गुञ्जी–लिपुलेक सडक (चर्किंदै नेपाल–भारत सीमा विवाद)

रमेश विकल
दक्षिण छिमेकी भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरी गत शुक्रबार उद्घाटन् गरेसंगै नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद उत्कर्षमा छ ।
भारतले सुदुर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब २२ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेको हो । आफ्नो भूमिबाट भारतले सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा चर्काे असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । लक डाउनको वेवास्ता गर्दै सडकमा युवाहरु गो व्याक इण्डियाको नारा लगाउन उत्रेका छन् ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विज्ञप्ती जारी गरेर आफ्नो असन्तुष्टी जनाएको छ । भारतको उक्त कदमप्रति दुःख व्यक्त गरिएको विज्ञप्तीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार काली (महकाली) नदीको पूर्वपट्टी रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । साथै विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेज, तथ्य र नक्साको आधारमा निकट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै भारतका राजदुतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कुटनीतिक नोट पनि दिएको छ ।
यसैगरी सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पनि विज्ञप्ती जारी गरेर भारतको यो कार्यले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर आँकिएको ठहर गरेको उल्लेख गरको छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि वैशाख २८ मा विज्ञप्ती जारी गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूभाग नेपालको भएको भन्दै अहिले उत्पन्न विवादको उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दायित्व सरकारको भएको स्मरण गराएका छन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद नयाँ होइन तर गत १६ कार्तिकमा भारतले ति भूभागलाई आफ्नो राजनैतिक नक्शामा समेटे पछि यो पेचिलो बन्दै गएको छ । सोही २० गते नेपाल सरकारले कुटनैतिक नोट मार्फत भारत सरकारको उक्त कामको विरोध गरेको थियो । सरकारका अनुसार बारम्बार बार्ता प्रयास गरेपनि भारतको वेवास्तका कारण त्यो प्रयासले आकार ग्रह्ण गर्न सकेको छैन । अहिले त नेपाली भूभाग हुँदै सडक नै बनाएर उद्घाटन समेत भएपछि भारतको नियत माथि शंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ । २०७२ साल जेठ १ मा भारत र चीनले नेपाललाई खबरै नगरी लिपुलेकलाई व्यापारीमार्गको रुपमा प्रयोग गर्ने सहमती गरेका थिए र सोको प्रतिवाद तत्काल प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले फोन मार्फत भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीसंग र दुबै देशलाई कुटनैतिक नोट पठाएर गरेका थिए । द्वन्द, तनाव र अविश्वासको सम्बन्ध भएका भनिएका चीन र भारतले जब यस्तो काम गरे तब हामीले बुझ्नु पथ्र्याे कि उनीहरुबीच त्यो मात्र छैन आ–आफ्नो हित रक्षामा सहकार्य, सद्भावना र समझदारी पनि छ । जुन कुरा अहिले मानसरोवर जाने मोटरमार्ग बनेबाट थाहा हुन्छ । सन् २००५ मा नै भारतले धार्चुलाबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने मोटर मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो र २००८ बाट उक्त काम थालको थियो । यसबीच सबैजसो दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् तर कसैले पनि गम्भीरता पूर्वक लिएको देखिएन । अहिले १२ वर्षपछि सडक निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन पछि मात्र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सडक बनेको थाहा पाएछन् ।
हामी कुटनीतिमा कति अपरिपक्व छौ भन्ने कुरा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा दिएको अन्तवार्ता हेर्दा थाहा लाग्छ । प्रम ओलीले उक्त अन्तवार्तामा भनेका थिए, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा कहिल्यै पढिन । अनि अहिले आएर भूमि व्यवस्था मन्त्रीको कुरा पनि त्यहि छ । उनले जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने रेडियो कार्यक्रममा ऋषि धमलासंगको कार्यक्रममा नेपालको नक्सामा लिपुलेक कहिल्यै नभएको बताएकी थिइन । जुनकुरा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको मिटिङमा पनि दोहो¥याईन । जब प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीले यस्ता अपरिपक्व कुरा गर्छन् अनि विवाद समाधानका सन्दर्भमा हाम्रो उपस्थिती कमजोर रहँदैन र ? लिपुलेक, कालापानी लगाएतका क्षेत्र भारतलाई भाडामा दिने भन्ने कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाको अभिव्यक्तिले पनि हाम्रो अपरिपक्वतालाई दर्शाएकै छ ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा मात्र भारतले हाम्रो ३७२ वर्ग किमि भूभाग अतिक्रमण गरेको छ भने कूलमा झण्डै ६०० वर्ग किमी भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । ७१ स्थानमा सिमा अतिक्रमण भएको छ । शक्तिराष्ट्रको रुपमा संसारसामु आफुलाई परिचित गराउने गरी अगाडि बढेको राष्ट्र भारतले आफ्ना छिमेकीलाई चिढ्याउँदा त्यसमा ठेस लाग्ने निश्चित छ । समन्वयको सामथ्र्य गुमाउँदै जाँदा भारत दक्षिण एशियामा एक्लिँदै जाने र अन्ततः उसकै अभिष्टमा अवरोध आउने छ । त्यसैले नेपालको वार्ता प्रयत्न र विवाद समाधानको प्रयत्नलाई वेवास्ता गरेर होइन उचित वातावरण तयार गरी छिटो विवाद समाधान गर्दा भारतको हित रक्षा हुने
देखिन्छ ।
अनि हामीले पनि प्रतिक्रियात्मक होइन क्रियात्मक भएर ठोस पहल गरी समस्या समाधान गर्न सक्दा बुद्धिमानी ठहरिने छ ।