दशबर्षे जनयुद्धको समयमा माओवादी र सेनाको चेपुवामा परेका नेपाली जनतालाइ त्यो भोगाइ सम्झदा अहिले पनि कहाली लागेको हुनुपर्दछ । बुर्जुवा शिक्षा होइन, जनवादी शिक्षा लिनु पर्दछ भनेर किसोर किसोरीलाई अपहरणको शैलीमा लैजाने, बोर्डिङ्ग स्कूलहरु बन्द गराउने, संस्कृतका पाठ्यपुस्तक जलाउने, धार्मिकस्थलहरुमा गएर दिशापिसाब गरेर हिड्ने, संस्कृत पढाउने गुरुहरुलाई गिड्ने लगायतका हत्या हिंसा, तोडफोड र आगजनीले मुलुक त्राही त्राही थियो । जनतालाई चित्त बुझाउन शोषक सामन्तको निर्मूल गरेर दीनदुःखीहरुको दिन फर्काउन अग्रगामी छलाङ्ग मारेर क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न जनयुद्ध गर्न परेको भनेर नेपाली जनताको दिमाग चाटियो ।
नेपाली जनता आशावादी थिए– जनवादी शिक्षा भनेको के रहेछ, एक दिन संस्कृत पढ्न रोक लगाउनुको कारण खुल्ला, बोर्डिङ्गस्कूल बन्द गराउनुको कारण खुल्ला भनेर । माओवादी सशस्त्र विद्रोहको कारण थाहा पाउन प्रतिक्षरत नेपाली जनताले दोस्रो पटक सशस्त्र विद्रोहका नायक पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डलाई मुलुकको कार्यकारी पदमा पु¥याएका छन् ।
अब त्यो अग्रगामी छलाङ्ग मारी क्रान्तिकारी परिवर्तनका लक्ष्णहरु देख्न, भोग्न र भोगाईबाट बुझ्न पाइएला ? शोसक सामान्त भनेका कस्ता रहेछन्, तिनको निर्मूल पारेर दीनदुःखीको दिन कहिले फर्केला ? प्रतिक्षारत नेपाली जनताले चासो पूर्वक नियाली रहेका छन् । राजसंस्था फालेर नेपाली जनताको लागि के फाईदा भयो ? गणतन्त्र आएर नेपाली जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन भयो ? संघीयताले देशको आर्थिक उन्ननी कसरी भयो ? धर्मनिरपेक्षताले नेपाल र नेपाली संस्कार सहितको मौलिकता संरक्षित ग¥यो कि नास्दै छ ? यी र यस्तै थुप्रै प्रश्नहरुको जवाफ यो गठबन्धन सरकारले दिन अब कति समय प्रतिक्षा गर्नु पर्ला नेपाली जनताले ?
सशस्त्र विद्रोहका समयमा सबभन्दा धेरै सिद्धान्तप्रति निष्ठावान, स्वाभिमानी कार्यकर्ता गुमाएको नेपाली काग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारले फाल्गुण १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस भनेर मनाउने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयले नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक विकासमा के फाईदा ग¥यो ? रुख चिन्हमै भोट हाल्न पाउनु पर्दछ भनेर माग गर्ने नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तालाई ‘किर्तघ्न’ भनेर सत्तोसराप गर्नेहरुले त्यसको प्रतिफल पाए । सशस्त्र विद्रोहका बेला नेपाली काँग्रेस भएवापत ज्यान गुमाउने, हात वा खुट्टा वा आँखा गुमाएर वा अरु कुनै प्रकारले अपाङ्ग
टुहुरा बेसाहारा हुन परेका ति कार्यकर्ताका पक्षमा नेपाली काँग्रेसले सत्तामा पुगेर अभिभावकीय संरक्षण गर्न सकेन । बरु उल्टै सशस्त्र विद्रोहको मतियार बनेर दिवस मनायो । सायद नेपाली काँग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले यसैलाई अग्रगामी छलाङ्ग मार्देै क्रान्तिकारी परिवर्तनको बाटो हिडेको बुझेको होला । २०६३ सालदेखि अग्रगामी छलाङ्ग मार्दै क्रान्तिकारी परिवर्तनको सहयात्रामा नेपाली काँग्रेसले विद्रोह कालिन अवैध लुट जस्तै सत्तारोहणमा वैधानिक लुटको मतियार बनेर प्रतिअयोग्य लडाकू दुई लाख दिने कार्यविधि पास गर्दै गर्दा सडक र सदनको गर्जन सुनेर कहालिएको छ । अर्थमन्त्रीबाट त्यो कामेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । कर्मचारीलाई तलब र पेन्सन ख्वाउन नसकेको सरकार पनि आफैले गर्न लागेको राज्य कोषबाट दुई दुई लाख बाँड्ने क्रान्तिकारी परिवर्तनले जनतालाई सकारात्मक प्रभाव दिन नसकेकोमा झस्केको छ । अग्रगामी छालङ्ग भनेको यही हो भनेर जनतालाई बुझाउन नसकेकोमा चिन्तित होला सायद प्रचण्ड सरकार ।
लोक सेवा लगायतका धेरै सरकारी कार्यालयको डाटा गायव भएको समाचार आईरहेको छ । आहा, कति सुन्दर अग्रगामी छलाङ्गले दिएको राज्य सञ्चालनको स्वरुप । सयौं भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु कसैको मुद्धै चल्नै सकेको छैन, कसैको मुद्धा दायर भए पनि फैसला हुनै सकेको छैन । अब सरकारले पाँच बर्षको हदम्यादको व्यवस्था गरेर भ्रष्टाचार विरुद्ध मुद्धा चल्नै नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्दैछ । अब नेपाली जनताले कर तिर्ने, लुटतन्त्रलाई संरक्षण गरिरहन पर्ने यो पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनको सुन्दर पक्ष भनेर दलगत अनुशासनमा बेरिएका कार्यकर्ता पंक्तिले प्रचार गर्नै पर्ने होला ।
नेपाली जनताले स्वदेशमा उपचार गराउँदा पनि सरकारी सहायता पाउन सक्दैनन् तर पहूँच भएका र उच्च पदस्थहरुले विदेशमा उपचार गर्न जाँदा विरामी र कुरुवा समेतलाई भत्ता दिएर साढे दुई करोड भन्दा बढी राज्यकोषबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराएर त्यसको आर्थिक भार नेपाली जनताले बोक्न
पर्ने ? यो पनि हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेर कार्यकर्तालाई पढाउन सक्नु परेको छ, दलीय अनुशासको डण्डाबाट बच्न ।
सरकारी कार्यालयका डाटा गायव भए जस्तै बैंकमा मौज्दात नेपाली जनताको पैसा पनि गायव भयो भन्ने कुनै दिन समाचार आउला भन्ने सन्ताप नेपाली जनतालाई पर्न थालेको छ । जनप्रतिनिधि जनताले पाल्न पर्ने, जनप्रतिनिधिको आवरणमा प्रमाणिकरण भएका ति व्यक्तिले राष्ट्र र जनतालाई पटक पटक धोका दिईरहन पाउने, भ्रष्टाचार गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउने रहेछ हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको विशेषता ।
नेपाली जनताले लोकतन्त्र ल्याएको पाँच पाँच बर्षमा राजामहाराजाहरु उत्पादन गर्न अर्थात संख्या बृद्धि गर्नका लागि हो ? जनभावनाको कत्ति पनि सरोकार नराख्ने दम्भी कमिशनखोरहरुबाट राजनीतिक दलीय ठेकेदारहरुले रकम असुलेर जनमतबाट अनुमोदन गराउने प्रपञ्च हो हामीले ल्याएको लोकतन्त्रबाट पाएको प्रतिफल ? अपवाद बाहेक प्रायः विधायीकी व्यापारीले चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराउने दलीय ठेकेदारलाई रकम बुझाएर चुनाव चिन्ह किन्छन् र पार्टीको अनुशासनको तरवार देखाएर भोट हाल्न निर्देशन गर्दछन् । गरीवीमा बाच्न विवस नेपाली जनताले आस, त्रास, लोभ, लालचमा परेर आफ्नो अमूल्य मतको मूल्य नै थाहा नपाई लहलहैमा मतदान गर्दछन्, अनि जनप्रतिनिधिको आवरणमा चुनिन्छन् विधायीकी व्यापारीहरु ।
हिजो अयोग्य लडाकूको नाउमा विनियोजित बजेट बेरुजुमा परेको थियो । अर्थात त्यो रकम अयोग्य लडाकूको नाउँमा निकासा भयो तर अयोग्य लडाकूको हातसम्म पुगेन । त्यसै गरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अएपछि च्याउ उम्रेझै सहकारी उम्रे । ति सहकारीले दुई लाखका दरले अनुदान पाए । त्यसपछि कति सहकारी अस्तित्वमा छन्, कतिको अस्तित्व समाप्त भयो लेखाजोखा छैन । यसरी कर्मचारीलाई कार्यकर्ता बनाउने, शिक्षकलाई हतियार बनाउने, मौलिक पहिचान ध्वस्त पार्ने राज्यकोषबाट वैधानिक लुट गर्न पाउने खालको अग्रगामी छलाङ्गले ल्याएको क्रान्तिकारी परिवर्तनसंग यतिधेरै वितृष्णा पैदा भएको छ कि त्यति पञ्चायतसंग पनि नेपाली जनता चिडिएका
थिएनन् । त्यो वितृष्ण भरखरै सम्पन्न उपनिर्वाचनले प्रष्ट्याइ रहँदा पनि यो सरकारले आफ्नै नीजी आइटी कर्मचारीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रमा कब्जा जमाउन लगाएर लुटको साम्राज्य फैलाउन खोजि रहेको छ । यी सबै तैचुप मैचुप भएर सहनु नै हामी नेपालीले पाएको क्रान्तिकारी परिवर्तन होला । यो क्रान्तिकारी परिवर्तन नुबुझेर होला है नेपालका आविष्कारक, वैज्ञानिकको पहिचान बनाएका महाविर पुन अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरूमा खर्च गर्न कोष खडा गर्नु पर्ने लगाएतका माग राखेर सडकमा धर्ना बस्न परेको ।