स्थानिय योजना आयोग एक सन्दर्भ

स्थानिय निकायले स्थानियस्तरमै आमनागरिकलाई शर्वशुलम रुपमा आवश्यक वस्तु उत्पादन वृद्धिगरी वितरण गर्नु अत्यावस्यक हुन्छ । स्थानिय निकायमा रहेको आम गरिबि सुल्झाउन तिर बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाई कार्यान्वयन गराइएको खण्डमा छिटो आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । सिमित व्यक्तिको आम्दानी वृद्धिवाट मात्र स्थानिय अर्थतन्त्र बलियो नहुने भएको हुँदा गरिबिलाई प्रत्यक्ष आक्रमण गर्न आधारभूत आवश्यकताको अवधारणाको जन्म भएको छ । जसरुमा मानिसका अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकता जस्तै पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, आवास, यातायात सञ्चार भिन्दा भिन्दै हुन सक्दछन् । स्थानिय गरिबलाई ध्यानदिएर वस्तु र सेवाको उत्पादन श्रममूलक प्रविधि अबलम्बन गरि रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग, व्यावसाय संचालन गर्न विशेष जोड दिन उत्तम मानिन्छ । यस्ता क्षेत्रको लगानी नै आम्दानीको समान वितरण हुन्छ । गरिबको लागि बस्तु र सेवाको व्यावस्था गरेर निरपेक्ष गरिबि हटाउन सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषणको व्यावस्था गरेर निरपेक्ष गरिबि (absolute poverty) हटाउन सकिन्छ । तसर्थ विकास भनेको जनताको लागि हो । यसर्थ उनिहरुका दैनिक आधारभूत आवस्यकता पुरा गरिदिनु पर्दछ । ग्रामिण गरिबि निवारणमा उत्पादनरुरुमा द्रुत्ततर वृद्धि, प्रति व्यक्ति आम्दानी बढाउनु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवा र पौष्टिक आहारले जीवनको गुणस्तरको महत्वलाई भुल्काउँदछ । मानविय विकासरुमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । हाम्रो स्थानिय तहको अर्थव्यवस्थालाई दुइभागमा विभाजन गर्दा सजिलो हुन्छ । शहरि क्षेत्रको विकास र ग्रामिण क्षेत्रको विकास । शहरि क्षेत्रको अर्थव्यवस्था राम्रो हुन्छ । ग्रामिण अर्थतन्त्र अल्पविकसित अवस्थामा रहेको पाइन्छ । ग्रामिण अर्थव्यावस्थामा उत्पादनका क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रमशक्ति, निकै सस्तो, कममूल्यमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले ग्रामिण अर्थव्यावस्थालाई च्गRural economy, undeveloped economy, less developed economy भनि संम्बोधन गर्दा सुल्टो हुन्छ । ग्रामिण अर्थव्यावस्था त्यो हो जहाँ उपलब्ध बचत संकलनको संम्भावना धेरै छ, धेरै श्रमिक छन्, धेरै प्राकृतिक साधन छन् । ति सबैलाई राम्रो योजना बनाएर उत्पादन गरियो भने ग्रामिण जिवनस्तर माथि उकास्न, उच्च जीवनस्तरमा लैजान लामो समय कुर्न पर्दैन । यस्तो कार्यका लागि उत्कृष्ट, योग्य, प्रतिभाशाली, दुरदर्शी, दुरगामी सोँच भएका जनप्रतिनिधी छनौट गर्नु पहिलो सर्त हुन्छ । प्रतिभाशाली, प्रभावशाली जनप्रतिनिधीले व्यापक छलफल गरि योजनाको निर्माणगरि कार्यान्वयन गराइएमा द्रुतविकासको मोडेल (Speedy development model) स्थापित हुन्छ । जसले ग्रामिण रोजगारी, उत्पादकत्व वृद्धि ल्याउँछ । काम खोज्ने, कामगर्न चाहने व्यक्तिले काम पाउँदछन् । बेरोजगारी अन्त्य हुन्छ । उद्योगधन्दाको विकास गाउँवाट नै शुरुगर्न सक्यो भने दिगो विकास (Sustainable development) को जग बस्दछ ।
नेपालको ग्रामिण अर्थव्यवस्थालाई विभिन्न अर्थशास्त्रीको विश्लेषणले, भिन्न भिन्न प्रकारको छ भनि परिभाषित गरेको पाइन्छ । तर जसले जे भने पनि हाम्रो ग्रामिण परिवेस, ग्रामिण जिवन, ग्रामिण वस्तीमा बसोवास गर्ने जनता, एक जिराफ जस्तै हुन जसको वर्णनगर्न कठिन छ । तर देखेपछि थाहा पाइन्छ । सवैतहका जनताको जिवनशैली, आम्दानीको स्तर, बसउठ, रहनसहन, कम्ति करिख मिल्दोजुल्दो है हुन्छ ।
तनहुँ जिल्लाकै सन्दर्भमा विकास मोडेल निर्माण गर्न केवल १० वटा पालीका मध्ये चार नगरपालीका छ गाउँपालिकाको लागि एउटा सबैलाई समेट्नेगरि जिल्ला योजना आयोग (District Planning Commission) स्थापना गरि प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालीकाको भौगोलिक अवस्था, त्यहाँ प्राप्त हुने प्राकृतिक संम्पदा, जनशक्ति , पुर्वाधार, उपलब्ध हुनसक्ने पूँजी संकलन, खनिजसम्पदा, वनसम्पदा, जलसम्पदा, पर्यटकिय स्थल, कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र, फलफुल तररुकारी उत्पादनक्षेत्र आदी आदी तथ्याङ्कको आधारमा सबै पालिकालाई योजना बनाइ जिल्ला योजना आयोगले दिँदा एकिकृत ग्रामिण विकास प्रारम्भ हुन्छ जसले पालिका पालिका बीच समन्वय हुन्छ । जसले संन्तुलित विकासरुलाई संवोधन गर्न सक्दछ ।
वर्तमान समयमा अविकसित गाउँपालिकाबाट विकसित गाउँपालिकामा बसाई सर्ने प्रवृति बढेको छ । यस्तो स्थितिलाई रोक्न सबै गाउँपालीकाले एकसाथ संन्तुलित विकास मोडेल (Balanced development model) लागु गर्नु उपयुक्त, सान्दर्भिक हुन्छ । जिल्ला योजना आयोगले सबै पालिकाको केन्द्र बिन्दुको कार्य गर्न सक्दछ । जिल्ला योजना आयोगले योजनाको छनौट, प्राथमिकिकरण, अनुगमन मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण, फिडब्याक जस्ता कार्य गर्न
सक्दछ । यसको अनुभव बाट परिस्कृत योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनको जग बस्दछ । आगामी दिनमा तनहुँ जिल्लाका यि सबै निकायका प्रमुख, प्रतिनिधी, राजनितिकार्मिले के यस्तो मोडेलको अबधारणा आत्मसात गर्लान् त ?