गरिब हैन गरिबिलाई मार्नुपर्छ

स्थानिय पालिकाका जनप्रतिनिधिमा यदि नैतिकताको कुनै अर्थ छ भने त्यस्तो नैतिकता भित्र भोकाहरुले गास पाउने नाङ्गाहरुले कपास पाउने र घरबार विहिनहरुले बास पाउने तथा आफ्नो पालिकाभित्र रहेका सबै जनताहरुले संसारमा रहेको ज्ञान सागरभित्र केहि कुरा सिक्ने मौका र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा नै पाउने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । यसरी जनताबाट पाएको मतदानको (Vote) को सम्मान भएको घोषणा गर्न सकिन्छ । वर्तमान समयमा मतदान गर्ने जनताहरु अपमानित हुँदै गएका छन् । स्थानिय पालिकामा वसोवास गर्ने जनता असहाय, निर्वल र असक्षमजस्ता देखिन थालेका छन् । उनिहरुले प्राप्त जनप्रतिनिधिले सम्मान दिन भ्रष्ट्राचार नमिसिएको विकासको मोडेल दिनुपर्दछ । यसबाट मात्र जनता खुसि हुन सक्दछन् । यो धुब्रसत्य हो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो जनताको आर्थिक विकासको लागि हुबहु विकसित देशको आर्थिक सिद्धान्तहरु स्विकार नगरि त्यस्ता सिद्धान्तलाई आ–आफ्नो वातावरण र परिवेस अनुसार ढाल्दै जानुपर्ने विकास आवश्यकता हो जुन निर्वाचित प्रतिनिधिले व्यवहारिक रुपमा उतार्नु पर्दछ । मतदातालाई सम्मान दिन विकास र रोजगारी
दिनुपर्दछ । कुनैपनि समाजमा धनि र गरिबको सबाल धेरै पहिलादेखि उठ्दै आएको हो यसको समाधानको लागि उपयुक्त आर्थिक योजना, भ्रष्ट्राचारमुक्त शाषन व्यवस्था, सबैका लागि सधैका लागि रोजगारी, उद्योग व्यवसायको विस्तारले समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तसर्थ प्रत्येक स्थानिय तहका सबै जनताले गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पाउनु पर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । आर्थिक असमानताको कारण जातिय दंगा, साम्प्रदायिक झगडा, धार्मिक विवाह जस्ता अत्यन्त तुच्छ मानव समाजका आदिम असम्यताका परिसूचकहरु आज नेपालका कुना कन्दरा, गाउँ वस्तीहरुमा अत्यन्त बलवान र शक्तिशाली हुँदै गएका छन् । यसलाई निराकरण गर्न सन्तुलित विकासको मोडेल (Balance Development Model) कार्यान्वयनमा ल्याउनु अपरिहार्य छ । ग्रामिण वस्तीमा आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खस्कदैँ गएको छ । जहाँ आम गरिबि, भोका, रोग, अशिक्षा, अज्ञानता, दरिद्रता व्यापक रुपमा बढ्दै गएको छ । विकासको नाममा पूर्वाधारका संरचनाले स्रोत साधनको दुरुपयोग भइ वातावरणको विनास भैरहेको देखिन्छ । यस्तो वातावरणको विनासबाट ज्यादा आर्थिक लाभ लिन सकेका छैनन् । ग्रामिण वस्तीमा बसोवास गर्ने सबैजसो घरका काम गर्ने उसेरका युवाहरु कामको खोजिमा विदेश पलायन भएका छन् । केवल बृद्धबृद्धा व्यक्तिमात्र घरमा रहेका छन् । अब भन्नुहोस् देश परिवर्तन नारा कहाँ गएर विश्राम लिन्छ ? हाम्रा स्थानिय निकायमा भ्रष्ट्राचार र प्रशासनिक असक्षमता सामान्य विशेषता बन्न गएका छन् । अनैतिक आर्थिक कृयाकलापहरु द्धारा कमाउने छुट दिइएको छ । जसको कारण गरिब र कंगालहरुको संख्या गुणाकार तरिकाले बढ्दै गएका छन् । यसका सुधारको जिम्मेवारी कसले लिने ?
यसर्थ यसको जिम्मेवार निकाय स्थानिय तहका प्रतिनिधि नै पर्दछन् । तसर्थ समयमै आफ्ना बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम घोषणापूर्व स्थानिय निकायका आर्थिक शाखाले गरिबिको स्थिति के भैरहेको छ ? बेरोजगारीको दरमा के परिवर्तन आएको छ ? आर्थिक असमानतामा के कस्तो परिवर्तन आइरहेको छ ? जस्ता प्रश्नको विवेचनात्मक विश्लेषण गरी व्यापक छलफल जनप्रतिनिधि र बिज्ञ समक्ष गरी निस्कर्ष निकाली अर्को आर्थिक वर्षमा त्यस्तो समस्या नदोहोरीने गरी बजेट स्थानिय तहमा घोषणा गर्नु पर्दछ । त्यसैले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र बौद्धिक व्यक्ति हुन अनिवार्य छ । नीतिगत निर्णय गर्ने इच्छा र शक्ति दुबै कुरा जनप्रतिनिधिमा हुनु अनिवार्य छ । यस्तो इच्छा र शक्ति दुबै भएको अवस्थामा नीतिगत निर्णयको बाटोमा रहेका बाधा अबरोध हटाउँदै लैजान सकिन्छ । जसबाट असल शाषन (Good governance) को जन्म हुन्छ ।
हाम्रा स्थानिय निकायले सन् २०१५ पछि १० वर्ष वितिसक्दा पनि ग्रामिण वस्तिमा रहेको आम गरिबि, सम्पत्तिको असमान वितरण, बेरोजगारीको समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले नेपालका सबैजसो स्थानिय तहका गरिबि निवारणको नारा (Poverty alleviation) बोक्न बाध्य छन् । यद्यपी गरिबि निवारणको नाराले गरिबि दिन प्रतिदिन घट्नुको सट्टा झन् झन् बढ्दै गैरहेको छ । यसको मुख्य कारण त्रुटिपुर्ण योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन प्रमुख कारण हो भने सहियोजना पहिचान गर्न नसक्नु दोस्रो कारण बन्न सक्दछ । शहर बजारमा भन्दापनि ग्रामिण क्षेत्रहरुमा भयावह प्रकारको गरिबि बिद्यमान छ ।
ग्रामिण वस्तिमा बसोबास गर्ने जनताका लागि गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सुविधा पाउनु नै पहिलो मानव अधिकार हो । शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध मिलाइदिनु पर्दछ । आफ्नो पेट पाल्नका लागि बाध्यभएर काठमाडौं, पोखरा जस्ता विकसित शहरका गल्लिमा वा होटलमा खचाखच भरिएका महिलाहरु एड्सको केन्द्रबिन्दु (Epicentre) बन्दै गैरहेका दृस्यहरु स्थानिय तहका प्रतिनिधिले सर्भेक्षण गर्न ढिला गर्नु भएन ? के यस्ता दृस्यलाई निराकरण गर्ने योजनाहरु तपाईको पालिकामा छ त ? स्मरण गर्नुहोस् आफुले बनाउँदै आएका योजनाका प्राथमिकताको सूचिमा परिवर्तन गर्नु आफ्नै जिम्मेवारी हो भन्ने महसुस गर्नुहोस् ।
आगामी २०८४ अगावै यि तथ्यमा सुधार नभएमा वर्तमान समयमा रहेका जनप्रतिनिधिको अस्तित्व समाप्त हुने निश्चित
छ । आगामी निर्वाचनमा नाम, दाम, ज्ञान लिएका बहुप्रतिभाशाली युवा जनप्रतिनिधि जनतालाई उत्कृष्ट सेवा, शुशाषन, भ्रष्ट्राचार मुक्त पालिका, घोषणाको प्रतिबद्धता बोकेर आउन लाइन लागेर बसिरहेका छन् । जनताप्रति जिम्मेवार व्यक्तिको प्रतिनिधिले नेपालका सबैजसो स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार कब्जा गर्नेछन् । बुर्किना फासोका युवा नेता इम्ब्राहिम ताउरे जस्ता युवा नेताले देशको मुहार फेर्न आउनेमा कसैको दुइमत
छैन । जनताले अवस्था बदलौं र व्यवस्था बदलौं भन्ने नारा गाउँदेखि शहरसम्म धन्काइरहेका छन् । आसा गरौं परिवर्तनले समाज रुपान्तरणको संकेत पक्कै दिनेछ ।