पृष्ठभूमिः
मुलुकी देवानी संहिता आएपछि पतिले सम्बन्ध विच्छेद माग्दा पत्निलाई अंश दिनु पर्दैन भन्ने एक खालको भ्रम फैलिएको पाईन्छ । त्यसैगरी लोग्नेले पनि सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दिन सक्दछ तर पत्निले माग्दा जस्तै सम्बन्ध विच्छेद भैहाल्छ हाल्दैन ? कुन अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद नहुने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छन् । कानुन कस्तो छ र यी प्रश्न अनुत्तरित भएका हुन् ? हामी सबैको सरोकारको विषय हो ।
अंश दिनु नपर्ने अवस्थाः
कानुनमा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पत्निलाई अंश दिन नपर्ने अवस्थाको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी पतिले सम्बन्ध विच्छेद माग्न पाउने अवस्थाका केही प्रावधानहरुको पुष्टि गर्न सकेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश दिनु पर्दैन । त्यो अवस्था भनेको पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएको अवस्था हो । अर्को अवस्था भनेको पतिको अंग भंग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गर्ने पत्नीसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेको पतिले पनि अंश दिनु पर्दैन । पत्नीले अन्य पुरुषसंग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि त्यस्ति पत्नीसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश दिनु पर्दैन । माथि उल्लेखित अवस्थाको विद्यमानत रहेको दावी गरेर कुनै पतिले पत्निसंग सम्बन्ध विच्छेद माग्दा सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहरेमा पतिले अंश दिन र खर्च भर्न बाद्य नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
अव्यवहारिक पक्षः
पत्नि स्वयमले स्वीकार गरेमा बाहेक हर कुनै पतिले पत्नीले अन्य पुरुषसंग यौन सम्बन्ध राखेको ठहराउन प्रमाण पु¥याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । आफ्नै आँखाले देखेर रातको समयमा एउटै कोठामा आफ्नो पत्नि र अर्काको पति थुनेर गाउँसमाजको रोहबरमा प्रहरीको जिम्मा लगाउँदैमा पनि अन्य पुरुषसंग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर्दैन । उल्टै घरेलु हिंसाको अभियोग लाग्न सक्छ । त्यस्तै अव्यवहारिक हाम्रो अभ्यासबाट देखाएको छ– खान लाउन नदिएर पतिलाई घरबाट निकालेको अवस्था र अंग भंग हुने वा शारीरिक मानसिक कष्ट हुने जालप्रपञ्च गरेको कसूर पनि ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्नेः
पतिले मागेको सम्बन्ध विच्छेदमा पनि अदालती अभ्यास अनुदार देखिएको छ । कानुनले पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन परेमा एक बर्षसम्म सम्झाई बुझाई मेलामिलाप गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एक बर्षसम्म पनि मेलामिलाप गराउन नसकिएमा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्ने गरी कानुन भन्छ– ‘दफा ९७ बमोजिम पति र पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक बर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराई दिन पर्नेछ ।’ ‘पर्नेछ’ भन्ने शब्दावली निर्देशात्मक हो ।
निष्कर्षः
सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन परेपछि पटक पटक मेलमिलापको प्रयास गर्दा पनि पत्नी असहमत भएको अवस्थामा मिलापत्र हुन नसके सम्बन्ध विच्छेद नहुने निर्णय आउने र पति असहमत हुँदा सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय आउने अभ्यासले कानूनको समान संरक्षण प्रदान गरेको अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन । समान संरक्षणको अनुभूति दिलाउनु राज्यको कर्तब्य हो ।