ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर आएको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ स्थानीय सरकारको हैसियत प्रदान गरेको छ । मुलुकी ऐनमा अपुतालीको सम्पत्ती हकवालाले नसकारेमा, सतगत र बाँकी ऋण तिरेर बाँकी रहेको अपुताली पर्नेको सम्पत्ती नेपाल सरकारको हुने कानूनी व्यवस्था थियो । त्यसलाई संहिताले स्थानीय तहको हुने गरी कानूनी व्यवस्था बनाएर स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाएको हो । अब कुनै व्यक्ति मरी अपुताली परेमा, निजको कोही हकवाला नभएमा वा अपुताली नसकारेमा त्यस्तो अपुताली पर्ने व्यक्तिको सम्पत्ती प्रकृया पुरा गरेर स्थानीय तहले आफ्नो नाउँमा कायम गराई सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको हुन अवस्थाः
कुनै व्यक्तिको अपुताली खुला भएमा भन्ने शब्द कानूनले प्रयोग गरेको छ । अपुताली परेको भन्ने अवस्थालाई कानूनले अपुताली खुला भएको भनेको छ । अपुताली खुला भएको व्यक्तिको हकवाला नभएमा पनि त्यस्तो अपुताली स्थानीय तहको स्वामित्वमा जान्छ । हकवाला भएता पनि अपुताली स्वीकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा जान्छ । तर स्थानीय तहको स्वामित्वमा जानु भन्दा पहिला मर्नेवालाको काजक्रिया गर्दा लागेको खर्च र मर्ने व्यक्तिको साहू भएमा त्यस्तो ऋण तिरेपछिको सम्पत्ति मात्रै स्थानीय तहको हकस्वामित्वमा जाने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
सूचना तुरुन्त दिनुपर्नेः
समाज छिमेकमा कोहि कसैको मृत्यू भएमा त्यस्तो व्यक्तिको हकवाला कोही नभएमा तर सम्पत्ती रहेभएको भएमा त्यसको सूचना तुरुन्त स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने किटानी व्यवस्था कानूनले गरेको छ । सो सूचना कस्ले दिने भन्ने बारेमा पनि कानूनले स्पष्ट पारेको छ । जस्ले काजक्रिया गरेको छ उसले सूचना दिनु पर्नेछ । काजक्रिया जो जस्ले गरेको भएतापनि निज मृतकको हरहिसाब राख्ने व्यक्ति अरु नै भएमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो मृत्यूको सूचना तुरुन्त स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रशासनिक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेः
काजक्रिया गर्ने वा हरहिसाब राख्ने व्यक्तिले कसैको अपुताली परेको सूचना स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएमा स्थानीय तहले सूचनाका आधारमा स्थानीय दुई जना व्यक्तिलाई साक्षी राखी मृतकको सम्पत्तीको विवरण सहितको मुचुल्का तयार पार्नु पर्दछ । यसरी मुचुल्का तयार पारेपछि सो मुचुल्का सहित जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तीन महिने सूचनाः
स्थानीय तहबाट मुचुल्का सहितको प्रक्रिया पुरा गरी प्रतिवेदन बुझाएमा जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालयले मृतकको हकवालालाई मृतकको सम्पत्ती बुझ्न आउनु भनि तीन महिने सूचना मृतकको घर ठेगानामा पठाउनु पर्दछ । यो कार्यविधिले हकवाला कोही हुँदाहुँदै स्थानीय तहको स्वामित्वमा नपुगोस् भन्ने सतर्कता देखाएको छ ।
पैतिस दिने सूचनाः
हकवालाले अपुताली सकार नगरेको अवसस्था वा जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालयको तीन महिने सूचनामा पनि मृतकको हकवाला अपुताली सकार गर्न उपस्थित नभएमा वा हकवाला पत्ता नलागेमा हकवालाको नाउँमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तो सूचना राष्टिूयस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
दश प्रतिसत कटाइ बाँकी हकवालालाईः
पैतिस दिने सूचनामा मृतकको हकवाला आएमा दश प्रतिशत कटाइ बाँकी फिर्ता दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर सतगत गर्दा लागेको खर्च सतगत गर्ने व्यक्तिलाई दिलाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यो दश प्रतिसत स्थानीय तहले लिने हो कि जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालयले राख्ने कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको छैन ।
स्थानीय तहको हुनेः
हकवाला उपस्थित नभएमा वा हकवालाको ठेगाना पत्ता नलागेमा त्यस्तो सम्पत्ति स्थानीय तहको हुने कानूनी व्यवस्था छ । सद्गत गर्दा लागेको खर्च सद्गत गर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति स्थानीय तहले सार्वजनिक हितको लागि खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
निष्कर्षः
वेवारिसे लास सद्गत स्थानीय तहले गरेका उदाहरणहरु त देखे सुने जानेकै कुरा हो । तर यसरी कुनै सम्पत्ति अपुताली परेर नेपाल सरकारको नाउँमा गएको नै थाहा पाईएको थिएन । २०७५ भाद्र १ गतेबाट लागू भएको संहिताको आधारमा स्थानीय तहमा अपुताली गएको थाहा पाउने बेलै भएको छैन । अझ यो झन्झटिलो कार्यविधि पुरा गरेर स्थानीय तहले सम्पत्ति लिन सक्रियता पनि देखाउने अवस्था कमै रहन्छ । त्यसै गरी त्यसरी अपुताली पर्ने सम्भावना पनि कमै रहन्छ । तर यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको स्वामित्वमा पुग्ने सम्पत्ति भेट्दै नभेटिने चाहि होइन । स्थानीय तहले आफ्नो नाउँमा बनाउने सक्रियता भन्दा उनाउ व्यक्तिको नाउँमा बनाउने सिफारिस लगाएतका कारवाही चलाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन ।