ध्र मिटर कायम गरी पृथ्वीराजमार्गको सडक विस्तार गरेको छ । नेपाल सरकारले तनहुँ जिल्लामा बयासी कायम गर्ने गरि लगत कायम गरेको छ । तनहुँ व्यास नगरपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले नेपाल सरकारको निर्णयलाई नै मान्यता दिई आएका छन् । म्याग्दे गाउँ पालिकाले भने एक सय दुई भन्न भ्याएको छ ।
बिद्युत प्राधिकरणले राजमार्गको दायाँ बायाँ पन्ध्र पन्ध्र मिटरमा बिजुलीको पोलहरु गाड्रदै हिडि राखेको छ । छयालिस सालको जन आन्दोलनमा पचहत्तर भित्रको स्थायी अस्थायी पक्की कच्ची घर कटेराहरु भत्काइने छ भनेर नेताजीहरुले भन्नु भएको थियो नेताजीको वोली सधै भोली भने जस्तै भएको छ । एैले सम्म मापदण्ड भित्र घर कटेराहरु नबनाउनु होला भनि कसैले कसैल्ँय भनेको थाहा छैन । एउटै पृथ्वी राजमार्गमा फरक फरक माप दण्ड तोकिएकोले कुन चाँहि माप दण्ड मान्ने कुन चाँहि माप दण्ड नमान्ने भन्न्ो विषयमा जनताहरु अन्योलमा परेकोले आफुखुसी घर कटेराहरु निर्माण गरिरहेका छन् ।
पृथ्वी राजमार्गको ठेक्का लिएर वसेको सडक विभाग कुम्भकर्ण बनेर बसेको छ । पचहत्तर मिटर देखि माथी सात मिटर जग्गाको मुवाब्जा जनताहरुले अव पाउने छन् । ०७२ सालको विनास कारी भुकम्पले झण्डै दशहजार जति मानविय क्षति पुर्रयाएको थियो अरबौ अरबौ को संरचनाहरु अस्त व्यस्त पारिएको थियो । हालसम्म पनि रानी पोखर िधरहरा जस्ता संरचनाहरु बनि सकेका छैनन् । भुकम्प जानु लगतै नेपाल सरकारले नयाँ घर बनाउदा पश्चिम उत्तर केहि जग्गा छोडि घर बनाउने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ दुइृ अथवा तिन आनामा बनेको घर भुकम्पले खाइदियो । नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम उक्त ठाँउमा नयाँ घर बनाउन नमिल्ने भया ।यो समस्या एउटा व्याक्ति अथवा एउटा जिल्लाको मात्र नभएर सतहत्तर जिल्लाको समस्या हो तसर्थ नेपाल सरकारले घडेरीको मापदण्ड फुकुवा गराइ दिनेछ भन्नेमा जनताहरु विवस्त रहेका छन् ।