आममाफी कैद कट्टा र मिनाहा

पृष्टभूमिः
गणतन्त्र दिवसमा आममाफी पाएका रेशम चौधरी र संविधान दिवसमा बाँकी कैद कट्टा पाएका योगराज ढकाल ‘रिगल’ प्रकरणले पीडितहरुमा झनै असुरक्षा बढाएको छ । कैद कट्टाको सुविधा पाउनु पर्नेले राजनीतिक पहुँचको अभावमा नपाएको छ । अपराधकर्मले राजनीतिक संरक्षण पाएको छ । मुलुकमा हत्या हिंसाका अपराध मौलाएको छ ।
भारती मानन्धरको रोदनः
बाँकेको नेपालगञ्जमा २०७२ साल असार २८ गते दिउसै खुँडा प्रहार गरी गरी हत्या गरिएका २९ बर्षिय चेतन मानन्धरको हत्या विरुद्धमा भारती मानन्धरलाई कारवाही चलाउन कठिन भयो । राजनीतिक संरक्षण पाएकै कारण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेन । एक बर्षपछि आत्मसमर्पण गरेपछि बल्ल कारवाही अगाडि बढ््यो । अदालतबाट २०७५ बैशाखमा सर्वस्ववसहित जन्मकैदको निर्णय नआउन्जेल भारती मानन्धरले भोग्न परेका दवाव, डिप्रेसनको पिडा, एक्लै चलाउन परेको जीवनको मर्म उनको रोदनले प्रकट गरेको छ ।
कानुनी व्यवस्थाः
नेपालको संविधान, ऐन, नियमले कैदमा मिनाहा र कट्टाको सुविधा प्रदान गर्ने कानुन, कार्यविधि तोकेको हुन्छ । आममाफी छैन ।
संविधानः
राष्ट्रपतिको काम, कर्तब्य र अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तब्य हुनेछ । साथै नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन राष्ट्रपतिले गर्नेछ भनिएको छ । किटानीसाथ तोकिएको कार्य बाहेक अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट राष्ट्रपतिले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कैद मिनाहको हकमा धारा २७६ ले कुनै अदालतले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन, वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अपराध संहिताः
सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन, वा कम गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिले पाएको कानुन बमोजिम हो । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम हो । कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम सजाय माफीको कार्यान्वयन गर्दा ऐ दफा १५९(४) र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को परिच्छेद ५ को कैद सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत अनदेखा गर्न पाइदैन । संविधान र अपराध संहिता कार्यान्वयन गर्न बनाइएको फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली २०७६ समेतका कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ छैन हेरेर बुझेर ठीक भए मात्र सदर गर्ने अधिकार र कर्तब्य राष्ट्रपतिको हो ।
अनदेखा गर्न नपाईने कानुनः
आममाफी भन्ने व्यवस्था अहिलेसम्म पढेको कानुनमा भेटिएको छैन । फौदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ ले कैद कट्टा हुन पचास प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेकै हुनुपर्दछ ।
निष्कर्षः
गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसमा दिईको कैद माफीले कानुनको शासनको धज्जी उठाएको छ । जनजनमा सशस्त्र विद्रोह कालिन रुवावासी, आतंक, अभाव बढाएको छ । गाउँबाट विस्थापित हुने क्रम अब मुलुकबाटै विस्थापित हुँदैछन् ।