जनअपेक्षाको कसीमा ओली सरकारको एकवर्ष

विशेषसम्वाददाता
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष फागुन तीन गते नेपाली जनतालाई ं‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नारा दिएर सत्तारोहण गरेका थिए । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिका सरकारहरुले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएर विकासले गति लिन नसकोको र आफुहरुलाई बहुमत दिए स्थिर सरकार पनि हुने अनि देशले समृद्धि प्राप्त गर्ने आकर्षक नारा दिएका थिए, ओलीले ।

भारतीय नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रियताका पक्षमा अडान लिएका कारण नेपाली जनताको भरोषाका पात्र बनेका ओलीको माग बमोजिम नेपाली मतदाताले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई झण्डै दुइतिहाइ बहुमत दिए । अहिले विभिन्न क्षेत्रीय दलको समेत समर्थनमा ओलीले दुइतिहाइको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । राजनैतिक जानकारहरुका अनुसार नेपालको इतिहासमै यति शक्तिशाली सरकार अहिलेसम्म बनेको थिएन । त्यो अनुकुलता ओलीले र नेकपाले प्राप्त गरेको छ । अझ निर्वाचनमा पराजयको रन्कोमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष यति कमजोर छ कि प्रधानमन्त्री ओली नै प्रतिपक्ष कहाँ छ र ? भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन् । यस्तो अनुकुलतामा पनि सरकारले यो एक वर्षमा जनआकांक्षा अनुसार काम गर्न भने सकेको छैन । काम चलाउ प्रवृत्ति र औसत शासन शैली रहेको आरोप नेकपाकै नेताहरु लगाईरहेका छन् ।

एउटा राष्ट्रिय साप्ताहिकले गरेको मत सर्वेक्षणमा कूल उत्तरदाता मध्ये झण्डै ६० प्रतिशतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एक वर्षे कार्यकाल काम चलाउ रहेको जवाफ दिए । सरकारबाट एक वर्षमा प्राप्त भएको के हो भन्ने प्रश्नमा महँगीको मार र अचाक्ली कर पायौं भन्ने उत्तरदाता ६८ प्रतिशत रहेको छ । हुन पनि स्थानीय सरकारको नाममा जथाभावि उठाइएको करको मारमा नेपाली नागरिक नराम्रोसंग परे, यो वर्ष । ३३ केजी सुनकाण्ड, वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण आदिले नेपालमा भ्रष्टाचार निकै बढेको देखायो । भ्रष्टाचार हुने देशहरुको सूचिको १२२ औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष १२४ औं स्थानमा झरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसंगै यसले थप पुष्टि ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्नेको अनुहार पनि हेर्दिन त भने तर वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा नाम मुछिएका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई सरकारमासंगै लिएर हिडिरहेका छन् ।

पानी जहाज र रेलको सपना बाँडेको सरकारले यो एक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्मगर्न सकेको छैन । कठिन भौगोलिक बनौट भएको नेपालमा रेल सपना कति सम्भव छ भन्ने कुरामा समेत विमर्श भएको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुविधा वृद्धिको कुराले विवादमा तानिएको सरकार कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन नसकेका कारण रक्षात्मक बन्दै गयो । संसदिय मूल्य र मान्यता विपरितका विपक्षि दलको सभासद बोल्दा माइक काट्ने, विपक्षिको विरोधका बीच विधेयक पास गर्ने, आफैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु साटो कार्यान्वयनको माग राख्ने विरुद्ध सिंगो पार्टी लागि पर्ने जस्ता कामका कारण सरकार झन अलोकप्रिय बन्दै गयो । निर्मला पन्तको सन्दर्भमा त झन सरकार र सत्ताधारी दल अपराधीको संरक्षक जस्तो बनेर प्रस्तुत भए । सिण्डिकेट अन्त्यको कुरा गरेर सरकार आफै अहिले पछि हट्दै गएको छ । निर्वाचनका बेला वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार पु¥याउने घोषणा गरेका ओलीले वृद्धवृद्धाको मत त पाए तर आफ्नो वचन पूरा गरेनन् । प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन पनि सरकार उद्दत देखियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने काम, चीनसंगको पारवहन तथा व्यापार सम्झौता, बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने जस्ता एकाध कामलाई विर्सने हो भने ओली सरकार नागरिकको कसीका जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न असफल सरकारको कोटीमा परेको छ ।