कागती खाएको सिंह र हाम्रो नेतृत्व

गत वर्ष भाडा समायोेजन भए यता पटकपटक गरी डिजलको मूल्य प्रतिलिटर २१ ले घटेको छ । तर भाडा निर्धारणको जिम्मा पाएको हाम्रो राज्य संयन्त्र भाडा समायोजन गर्ने सुरसारमा छैन । यातायात व्यवसायी भाडा समायोजनका लागि आफै तयार हुने कुरा सम्भव भएन । किनभने हामीले देखे भोगेका छौ कि यातायात व्यवसायीले दशै, तिहार वा मानिसको ओहोर दोहोर बढी हुने अवसर पारेर मौकामा चौका हान्दै दोब्बर भाडा असुलेका । डिजलको मूल्यमा प्रतिलिटर एकै रुपैयाँले पनि वृद्धि हुँदा भाडा समायोजनका लागि सरकारी निकायलाई विभिन्न खाले दवाव दिने÷आन्दोलन गर्ने यातायात ेव्यवसायी लिटरमै २१ रुपैयाँ घट्दासम्म समायोजनको स उच्चारण गर्न तयार छैनन् र यसको अर्थ बुझ्न सकिन्छ । तर सम्बन्धित सरकारी निकायको मौनता भने खेद जनक छ ।
भाडा समायोजन नहुँदा भाडाका सवारी साधन हुँदै यात्रा गर्ने दैनिक लाखौ यात्रु ठगिएका छन् । सरदर दैनिक बीसलाख मानिसले भाडाका सवारी मार्फत यात्रा गर्छन् र भाडा समायोजन नहुँदा औषतमा हरेक यात्रु दश रुपैयाँ ठगिन्छ भन्ने मान्ने हो भने यातायात व्यवसायीले दैनिक दुइ करोड अतिरिक्त कमाई गरेको देखिन्छ । यो हिसाबलाई महिनामा बदल्ने हो भने ६० करोड हुन्छ भने अघिल्लो पटक भाडा समायोजन भए यताको एक वर्षको हिसाव गर्ने हो भने यो रकम सात अर्बभन्दा बढी हुन्छ । यसको अर्थ हो, दैनिक भाडाका सवारी साधन मार्फत सवारी गर्न बाध्य देशका तल्लो र मध्यम वर्गिय नागरिकबाट सीमित यातायात व्यवसायीले यो एक वर्षमा सात अर्वभन्दा बढी अबैध कमाइ गरे । र यो अवैध कमाई गर्ने मौका दिएको भने राज्य सञ्चालकहरुले हो जसलाई हामी नागरिकले राज्य सञ्चालनको जिम्मा सुम्पिएका छौं । हाम्रो नेतृत्व भनेका छौं । हाम्रो भलाईमा काम गर्छन् भन्न सम्झेका छौं ।
झण्डै दशक अगाडिको कुरा हो । जलश्रोतका हिसाबले विश्वको दोस्रो धनी देशका नागरिक हामी साढे दुइ करोेड नेपाली दैनिक १८ घण्टाको लोड सेडिङ व्यहोर्न अभिषप्त थियौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका मुखियाहरु इन्भर्टर, व्याट्री तथा सौर्य उर्जाका उपकरणका व्यापारीसंग करोडौं कमिसन कुम्ल्याएर नागरिकलाई अन्धकारमा उकुसमुकुस भएर वस्न बाध्य पार्दै थिए । उता केही उद्योेगी व्यवसायी भने चौविसै घण्टा निर्वाध विद्युत सुविधा उपभोग गर्ने भाग्यमानी थिए । साना उद्योेगी व्यवसायीहरु लाइन आउला र उत्पादन थालौला भनेर कुरेर वस्दा उनीहरु भने विद्युतको छेलोखेलो प्रयोग गर्नेमा थिए ।
त्यो विशेष सुविधा बापतको शुल्क दशक वित्न लाग्दा समते नतिर पछि केही दिन अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ति उद्योगको लाइन काट्यो । लाइन काटिएसंगै सम्बन्धित उद्योगीको भन्दा हाम्रा नेताको टाउको धेरै दुख्यो । र चिच्याउने थाले विद्युत महसुल नतिरेको बहानामा उद्योगको लाईन काटेर सरकारले लगानीको वातावरण विथोल्यो । यस्तोमा वैदेशिक लगानी कसरी भित्रिन्छ ? वैदेशिक लगानी विना देशमा उद्योेग व्यवसायको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?
दैनिक १८ घण्टासम्मको लोड सेडिङ व्यहोेर्न अभिषप्त नागरिक जसको भोटले उनीहरु सत्तामा पुगे । उनीहरुका बारेमा ति नेताहरुले चिन्ता जाहेर गरेको सुनिएन । तर अरुले लोड सेडिङको अंध्यारोमा विताउँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंंक लाइनको नाममा चौविसै घण्टा विद्युत उपयोग गरेर अकुत कमाएका तर दशक वित्न लाग्दा समेत महसुल नबुझाएकाहरुकोमा लाईन काटिँदा हाम्रा नेताको टाउको धेरे किन दुःखेको होला ? के एउटा सामान्य नागरिकको घरमा तीन महिना महसुल नतिरको भन्दै लाइन काटिँदा नेताको टाउको त्यसरी नै दुख्ला जसरी अहिले दुःखेको छ ? दोस्रो प्रश्नको सहज उत्तर छ, दुख्दैन किनभने दुख्ने भए त्यसका बारेमा बोलेको सुनिन्थ्यो । तर कहिल्यै बोलेको सुनिएको छैन ।
एनसेल आजियाटा नामक दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पिनीले झण्डै ६० अर्व लाभकर तिर्न बाँकी रहेको तर तिर्न अटेरी गरेको समाचार सेलाउन नपाउँदै गुन्द्रुकको मोलमा हिस्सा बेचेको कागज बनाएर फेरी नेपालीलाई खर्बाैं ठग्न खोजेको समाचार प्रकाशमा आयो । जालझेल नभए अबको ६ वर्षमा एनसेलको सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने
थियो । त्यो हुन नदिन अनकौं प्रपञ्च रचिएको छ । तर आश्चर्य हामी ७ दशक पुराना दलका नेता हौं भन्नेहरु हाउन् वा मिसन ८४ भन्दै हिंडेका र नयाँ भनिएका दलका नेता होउन् कोही पनि एनसेललाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर खर्बाै रकम डुब्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन भन्नेमा लागि परेको देखिएको छैन ।
यि केही उदाहरण हुन, जसका विषयमा हाम्रो राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सर्वसाधारणको चासो, सरोकार र चिन्ताको विषयमा बोल्दैनन् भन्ने । सम्झँदै जाँदा र खोज्दै जाँदा यस्ता थुप्रै विषय र सन्दर्भहरु भेटिन्छन् । जसले स्पष्ट बताउँछ कि हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वलाई हुँदा खानेहरुको बारेमा कुनै चासो छैन । चासो छ त केवल हुने खानेहरुका बारेमा । आम जिज्ञासा छ, किन यस्तो भएको होला ? यसलाई बुझाउने एउटा नीतिकथा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु अनि थप विषयमा चर्चा गर्नेछु ।
भोकले आकुलव्याकुल एउटा सिंहले शिकारको रुपमा एउटा जरायो समात्यो र खाने तरखर ग¥यो । तर जरायोले आफु सिंहको आहारा हुन तयार रहेको बताउँदै आफ्नो अन्तिम इच्छा पूरा गरिदिन आग्रह ग¥यो । सिंहलाई लाग्यो, यसको इच्छा के नै होला र ? सोध्यो भन तरो अन्तिम इच्छा के हो ? जरायोले विनम्र हुँदै र आफुसंग भएको कागती देखाउँदे भन्यो, मसंग एकदम स्वादिलो कागती नामको फल छ, म यो फल महाराजलाई चखाउन चाहन्छु । यसका अुनपम स्वाद महाराजल सदा समरण गरिबक्सने छ ।
सिंह जरायोको कुरामा सहमत भयो र कागती खायो । कागतीको अमिलोका कारण सिंहका दाह्रा कुडिए । आफ्ना तिखा दाह्राको सहायताले लुछेर मासु खानुपर्ने सिंह, जरायोलाई चाट्दै बसेको दृष्य अनोठो
थियो ।
हाम्रो राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको हालत कागती खाएको सिंहको जस्तै छ । यिनीहरुको अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्ने हिम्मत रुपि दाँत व्यवसायीहरुबाट लिएका चन्दा, सहयोग रुपी कागतीले कुडिएका छन् । सिंहले जरायोलाई चाट्दै बसेको जस्तै दृष्य हामी पनि देखि रहेका छौं ,कारवाहीको दायरामा आउनु पर्नेहरुलाई नेताहरुले काखी च्यापेको ।