रमेश विकल
गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परा पछ्याउने र लोक रिझ्याँको निरन्तरता दिने खालको आएको छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम असार १ गते शनिबार सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेट धेरै परम्परा पछ्याउने खालको तथा केही लोक रिझ्याइँका कार्यक्रमले भरिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री डा. गुरुङले प्रस्तुत गरेको २२ पृष्ठ तथा १६१ बुँदा समेटिएको बजेट बक्तव्यमा आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी शीर्षक बुँदामा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सृजना, प्रदेशवासी नागरिकको हित अभिवृद्धि तथा प्रदेशको समग्र विकासमा जोड दिएका उल्लेख छ । तर बजेटमा यि सबै प्राप्त गर्ने ठोस अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन योजनाहरु भने छैनन् ।
गण्डकी प्रदेशको हालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ४ सय ९९ डलर रहेकोमा यस वर्ष बढाएर १ हजार ५ सय सन्ताउन्न अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नु, रोजगारी तथा आयमा वृद्धि गर्नु, मानव पुँजी निर्माण,विकासका लाभको समन्यायिक वितरण आदि बजेटको उद्देश्य उल्लेख छ तर आगामी एक आर्थिक वर्षमा यो सबै प्राप्त हुने विश्वासिला कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश छैनन् ।
माटो परिक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप सघन बनाउन मोबाइल माटो अस्पताल सञ्चालन गर्ने जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । यतिमात्र होइन, प्रदेशको उत्पादनः प्रदेशको पहिचान, एक सामुदायिक वनः एक पोखरी, मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषको रुपमा प्रयोग गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने, सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम, विभिन्न अस्पतालको शैया क्षमता बढाउने तथा भान्छा सुधारः आरोग्यताको आधार भन्ने जस्ता लोक रिझ्याउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।
आमसञ्चार तथा पत्रकारिताको विकास र विस्तारको लािग पत्रकार क्षमता विकास कार्यक्रम तथा पत्रकार लेखनवृत्ति फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ ।
मन्त्री डा. गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ३२ अर्व ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको छ । जसमा चालुु तर्फ १३ अर्व १६ करोड ५ लाख ८२ हजार विनियोजन गरिएको छ भने पूँजीगत तर्फ १९ अर्व ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चलाई चालु खर्चले उछिनेको बजेट बक्तव्य सुन्ने बानी परेका हामीलाई पूजीगत खर्च बढी भएको बजेट बक्तव्य सुन्न पाउनु भने नयाँ लागेको छ ।
गण्डकी सरकारको बजेट: पछ्याउँदै परम्परा, लोक रिझ्याइँको निरन्तरता
previous post