नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको आज १७ बर्ष पुरा भै १८ वर्ष लागेको छ । अर्को शब्दमा विक्रम सम्बत २००७ सालदेखिको नेपाली जनताको गणतन्त्र स्थापनाको सपना पुरा भएको १८ बर्ष लागेको छ । गणतन्त्र स्थापना पछिका १७ बर्ष कति जनअपेक्षा अनुकुल भयो भन्ने विषयमा अब भने बहस हुन जरुरी भैसकेको छ । स्वाभाविक रुपमा गणतन्त्रको स्थापनासंगै आमनेपालीका आकाँक्षा चुलिएका थिए, जुन अपेक्षित विषय नै हो । किनभने गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको २०६२/०६३ को जन आन्दोलनका बेला हामीलाई राजनैतिक नेतृत्वले समुन्नतिको मिठो सपना बाँडेको थियो । यो १७ बर्षमा नेताको समुन्नतिको आश्वासन कति पुरा भयो ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने संविधान सभाबाट संविधान बनाउने र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रदेश संरचना अनुसार दुइ पटक तीनवटै तहका सरकार निर्वाचन मार्फत निर्माण हुनु तथा तिनले सीमित स्रोतका बाजुद क्षमता अनुसार नागरिकका आकाँक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेका छन्, भन्ने बाहेक सकारात्मक जवाफ नागरिकले पाउने अवस्था बनेको छैन ।
गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनका समयमा नेताहरुले अब शासक र रैती नहुने बरु सेवक र सेवाग्रही हुने भनेर कसम खाएका थिए । तर यो १७ बर्षमा हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व आफूले गरेको बाचा भुलेर आफूलाई सेवक होइन शासक बनाउने अभ्यासमा लाग्यो ।
यो १७ बर्ष पनि सत्ताको छिनाझम्टी मै नेताहरुले आफूलाई इन्गेज गराए । राष्ट्रिय र नागरिक स्वार्थ भन्दा पर आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा अधिकाँश नेताको ध्यान केन्द्रित भयो । कुनै पनि दलका नेताले आफू, आफ्नो दल आफ्ना नातागोता र चाकरीवाजको स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र राष्ट्र तथा नागरिक हीतको कुरा यो समयमा पनि गरेनन् भन्न असजिलो मान्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकेनन् । जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु साटो ओठे जवाफ दिएर नेतृत्व उम्कन खोज्ने प्रबृत्ति सत्ताधारीहरुमा बढ्दै जाँदा आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने हो कि भन्ने त्रास फैलन थालेको छ । एक सस्मरणमा काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भनेका छन्, राणाहरुले पनि राणा शासन हटे पछि श्री ३ महाराजको श्रीपेज लगेकाले आफ्ना पुर्खाहरुले लगाउँदै आएको, राजमुकुट आफूले राख्न पाउनु पर्ने माग दावी तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए । तर उक्त राजमुकुट राष्ट्रको सम्पत्तीको रुपमा सुरक्षित रहने र उनले साथ लैजान नपाउने भन्दै दिएनन् । दलका नेताहरुका पछिल्ला गतिविधि देख्दा नागरिकले भन्न थालेका छन्, राजमुकुट साथै रहेकाले होला दलका नेतामा राजा महाराजामा जस्तो अहंकार पलाएको छ । उनिहरुले आफूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नेता होइन, शासक सम्झन थालेका छन् । आमनागरिक भन्दा आफूलाई अलग र उच्च तहको नागरिक सम्झन थालेका छन् । नागरिकले भन्न थालेका छन्, हामीले एउटा महाराजलाई फालेको सयौं महाराजा पाल्न र उनिहरुको शासकीय प्रबृत्ति सहन होइन । नागरिक समाज तथा आम नागरिकका मुखबाट यस्तो सुनिनु शुभ संकेत होइन ।
गणतन्त्र नेपाल बनेसंगै नेपाली नागरिकका अपेक्षा थिए सामाजिक न्याय, शक्ति र स्थिरता, सुशासन तथा आर्थिक समृद्धि तर गणतन्त्र स्थापनाका १७ बर्ष पुरा हुँदै गर्दा उनीहरुले ती अपेक्षा पुरा हुने देखेका छैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत नागरिकले पाउन नसकेको बरु पहूँचवाला राजनीतिक व्यक्ति र तिनका शिर्ष नेताले पाएको भन्ने नागरिक बुझाई बन्न थालेको छ । जुन हदैसम्म सही पनि हो । हात्ती छाप चप्पल लगाएर १७ बर्ष अगाडि सिंहदरबार छिरेका नेताहरुको जीवन शैलीमा आएको बदलाव अनि तल्लो तहका नागरिकको जीवनमा आउन नसकेको परिवर्तन हेर्दा नागरिक बुझाई गलत हो भन्न सकिदैन । त्यसैले यस बीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सम्वैधानिक राजतन्त्र उस्तै उस्तै भएको भन्ने विचार अनि अझ पश्चगामी बनेर संवैधानिक राजतन्त्र नै ठीक थियो भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । उठन् थालेको मात्र हो र ? गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर आजैबाट आन्दोलन प्रारम्भ समेत भएको छ ।
नेतृत्वले सुशासन कायम गर्न नसकेको, पुरानो आचरण त्याग्न नसकेको, गणतन्त्रको अनुभूति हुने खालका काम हुन नसकेको भन्ने बुझाई नागरिकमा बन्दै जाँदा अन्ततः नेपाली नागरिकको ७५ बर्षअघिदेखिको सपना लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेरी खतरामा पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो केही समयलाई छाड्ने हो भने गणतन्त्रको एक दशक सत्ताको छिनाझम्टिमै दलहरु व्यस्त रहे । संसदले चिन्दै नचिनेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा देख्ने अभागी नागरिक पनि नेपाली नै बने । एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल सास्कृतिक, एकल धार्मिक राष्ट्रबाट नेपाललाई बहूभाषिक, बहूसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय समाजको रुपमा वा त्यो समावेशी चरित्र बोकेको समाजको रुपमा बदसलिएको रुपमा नेपाली देख्न चाहन्थे । तर त्यो रुपमा समाजलाई बदल्ने प्रयत्न राज्यले गर्ने त कुरै भएन राज्य नै त्यो एकल सोंचबाट बाहिर आउन सकेको देखिएको छैन । अरु धेरै कुरा थिए, यो १७ बर्षमा गर्न सकिने । यसका तर्फ राजनैतिक दलहरु जो यस अवधिमा राज्य संञ्चालकको रुपमा रहे तिनिहरुले ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन ।
राणा शासनको अन्त्य पछिकै सबभन्दा सुविधा जनक र शक्तिशाली भनिएको २०७४ पछि बनेबो नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट नागरिकका अपेक्षा अझ धेरै थिए । तर सरकार कर्मकाण्डी बन्दै जाँदा नागरिकका अपेक्षा निराशामा बदलिन पुगे । नागरिकमा व्याप्त चरम निराशाले विद्रोह निम्त्याउने खतरा तर्फ झण्डै दुइ तिहाइ बहुमत सहितको वर्तमान सरकार, सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलहरु लगायत सबै दलले बेलैमा सोंच्न जरुरी छ । २१ औ शताब्दीका नागरिक सचेत र जागरुक छन् ।
त्यसैले मेरो आग्रह राजनैतिक नेतृत्वले समय छँदै सजगता अपनाओस्, आफुभन्दा ठूला कोही छैनन्, हामीहरु कानूनभन्दा माथि छौं , हामीले जेगर्दा र जेभन्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त होउन् । १८ औं गणतन्त्र दिवसले नागरिकमा व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्न सकोस् । हाम्रा नेताहरुमा त्यो सद्बुद्धी पलाओस्, यही शुभाकांक्षा ।