अध्यादेश पथकै लागि संसद अधिवेशन स्थगन- कानुनविद्को दृष्टिकोणमा विधिको शासनको मर्म

विशेषसम्वाददाता
नेपाल सरकारले अध्यादेश ल्याउनकै लागि चलिरहेको संसद स्थगन गरेको
छ । २०७८ साउन ३२ गते राती १२ बजे चालु संसद अधिवेशन स्थगन गरेर भदौ १ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संसोधन अध्यादेश मन्त्रीपरिषदबाट पारीत गरेर अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । उद्देश्य प्रष्ट भएको छ कि माधव कुमार नेपाललाई एमालेबाट फुटेर अर्को नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न मार्ग प्रसस्त गर्नु । त्यसै जनता समाजवादीका महन्त ठाकूर समूहलाई अर्को दल खोल्नका लागि अवसर प्रदान गर्नु । संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालका हरेक सरकारले यो धाराको मर्म र भावनालाई मिचेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिंदै आए । वर्तमान सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश बुधबारबाट जारी भई वैधानिकता पाएको छ ।
विधिको शासनको दुहाई दिने लोकतन्त्रवादीहरुले संविधानको भावना मिचेर जारी गरिएको अध्यादेशका बारेमा तनहुँका कानुनविद्हरु के भन्छन् ? उनिहरुको दृष्टिकोणमा विधिको शासनको मर्म अनुसार यो अध्यादेश आएको छ या छैन ? उनिहरुकै शब्दमा ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बैकुण्ठ न्यौपाने–
अध्यादेश वास्तवमा राजनीतिक दललाई अस्थिर बनाउने हिसाबले आएको हो । संविधानको धारा ७६(५) अन्तरगको सरकार हुँदा यतिखेर यो अध्यादेश आवश्यक थिएन । यो दलिय सरकार होइन । सांसदहरुले संस्सदीय प्रणाली बचाउन दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर बनाएको यो सरकारको प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसको सभापति भएको हुँदा यो कदमले नेपाली काँग्रेसको इमेजलाई पनि धक्का दिन्छ । सरकारलाई सहयोग पुग्ला । यो अवस्था र परिस्थितिमा आएको अध्यादेश विधिको शासनको मर्म अनुसार रहेन ।
बरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्ले–ओली तन्त्र र देउवा तन्त्रमा अब फरक रहेन । जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ संसदलाई सर्वोच्च मानिन्छ । संसदको चलिरहेको अवस्थामा संसदको वैठकलाई स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने हो, मुलुक चलाउने हो भने त्यो तानाशाही सोंच हो । त्यसैले ऐनलाई संसोधन गर्नु थियो भने संसोधन विधेयक संसदमा पेश गरिदिएको भए हुन्थ्यो । त्यसैले चालु रहेको संसदलाई अन्त्य गरेर ऐन संसोधनका लागि जुन अध्यादेश ल्याईयो, त्यो चोरबाटो हो । यसले नेपालको लोकतन्त्रमा भयंकर ठूलो असर पु¥याउँछ । अहिले नेकपा एमाले विभाजन भयो अध्यादेशले, भोलि अन्य दललाई पनि विभाजन गराउन सहजता दिन्छ । यो प्रबृत्ति घोर आपत्तीजनक छ । शेरबहादुरले आफ्नो सत्ता जोगाउन यो अध्यादेश ल्याए, यसले सिंगो काँग्रेसको शिर झुकेको छ । विधिको शासनको उपहास भएको छ ।
अधिवक्ता परशुराम गिरीः
नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल नीति सिद्धान्त र विचारमा आधारित नभएका, दललाई केवल चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने भ¥याङको रुपमा मात्र उपयोग हुने साधन बनाएका हुँदा कुनै पनि दलका कुनै पनि नेता आफ्नो दलप्रति निष्ठावान नरहेकाले पार्टीलाई एउटा झुण्डमा मात्र उपयोग गरिदै आएको अभ्यासबाट सिद्ध भएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संसोधनका लागि आज भएको अध्यादेश नेपालको सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।
अधिवक्ता शिवदत्त ढकालः
अध्यादेशको बारेमा संविधानमा व्यवस्था भएपनि जुन अवस्थामा आउन पर्ने हो, त्यसरी आएन । संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेश विधिको शासनको घोर अपमान हो । सत्ता टिकाउनका लागि दलहरु फुटाएर भएपनि सत्ता टिकाउने दुराषयका साथ अध्यादेश ल्याइएको प्रष्ट देखिएको छ । संसद नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यक कानुन ल्याउनै पर्ने भएमा अध्यादेश मार्फत ल्याउन सकिने संविधानको मर्म हो । संविधानको भावन कुल्चेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न ल्याएको हो ।
अधिवक्ता भानुभक्त सुवेदीः
अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु गलत परम्परा हो । यो कार्यशैलीले
लोकतान्त्रिक पद्धति र सरकारलाई स्थायीत्व दिदैन । मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्न चाहनेहरुको योजना अनुसार सरकारले काम गरेको देखिनु दुःखद हो । अध्यादेश संसद्को अनुपस्थितिमा ल्याइनुपर्नेमा चलिरहेको संसद् स्थगन गरेर ल्याइनु गलत हो । कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले भन्नु पर्दा १२ बजे राती संसद स्थगन गरेर उज्यालो हुनासाथ अध्यादेश ल्याउनुले अनिष्टको संकेत गरेको छ ।
अधिवक्ता गोविन्द पन्थः
विधि मिल्न सक्ला । वैद्यता पाउन सक्ला । मान्यताका आधारमा संसद बन्द हुने वित्तिकै तत्काल ल्याउन पर्ने अवस्था चाहि संसद बस्न नसक्ने अवस्थामा ल्याउने हो । अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद स्थगन गर्नु राम्रो होइन ।