पृष्टभूमिः
राज्यको प्रत्यक्ष सरोकार रहने देवानी प्रकृतिका विषयमा मुद्धा मामिला गर्नु परेमा सरकारवादी भएर मुद्धा चल्न सक्दछ । अर्थात सरकारको ध्यान नपुग्दै व्यक्तिको ध्यान पुगेमा व्यक्तिको सूचनाका आधारमा सरकार पक्षभै मुद्धा चल्न सक्ने अवस्था कानुनले गरेको छ ।
सरकारवादी हुने मुद्धाः
देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरु पनि सरकारवादी वा पक्ष भै चल्न सक्दछन् । कानुनले त्यस्ता मुद्धाहरुको किटान गरेको छ । नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकायको हक हित वा सरोकार भएको मुद्धा सरकारवादी वा पक्ष भै चल्न सक्दछ । त्यसैगरी सरकारी जग्गा दपोट सम्बन्धी मुद्धा, तिरो दपोट सम्बन्धी मुद्धा, विदेशीलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको सम्बन्धी र विदेशीले नेपाल भित्रको कुनै अचल सम्पत्ति अंश वा अपुताली प्राप्त भएको विषयसंग सम्बन्धित विवाद पनि नेपाल सरकारवादी वा पक्ष भै चल्ने व्यवस्था छ ।
कारवाहीको प्रारम्भः
सरकारवादी भै चल्ने प्रकृतिको देवानी मुद्धाको प्रारम्भ गर्दा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै अधिकारी तोकेको अवस्थामा सोही अधिकारी मार्फत मुद्धाको कारवाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्यथा जिल्लाको मालपोत अधिकारी समक्ष लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना दिएर पनि कारवाही चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
दुनियावादी भै चल्नेः
सरकारवादी भै चल्ने गरी अनुसन्धान प्रमाण संकलन भै तयार भएको मिसिलबाट सरकारवादी भई चलाउनु नपर्ने अवस्था नदेखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सूचना दिई व्यक्तिले मुद्धाको कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । मुद्धा दायर भै अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा समेत अदालतको आदेश बमोजिम सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्न कानुनले बाटो खुलाएको छ ।
अन्य देवानी मुद्धाको प्रारम्भः
कानुनले सरकारवादी हुने भनि तोकेको मुद्धा बाहेकका देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरुको प्रारम्भ गर्दा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले संकलित प्रमाण सहितको मिसिल खडा गरी सरकारी वकिलको राय लिई सम्बन्धित अदालतमा हदम्याद भित्र मुद्धा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मुद्धा दायर गर्ने हदम्यादः
सरकारवादी भै चल्ने प्रकृतिका मुद्धा वा सरकारी कार्यालयले चलाउने देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरु दायर गर्न कानुनले स्पष्ट हदम्याद तोकेको अवस्थामा सोही हदम्यादभित्र मुद्धा दायर गर्नु पर्दछ । हदम्याद नतोकिएको अवस्थामा मुद्धा दायर गर्नुपर्ने कारण सृजना भएको थाहा पाएको मितिले दुईबर्ष भित्र मुद्धा दायर गर्नुपर्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ ।
निष्कर्षः
राज्यको देवानी सम्पत्तीको संरक्षण, सदुपयोग र भोगचलन गर्नु राज्यका सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरुको कर्तव्य हो । त्यस्ता अधिकारीहरुले व्यक्ति सरह राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण भोगचलन र परिचालन गर्न जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।