कुलमानको नाम, नविन गुमनाम

विशेषसम्बाददाता/नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे आ–आफ्नो कार्यावधी सकिएर विदा भए ।
चार वर्षअघि २०७३ भदौ २९ मा नियुक्ति पाएका कुलमानको विदाइसंगै आम नागरिक उनको पुनःनियुक्तीको माग राख्दै सडकमा ओर्लेका छन् भने दुइ वर्ष अगाडी २०७५ असोज ४ मा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त घिमिरेको भने कतै नाम सुनिएको छैन बरु साना भ्रष्टाचारीलाई समाउने अनि ठूला भ्रष्टाचारीसंग रमाउने व्यक्तिको बहिर्गमन भएको भनेर नागरिकले स्वाभाविक रुपमा लिएका छन् ।
सुक्खायाममा १८ घण्टासम्म पनि लोडसेडिङ भइरहेको समयमा प्राधिकरणको प्रमुख भएर आएका घिसिङले नियुक्ति लगतै काठमाण्डौलाई लोडसेडिङ बनाए भने डेढ वर्ष पछि २०७५ वैशाखमा आएर पुरै देशलाई लोडसेडिङ मुक्त भोषणा गरे र यसले उनको कामको प्रशंसा भयो । चार वर्षअघि घिसिङले पद सम्हाल्दा करिब ३५ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत वर्ष सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कार्यालय बनेको थियो । सोही समयमा प्रणालीमा रहेको करिब २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्नु घिसिङको अर्को उपलब्धि हो । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत तार बिछ्याउने, पोलरहित बनाउने, स्मार्ट मिटर जडान र ग्रिडलाई स्वचालित गर्ने कामको थालनी पनि घिसिङको पालामा सुरु भएका हुन् । विवादबाट पर रहन नसकेपनि आम नेपालीको चासोको विषयमा रहेको दैनिक विद्युत आपुर्तीलाई सहज बनाएर घिसिङ सबैले नाम लिने व्यक्ति बनेर विदा भए ।
उता अख्तियार प्रमुख घिमिरे भने पद अनुकलको आचरण गर्न नसक्ने व्यक्तिको पङ्तिमा नाम लेखाएर विदा भए । विर्सन लायक व्यक्ति बनेर विदा भए । पूर्व सचिवको हैसियतमा पेन्सन र अख्तियारको प्रमुखका रुपमा तलब सुविधा लिएर दोहोरो सुविधा लिएको भनेर सुरुमै विवादमा परेको घिमिरेले आफ्नो दुइ वर्षे कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् बरु ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा अनदेखा गरेर आफुलाई अयोग्य सावित गरे ।
हुनपनि राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार नामले बदनाम इनरुवा काकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्ने ठेक्काका सम्बन्धमा अख्तियार प्रमुख घिमिरेले समान्य अनुसन्धान समेत गर्न चाहेनन्, जसमा सबैदलका ठेकेदारहरुलाई भागवण्डामा ठेक्का दिइएको थियो । यसैगरी कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि चीनबाट औषधी आयात गर्दा भएको अनियमितता बारे पनि धेरै प्रश्न उठे तर यस विषयमा के भइरहेको छ भन्ने कसैलाई जानकारी छैन । ७० घुस रकमका लागि सौदावाजी गरेको भनेर अडियो सार्वजनिक भएपछि पद त्याग गरेका तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई बचाउने ढंगले मुद्दालाई अन्यत्र मोडेपछि झन घिमिरे बदनाम हुँदै गए । द्धपदमा रहेर सामान्य सुधारका काम गर्न सक्दा आम नागरिकबाट कसरी वाह वाही पाइन्छ भन्ने उदाहरण घिसिङ बने भने आफ्नो दायित्व भुलेर कर्तव्यच्युत हुँदा बहिर्गमन कति पिडादायी हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण घिमिरे बनेर गए ।