आलोचनारुपी आलोकको विपक्षमा सरकार

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आफुलाई चित्त नबुझेको कुरामा किन भनेर प्रश्न गर्न पाउनु हो । तर सरकार आलोचनालाई स्वीकार्ने र आफ्ना कमजोरीलाई सुधार्दै लैजाने पक्षमा देखिएको छैन ।

रमेश विकल

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध आन्दोलनको क्रममा छ । उसले सोमबारबाट देशव्यापी रुपमा वर्तमान सरकारका गलत काम कारवाहीकाविरुद्ध जनप्रदर्शन गर्न थालेको बताएको छ । हुन पनि कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारवाही गर्नु साटो संरक्षक बन्न खोजेपछि आलोचनाको शिकार बन्न थालेको ओली सरकार जनआकांक्षा प्रतिकूलका काम र संसदिय मूल्य मान्यता विरुद्धका काम कारवाहीका कारण पछिल्लो समय झन आलोचनाको तारो बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भाषण गरिरहँदा गत साता ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको सुशासन सूचकमा नेपाल झन तल झरेको रेकर्ड प्रस्तुत गर्दै थियो । गत वर्ष सुशासन सूचकमा १२२ औं स्थानमा रहेको नेपाल अहिले १२४ स्थानमा झरेको छ । १०० पूर्णाङ्क मानी तयार गरिने सूचकमा नेपालले ३१ अङ्क प्राप्त गरेर दक्षिण एशियामा पनि बंगलादेश(२६) र अफगानिस्तान (१६) गरी दुई देशभन्दा मात्र माथि पुगेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली यथार्थबाट भाग्दै र सरकारका तमाम कमजोरी माथि भएका आलोचनालाई कहिले अरिंगाल त कहिले बघीनी बनेर चिल्ने र झम्टने भन्दै धम्क्याइरहेका छन् । आफु र आप्mनो सरकारविरुद्ध नबोल्न घोषित रुपमै प्रतिवन्ध लगाएका छन्, ओलीले ।

गत साता कांग्रेसको अवरोधकाबीच र सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीले डा. गोविन्द केसीसंग गरेको प्रतिवद्धता विपरित संसदबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेपछि सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो वचनको पालना गर्न सल्लाह दिनुपर्ने नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता उल्टो गोविन्द केसीलाई सत्तोसराप गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । नेकपाका कतिपय नेताहरुको यस्तो व्यवहारलाई व्यङ्ग्य गर्दै आफ्नो ट्विटर एकाउण्टमा सम्झना भन्छिन् ः नेकपाका युवा नेताहरु (भीम रावल र घनश्याम भुसाल बाहेकका) होली वाइन काण्डमा बोलेनन्, निर्मला हत्या काण्डमा बोलेनन्, वाइडबडी काण्डमा बोलेनन्, सुन काण्डमा बोलेनन्, पार्टीको दस्तावेजबाट साम्यवाद शब्द हटाउँदा बोलेनन्, आज डा. गोविन्द केसीको सवालमा पाँच हात उफ्रेर अर्ती र उपदेश दिदैछन् । हुन पनि तीन करोड नेपालीको हित प्रतिकूल हुने गरी झापाका व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईँको बी एण्ड सी अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिनकै लागि जुन जबरजस्ती, वलमिच्याइँ र हतारो सरकारले गयो, त्यो आलेचनाको भागिदार त हुने नै भयो ।

यस अघि पनि क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था एशिया प्यासिफिक पाउण्डेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सम्मेलनको आयोजक बन्न खोजेको र सम्मेलनको आयोजनामा सत्ताधारी दलका नेताहरु लागिपरेका तथा प्रधानमन्त्री स्वयम् आफ्नो निवास छोडेर सम्मेलन स्थलमा तीन दिनसम्म वसेपछि सरकारको निकै आलोचना भएको थियो । होली वाइन नामले परिचित यो काण्डले सरकारको नियत उदाङ्गो बनाएको थियो, जसको जति आलोचना गरेपनि कम नै हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसद सदस्यलाई निर्धारित समय सम्म बोल्न नदिएर माइक काट्ने, मन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएपछि हुने प्रश्नोत्तर (जुन प्रतिनीधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था नै गरिएको छ) लाई निषेध गर्ने सभामुख महराको काम कारवाही पनि आलोचना सहन गर्न नसक्ने र आलोचनाको आलोकलाई निषेध गर्ने कार्य नै हो । अझ सत्तापक्षको सरकार र प्रतिपक्षको संसद भन्ने मान्यतालाई त सभामुख महराले आत्मसात गर्न सकेको देखिएन । संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने संविधानको धारा २४८(१) ङ को प्रावधानलाई कुल्चँदै सदस्यलाई खबर नै नगरेर भटाभट सत्ताधारी दलका सदस्यहरुमात्र बसी संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नाम छनौट गर्ने काम भएको छ, जुन कानुन विपरित हुने सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला छ । तर सरकार सर्वाेच्चको फैसलाको समेत अवज्ञा गरेर आफू अनुकुलका नियुक्ति र निर्णयहरु गराउन लागिपरेको छ । स्वाभाविक रुपमा यो कार्यले सरकारको आलोचनालाई अझ बढाएको छ । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा पुछिएका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी पदमै बसिरहनु, सरकार प्रमुखले संसदलाई गलत सूचनामार्फत आफ्नो सरकारले राम्रो काम गरेको विवरण प्रस्तुत गर्नु, सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा, घोषणामै सिमित रहनु, रेशम चौधरी र दिपक मनाङेको सपथ गराउनुजस्ता कार्यले सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ ।

भेनेजुयला प्रकरणमा पनि सरकार र नेतृत्वकर्ता दलका अर्का पाइलट पुष्पकमल दाहालले अपरिपक्वता प्रदर्शन गरे । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकमा वाह्य हस्तक्षेप कसैलाई स्वीकार्य हुने विषय होइन । भेनेजुयलाको घरेलु राजनीतिमा जुन समस्या पैदा भएको छ, त्यसको समाधान त्यहीमा नागरिकको हित अनुकुल हुनेगरी समाधान हुनुपर्छ । तर दाहालले जुन भाषा र शैलीमा मित्रराष्ट्र अमेरिकालाई दुत्कार्दै विज्ञप्ति निकाले त्यसले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । के देशको प्रधानमन्त्री भैसकेको र सत्ताधारी दलको अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले विद्रोही नेताले जस्तो भाषा प्रयोग गरेर अनि छापामार शैलीमा विज्ञप्ती निकालेर दशकौं लामो कुटनैतिक सम्वन्ध रहेको देशलाई गाली गर्न सुहाउँछ ? के सभ्य र शिष्ट भाषा प्रयोग गर्न सकिंदैनथ्यो ? यो त गाउँमा सात डाँडा पारीका दुई छिमेकीहरुबीच झगडा हुँदा सात डाँडा वारीको अर्काे गएर कुनै एकको पक्षमा र अर्काको विपक्षमा गुन्यु उचालेर झगडा गर्न तम्से जस्तो असभ्य तरिका भएन र ?

अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने तिन दशक देखि नेपाली भाषी भुटानी आफ्नो देशबाट अन्यायपूर्वक लखेटिएर नेपालमा र अन्य देशमा शरणार्थी जीवन जीउन बाध्य छन् हाम्रा क्रान्तिकारी नेता दाहाल तिनका पक्षमा केही बोल्दैनन् । केही समय अघिमात्र निकट छिमेकी म्यानमार (जो सार्कको सदस्य राष्ट्र पनि हो) मा रोहिंगाहरुको नरसंहार भयो, अन्याय पूर्वक लखेटिए त्यतीबेला मानविय संवेदनाले दाहाललाई छोएन जबकी नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो र स्वाभाविक रुपमा रोहिंगाहरुको आशा नेपालले आफ्ना पक्षमा बोल्छ भन्ने थियो । तर विडम्बना नेपालले त नरसंहारकर्तालाई नै नेपाल बोलाएर सम्मानित पो ग¥यो । आफ्ना चार लाख बढी नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र वर्षेनी १५ अर्वभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने छिमेकी कतारमा नाकाबन्दी भएको डेढ वर्ष भैसक्यो, दाहाल त्यस विषयमा केही बोल्दैनन् । चार वर्ष अगाडी मात्रै क्रिमियाको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त भयो र रसियामा विलय गराइयो , यो विषयमा पनि दाहाल एक शब्द उच्चारण गर्दैनन् तर सात समुन्द्र पारीको खासै राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक स्वार्थ नभएको देशको बारेमा सबैभन्दा छिटो प्रतिक्रिया दिन्छन् । आफ्नै देशको दक्षिणी सिमान ६ दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा मिचिएका छन्, त्यहाँका नागरिक राती सत्दा नेपाली र बिहान उठ्दा भारतीय भैसक्ने अवस्था छ । तर भेनेजुयलाका नागरिकप्रति संवेदन प्रकट गर्न पुग्दा आफ्ना नागरिकले भोगका यस्ता संवेदनशिल समस्याप्रति भने केही बोल्दैनन् । के यी व्यवहारले सिंगो सरकार र दाहालको आलोचना हुन स्वाभाविक होइन र ?

आलोचना रुपी आलोकलाई निषेध गर्दै सरकार आलोचकहरुप्रति अत्यन्त असहिष्णरुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । संञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले त सरकारको आलोचनालाई कुण्ठाको नाम पो दिए । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आफुलाई चित्त नबुझेको कुरामा किन भनेर प्रश्न गर्न पाउनु हो । तर सरकार आलोचनालाई स्वीकार्ने र आफ्ना कमजोरीलाई सुधार्दै लैजाने पक्षमा देखिएको छैन । आलोचना आलोक हो र यो आलोकले हामीलाई सत्मार्गतर्फ अग्रसर बनाउँछ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ नगर्दासम्म आलोचकलाई शत्रुवत व्यवहार गर्ने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको दृष्टिकोणमा परिवर्तनको आशा गर्नु अन्यथा हुनेछ ।