सवारी साधान आवागमन मापदण्ड

पृष्ठभूमिः
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते मतदानका दिनको सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न कार्तिक २६ गते सवारी आवागमन मापदण्ड २०७९ जारी गरेको छ । ११ वटा दफा र छ वटा अनुसूची रहेको मापदण्ड लागू भैसकेको छ । मुलुक निर्वाचनमा रहेको यो बेला विशेष महत्वको दिन मंसिर ४ गते क्रियाशिल हुने यो सवारी आवागमन मापदण्ड २०७९ आमनागरिक सरोकारको विषय बनेको छ ।
अनुमति माग गर्नुपर्नेः
मतदान हुने दिन मंसिर ४ गते सवारी साधान चलाउनका लागि सवारी आवागमन मापदण्ड २०७९ को अनुसूची एकको ढाँचामा माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी साधान सञ्चालन गर्न अनुमति माग भै आएमा अनुसूची–२ ले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रही मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।
सवारी अनुमतिको सीमाः
सवारी अनुमतिको हिसाबले एक उम्मेदवारको लागि दुई सवारी साधानको अनुमति प्रदान गर्न सकिने सीमा रहेको छ । उम्मेदवारको लागि एउटा र मतदान प्रतिनिधिका लागि एउटा सवारी साधानको अनुमति लिने सकिने मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ । साधानको प्रकृतिमा अलुका भनेको छ । त्यसमा दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे मध्ये कुनै एक हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
सञ्चारका लागि अनुमतिः
सञ्चारका लागि अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । सरकार मातहतको सञ्चार प्राधिकरणबाट जारी प्रेस पास वा कानुन बमोजिम दर्ता भै प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचिकृत सञ्चारगृहबाट जारी परिचय–पत्र बहाक सञ्चारकर्मिले प्रयोग गर्ने सवारी साधनले अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । यसको साथै विरामी वोकेको एम्वुलेन्स, दमकल, शव बाहन, परिचय–पत्र धारी स्वास्थ्यकर्मि, पर्यवेक्षक समेतका १४ प्रकारका अत्यावश्यक सेवा लागि सञ्चालनमा ल्याइएको सवारी साधनलाई अनुमति लिन नपर्ने गरी मापदण्डले छुट दिएको छ ।

असक्तको लागि अनुमतिः
निर्वाचन आयोगले आफै हिडडुल गर्न नसक्ने पूर्ण असक्त वा अति अशक्त अपाङ्गता परिचय पत्र (क र ख बर्गका) को व्यक्तिहरुका लागि मात्र मतदान केन्द्रसम्म लैजान र मतदान केन्द्रदेखि घरसम्म लैजाने आवागमनका लागि सवारी साधनको अनुमति दिने व्यवस्था छ । यसैगरी जुन प्रयोजन देखाएर पास लिइएको हो, सोहि प्रयोजनमा सवारी साधन चलाउनु पर्ने गरी मापदण्डले कडाई गरेको छ ।
निष्कर्षः
आचार संहिता लागू गर्न निर्वाचन आयोगलाई गाह्रो परेको छ । राज्य संयन्त्रहरु सत्ता र शक्तिप्रति प्रभावित भएको देखिईरहेको अवस्थामा अझै पनि आयोगले प्रयोग गर्ने तिनै राज्य संयन्त्रहरुले निष्पक्ष रुपमा सवारी साधन आवागमन मापदण्ड २०७९ लाइ कार्यान्वयन गरुन भनेर कामना गर्ने बाहेक विकल्प आमजनतासंग केही रहेन ।