आर्थिकमन्दीको चपेटामा–नेपाल

बर्तमान समय सन २०१४ को आर्थिक मन्दी र ऋण संकटले विकास, प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव परिकारको छ । यस्ता कठिनाइसँग जुधनको लागि Macroeconomic Adjustment Policy ले गरिविमा रहेका समुदायको लागि ठूलो प्रभाव पार्न सक्दछ । यसको लागि नीति बिशेष रोजगारी व्याबस्था Special Employment Scheme का योजना बनाउन अनिवार्य छ । गरिबलाई साधन र सुविधाहरु प्राप्त हुने सुनिश्चित व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ ।
गरिबि घटाउन कुशलतापूर्वक मानविय साधन बिकासमा बलियो समर्थन जुटाउने नीतिहरु समिश्रण गर्नुपर्दछ । बर्तमान समयमा बनाइएका योजनाले गरिबको सुधार र कल्याण गर्नमा ध्यान दिइएको भनिएतापनि आधाभन्दा बढी रकम जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता, भ्रमणमा खर्चगरी सुविधा भोगि वर्गमा गएको छ । योजना बनाउने नितीनिर्माताले गरिविमा रहेका जनताको आवश्यकता थाहा पाइयो भने राष्ट्रिय बिकास रणनीति प्रभाबकारी हुन्छ । बर्तमान समयमा देशको असक्षम प्रशासन, राजनैतिक बैमानी, व्यापक भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रले उपलब्ध साधनको दुरुपयोग भएको छ । हाम्रो जस्तो समाजमा गरिबि निवारणको युद्धमा गरिएको खर्च प्रत्येक योजनामा केवल १० (दश) प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष रुपमा गरिबको झुप्रोमा पुगेको छ । गरिबिलाई हटाउन गुखिरेर कै हातमा पैसाजाने प्रत्यक्ष रकम प्रबाह गर्ने किसिमका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
आम्दानी वितरणमा सुधार गर्ने, रोजगारी बढाइने, दैनिक आवश्यकता पुरा गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । ग्रामिण गरिबहरु दरिद्रतामा पिल्सीएर रहन बाध्य भएका छन् । बिकासको प्राथमिकता शहरि क्षेत्रका टाठाबाठाले बढि पाइरहेका छन् । यातायात र संञ्चारमा बिकास भएपनि रोजगारीका अवसरहरु बढिरहेका छैनन् । ग्रामीण गरिबको स्वास्थ्य, शिक्षा स्थितिमा गिरावट आएको छ । बैदेशिक सहयोगले सहयोगबाट मुक्ति दिलाउनुको सट्टा सहयोगमा निर्भरता बढाएको छ । यस सन्दर्भमा सन १९७२ मा अर्थभास्त्री Arthur Lewis ले भनेका थिए– ग्रामिण क्षेत्रमा एकजना धनिका लागि योजना बनाएर लागु गरियो भने आर्थिक वृद्धिको रकम चुहिएर– रसाउदै
(Trickle down effect) गरिब को झुप्रो सम्म जान्छ – गरिबको जीवनस्तर राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । तर यस्तो अवस्था ग्रामिण गरिबको आँगन र चुलो शरिरमा थोत्रा फालीएका बोराका कपडाले ढाकिएको देख्दा अर्थशास्त्रीहरुको मोहभंग भयो ।
तत्पश्चात पूनः आर्थिक योजनामा पूर्वमुल्याङ्कन फिडब्याक लिंदै यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नयाँ अबधारणाको विकास भयो जसलाई P.Q.L.I – indicator भनियो जसमा जीवन प्रत्यासा (Life Expectancy), बालमृत्युदर (Infant Mortality) र साक्षरता (Literacy) पर्दछन । यि तिनवटा को औषतबाट समिश्रण परिसूचक (Composite index) निकालिन्छ । यसले राष्ट्रिय आम्दानी कहाँ कसरि प्रयोग छ– मानिस आफ्नो जीवनमा के चाहन्छ भन्ने कुरा देखाउँदछ । नेपालले आर्थिक मन्दी बाट छुटकारा पाउन देशभित्र र बाहिरका बिज्ञ अर्थशास्त्रीको सुझावबाट स्थानिय निकायले पनि लगानी, उत्पादन, रोजगारी, उपभोग, पूँजिनिर्माण, स्रोत साधन परिचालन जस्ता सर्वपक्षीय सूचकलाई योजनामा ध्यान दिइएन भने भिषण आर्थिक मन्दिको चपेटामा नेपाल फस्ने निश्चीत छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा आर्थिकस्रोतको प्रवाह नगरी फुलखर्चमै स्थानिय तह रमाउने हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई लखेटेर डाँडा कटाउने दिनको पर्खाइ र हेराइमा जनताहरु नजिकबाट नियालेर बसिरहेका
छन् । सुधारका प्रयास भोलि हैन आजैबाट – अहिलेबाटै शुरु गर्नुहोस ।
सफलताको शुभकामना ।