एमसीसीः सहयोग कि चारो ?

आलेखको शुरुवात एउटा प्रश्नबाट गर्न मन लाग्यो । के विदेशी सहयोगबिना नेपालले विकास गर्नै सक्दैन त ?
नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र हो । विकासोन्मुखको सट्टा गरीब राष्ट्र हो भन्दा पनि फरक नपर्ला किनभने एउटा नेपालीको शिररमा जन्मदै ऋणको भारी लागिसकेको हुन्छ । नेपाल जस्तो गरीब र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आफैमा सक्षम हुन समय लाग्छ । अवश्य पनि अरुको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्छ । तर साथ र सहयोग पनि कुन हदसम्म लिने भन्ने कुरामा राज्य प्रष्ट हुनैपर्छ । विकास गर्ने नाउँमा सहयोग लिनको लागि राष्ट्रियता र राज्यको सार्वभौमिकतालाई धितो राख्न मिल्छ र ?
अमेरीकि सहयोग एमसीसी नेपालमा लागु गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयको बहस यतिबेला नेपालमा तातिएको छ । जनस्तरबाट एमसीसीको व्यापक बिरोध भईरहेको छ भने नेतृत्व तहमा रहेकाहरुको मन पनि एक आपसमा बाधिएको छ । केहि एमसीसी लागु गर्नुपर्छ भनेर तर्क प्रस्तुत गरीरहेका छन् भने कोहि कुनै पनि हालतमा लागु गर्न नहुने तर्कहरु प्रस्तुत गरीरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व भन्दा बाहिरको बौद्धिक वर्गहरु भने एमसीसी स्वीकार्न सकिने तर अहिले जुन प्रावधान छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दा भविष्यमा राष्ट्र ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरीरहेका छन् ।
एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा मत राख्नेहरुको आ–आफ्नै तर्क, धारणा र स्वार्थ होला तर पक्षमा मत राख्नेहरुसंग एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो । जम्मा ५० अर्ब रुपैयाँको लागि राष्ट्रको सार्वभौमिकतासंग सम्झौता गर्न मिल्छ ? राज्यको कुरा अलि बृहत विषय भयो सबैको बुेझाईमा अट्ला नअट्ला त्यसकारण यसलाई सानो एकाईमा बुझ्ने प्रयास गरौं । यदि तपाई हामीलाई कसैले एक महिनाको रासन पानी देखि लिएर सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्छु तर घर मेरो हिसाबले चलाउनुपर्छ, घरका सबै सदस्यमा आमाबुबा छोरी बुहारी माथि मेरो अधिकार हुनेछ, चुक्क बोल्न सम्म पनि पाईदैन भनेर प्रस्ताव गर्छ भने त्यो सहयोग हामीलाई मन्जुर हुन्छ ? एमसीसीको कुरा पनि ठुयाक्कै यहि हो । कुनै देशको संविधान भन्दा पनि माथि सहयोगी दाताको कानुन हुनु भनेको राष्ट्रियताको सबालमा नजरअन्दाज गर्न मिल्ने कुरा हो र ?
विश्लेषकहरुको बुझाइमा एमसीसी नेपालको सार्बभौमिकता माथि घुमाउरो प्रहार हो । जुन कुरामा पङ्तिकार पनि सहमत छ । इतिहासमा नेपाल कसैको अधिनमा रहेन । नेपालीहरु माथि नेपालकै केहि क्रुर शासकहरुले शासन गरेपनि प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी शक्तिले शासन गर्न सकेन । अहिले आएर एमसीसीको नाउमा अमेरीकाले मलाई तिमीहरुको संविधान माथि विश्वास छैन म तिमिहरुको कानुन मान्दिन, यदि मेरो सहयोग लिने हो भने मेरो कानुन मान्नुपर्छ भन्नु भनेको हाम्रो सार्बभौमिकता माथि अमेरीका हावी हुनु होइन र ? यो भनेको इतिहासमा कहिल्यै नझुकेको नेपाली शिर झुक्नु होइन र ?
एमसीसी पक्षमा मत राख्ने नेता भन्न पनि नसुहाउने नेताहरुको तर्क सुन्दा पनि केटाकेटीले बोलेको जस्तो हाँसो लाग्छ । व्याज तिर्नु पर्दैन रे, एमसीसी लागु भएपछि नेपालमा पैसाको खोलो बग्छ रे, एमसीसी अमेरीकाले दिएको होइन हामी आफैले मागेको हो रे, एमसीसी पारीत नगर्दा विश्व समुदायमा नेपालको छवि विग्रन्छ रे । के के हुन् के के तर्क त । एमसीसी ऋण होइन सहयोग हो सहयोगको पनि कहि व्याज लाग्छ ? एमसीसी आएपछि नेपालमा पैसाको खोलो बग्छ रे, नेपालको कायापलट हुन्छ रे मार्नौं एमसीसी कुनै जादुको छडि हो र चलचित्रमा जस्तै छडि तेर्साएर गिलिगिलि छु गरेपछि सबै कुरा परीवर्तनहुन्छ । एमसीसीबाट आउने पैसा कति हो त्यहि ५०–५५ अर्ब होइन ? नेपालको संविधान माथिनै विश्वास नहुने अमेरीकालाई नेपालको जनशक्ति माथि त झन् विश्वास नहोला ? तल्लो तहको मजदुर भन्दा बाहेक त सबै कर्मचारी प्राबिधिक नीलो आँखेहरु नै हुने होलान् । तिनको तलब, भत्ता, रासन पानी अगडम बगडम गर्दा आधि पैसा त उतै फर्कन्छ । अनि विकासको लागि बच्छ चाहिँ के ? त्यहि माथि न त नेपालले हिसाब माग्न पाउँछ न त प्रश्न गर्न नै । अर्को तर्कलाई हेरौं एमसीसी माग्ने पनि यहि शेरबहादुर देउवा हो अहिले पनि कुनै प्रधानमन्त्री छन् फिर्ता गर्दिए भयो त । हिजो कुरै नबुझिकन माग गरीयो आज सबै कुरा बुझेर राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने थाहा भईसहेपछि, एमसीसी फिर्ता ग¥यो भने के नै होला र भोलीका दिनहरुमा अमेरीकाबाट सहयोग नआउला त्यति होइन ? तर हाम्रो नेताहरुलाई याद रहोस् अमेरीकाबाट जुन जुन देशले सहयोग लिएका छन् ती बन्नु भन्दा पनि बर्बाद भएका छन् । धेरै प्रमाण खोज्नु पर्दैन अफगानिस्तानलाई हेरे पुग्छ । हाम्रा नेतृत्व तहले यति कुरा समयमै विचार गर्नुपर्छ नेपाल अर्को अफगानिस्तान नबनोस् । जहाँसम्म विश्वसमुदायमा नेपालको छवि विग्रने कुरा छ छिमेकिलाई उज्यालो दिन आफ्नो घरमा आगो लगाउने मति लिने हो भने के कुरा गर्नु ।
अहिले एमसीसीको कुरा तात्तातो बहस भएकोले एमसीसी कै कुरा गरियो जहाँसम्म विदेशी सहयोगको कुरा छ अनि पाएको जति त लिई हाल्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो नेताहरुको बुद्धि छ । त्यो संझँदा एउटा नेपाली उखान याद आउँछ, ‘मागी मागी छोराको विहे’ राष्ट्रको विकास भन्या कुरा सँधै अरुसंग मागेर मात्र सम्भव हुन्छ र भन्या ? के हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गर्नु पर्दैन ? विदेशी कम्पनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न भृकुटी कागज कारखाना, विराट नगरजुट मिल, गोरखाली टायर उद्योग बाँस बारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग जस्ता एक से एक कल कारखानाहरु बन्द गराउने दाऊ खेले । पैसाले मुख टालेर नेपालका केही सीमित व्यक्तिहरुले उनिहरुको दाऊमा साथ दिए । आजको नुनदेखि सुनसम्म जिरादेखि हिरासम्म हरेक कुरा निर्यात गर्नु पर्ने अवस्थामा राज्य पुगेको छ । अनि देशको विकासको लागि भन्दै सँधै विदेशी सामू त्यो पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता धितो राखेर ? हिजो नेपालबाट भारतमा कागज निर्यात हुन्थ्यो, आज एक÷एक पाना भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । कहिले लाग्छ होऊ हाम्रा नेताहरुको घैंटोमा घाम ? तिहारमा लगाउने मखमली होस् या प्रणय दिवसमा चाहिने गुलाफ, या त फेरी दशै तिहारमा चाहिने खसी बोका र भेडा च्याँग्रा । हरेक कुराको लागि हामी अरुमा निर्भर छौं । अनि आफै तंग्रिने प्रयास गर्न छाडेर अरुले टिकाई दिएको वैशाखीको भरमा दौड जित्छु भनेर पनि हुन्छ ? आयातको कुरा गर्दै गर्दा राशन पानी लत्ता कपडा त वेग्लै कुरा जनै पूर्णिमा लगाउने जनै समेत यसपाली चिनबाट आयात गरिएछ, जहाँ हिन्दु धर्मावलम्बीको नाम निसाना छैन । अब हामी आफै महसुस गरौं, हाम्रो वर्तमान स्थिति कस्तो छ ।
कुरा फेरी एमसिसीकै गरौं । वास्तवमा एमसीसी नेपालको लागि सहयोग हो या, नेपाललाई प्रयोग गनै चारो ? सोझो अर्थमा सहयोगको नाममा अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न हालेको चारो हो । एमसीसी यदि नितान्त सहयोग हुन्थ्यो भने नेपालको राष्ट्रियतामा आँच प्रावधानहरु किन राखिन्थ्यो ? एमसिसी बारेमा कुरा गर्दा नेपालको लागि सबै भन्दा ठूलो, डर हो अमेरिकी सेनाको कुरा । कोही कोही नेताहरु भन्छन्, कुनै पनि हालतमा अमेरिकी नेपालमा आउँदैन । यो कुरा लेखेकै छैन । म तिनीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, ए वावा, नेपालको कानुन नै नमान्ने अमेरिकाले उसको लगानिको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्दछ भनेर पत्याउन सकिन्छ ? सुरक्षाकै नाउँमा भएपनि अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ, किन सेना ल्याईस् भनेर त नेपालले सोध्नै पाउँदैन । एक अमेरिकी सेना आएपछि आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएसम्म अमेरिकाले सेना फिर्ता लाँदैन । भारतको सेना त नेपालले फिर्ता पठाउन सकेको छैन, अमेरिकालाई त झन सक्ने कुरै भएन । विश्व अर्थतन्त्रमा चिन रफ्तारले अगाडि बढी रहेको छ, अमेरिकाले अहिले चिनलाई आफ्नो प्रतिष्प्रधि मानिरहेको छ । भारत र चिनको कहिल्यै कुरा मिल्दैन । अनि एकपट्टी भारत अर्को पट्टी चिन, भारतको समर्थनमा अमेरिका । हो न हो एमसीसी पारीत भएपछि नेपाल यी तीन देशको युद्धभूमि बन्न पनि सक्दछ, यिनहरुको क्रिडास्थल बन्ने कुरा त पक्का भै हाल्यो, अनि अरुको स्वार्थ पुर्तिको लागि हाम्रो नेपाली भूमि, किन प्रयोग हुन दिने ? पचास अर्ब, पचास अर्ब, त्यत्रो पैसा भनेर मात्रै हुन्छ ? पचास अर्बको चारो हालेर पचार्सौ खर्बको स्वार्थ लुट्ने दाऊ गरेको, बुझ्नु पर्दैन । देउवाको नेतृत्वमा एमसीसी पास भयो भने, त्यसले उनको राजनीतिक भविष्यलाई ठूलो संकटमा धकेल्ने निश्चित छ । ठूल्दाई पुत्ला नजलाऊ, ठूल्दाईको विरोध नगर भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने देउवा सरकारले जनताको कुरा सुन्छ, युधिष्ठिरले द्रौपदीलाई समेत दाऊमा राखेर वनवासी भएजस्तो, राष्ट्रियतालाई एमसीसीको दाऊमा राखेर देश डुवाउँछन्, छिट्टै, थाहा होला ।