स्वच्छ सुनवाइको सिद्धान्त र व्यहारिकता

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
राज्यले कानून बनाउन सक्छ । कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ । राज्यले अभियोग मात्रै लगाउने हुँदै होइन । अभियुक्तले पाउने सुविधा पनि प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ । अभियुक्त कार्यदोषबाट पनि बनेको हुन्छ, निर्दोष पनि परेको हुन्छ । परिस्थिति र परिवन्दले अभियुक्त बन्न पुगेको पनि हुन्छ सक्छ । त्यसैले कानूनको मान्यता कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्तको रुपमा सर्वस्विीकार्य छ । राज्यले पनि सिद्धान्ततः स्वीकार गरेकै छ । व्यवहारिकता कस्तो छ भोग्नेलाई मात्र थाहा छ ।

फौजदारी न्यायको सिद्धान्तः
फौजदारी न्यायको सिद्धान्त धेरैवटा राज्यको कानूनले अनुमोदन गरेको छ । त्यो मध्ये स्वच्छ सुनवाईबाट बञ्चित नहुने एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था हो । राज्यको कानूनले हरेक नागरिकलाई स्वच्छ सुनवाईबाट बञ्चित गर्न पाउँदैन । यो सिद्धान्तमा मात्रै सीमित छ । अधिकाँश अभियुक्तहरुले आफ्नो अनुसन्धानको बयान पढीबाँची सुन्न पाएकै हुँदैनन् । आफ्नो मुद्दाको सुनवाईको समयमा आफू विरुद्ध अभियोग लगाउने कानून व्यवसायीको बहश जिकिर के थियो, आफ्नो कानून व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहश कस्तो थियो सुन्न नपाउने अवस्थालाई कस्तो खालको स्वच्छ सुनवाई भन्ने ? प्रमाण पेश गर्दा बादीले उजुरीमा, अभियुक्तले बयानमा र प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्रमा आफ्ना सबै साक्षी, लिखत र दशी प्रमाण खुलाउनु पर्नेछ कानूनले व्यवस्था गरेको छ । तर अकस्मात सरकारी नियन्त्रणमा पुगेको अभियुक्तले आफ्नो लिखत प्रमाण त कसरी पेश गर्न सक्नु, साक्षी प्रमाण समेत पेश गर्न नसकेको अवस्था र परिवेशमा हामी छौं ।

अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला तत्काल गर्नुपर्ने स्वभाविक कानूनी व्यवस्था हो तापनि कतिपय अवस्थामा परिस्थिति र परिवन्दमा परेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दा कसूर स्वीकार गरेको अर्थ लागेका उदाहरणहरु पाइएका छन् । बयान बकपत्र गराउँदा न्यायाधीशको न्यायीक मनले नियाल्ने हो भने मुद्धाको तथ्य अन्तरवस्तुमा पुग्न सहज हुन्छ । त्यसमाथि पनि अभियोग लागेको व्यक्तिले भने बमोजिम बयान अभिलेखन हुनुपर्ने पनि स्वच्छ सुनवाईको महत्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय फौजदारी कसूरहरु अभियुक्तको बयान र साक्षीको बयानकै कथ्यका आधारमा फैसला र सजाय भागी हुने गरेका छन् । तर कथ्य र तथ्यको सामिप्यता, सान्दर्भिकता, अन्तरसम्बन्ध र यथार्थताको पहिचान गरेर मात्रै राज्यले अभियोग लगाउनु पर्दछ । राज्यले अभियोग लगाउँदा अभियुक्तको पनि जिम्मेवार अभिभावक भएर अभियोजन गर्नु पर्दछ । त्यस्तो खालको जिम्मेवार अभियोजनले मात्रै स्वच्छ सुनवाईको न्याय सम्पादन हुन सक्दछ ।

राज्यको कमजोरीः
राज्यले नागरिकलाई थुनामा राख्न सक्छ । स्वच्छ सुनवाईको कानूनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । तर व्यवहारिक रुपमा स्वच्छ सुनवाईको प्रत्याभूति, अनुभूति दिलाउन राज्य असफल रहेको छ । उसको मुद्धा सुनवाई हुने दिनमा यथासमयमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्तलाई अदालत समक्ष पु¥याउन सकेको छैन अझ तनहुँको हकमा कुरा गर्दा थुनछेक पछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका महिला र सुधार गृहमा राखिएका आरोपीहरुलाई विरलै कानून व्यवसायीको बहस र न्यायाधीशले सुनवाई गर्ने समयमा उपस्थिति गराइएको पाइन्छ ।

निष्कर्षः कानून बनाउने राज्य नै हो । कार्यान्वयन गर्ने पनि राज्य नै हो । अभियोग लगाउने पनि राज्य नै हो । अभियुक्तलाई कानूनले दिएको सुविधा प्रदान गर्ने पनि राज्य नै हो । त्यसैले कानूनमा भएको हक अधिकार र सुविधा प्रचलन गराउनका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।