समावेशी शिक्षा र अपाङ्ग भएका बालबालिकाको अवस्था

शुष्मा नागिला

शिक्षा पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । समाजमा विभिन्न वर्ग क्षेत्र मौलिक अवस्था लिङ्ग उमेर तथा जातजातिगत रुपमा भिन्नता हुनु समाजको गतिशिल चरित्र हो । यसो भन्दैमा राज्यले प्रदान गरेका अधिकारहरुका सवालहरु उनिहरु सापेक्ष र निरपेक्षको रुपमा भयो त्यो चाहि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षा निरन्तर चल्ने प्रकृया हो । विद्यालय गएर कडा अनुशासन र शिक्षकको निगरानीमा सिक्ने शिक्षा शिक्षा होइन । यो त परिस्थिती र वातावरणले ल्याउने परिवर्ततनको स्वरुपमा भर पर्छ । माहात्मा र शिक्षाविद्को भनाइ पनि यही हो । प्रचीन कालमा देखिने शिक्षा आदनप्रदानको अवधारणा र गुरुको आश्रममा गई सिनिे शिक्षा पनि हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । त्यस समयको वातावरणमा शिक्षाको आवश्यकता यही प्रकारको महशुस गरीएको थियो भने अहिले आएर परिर्वतीत समाजको माग र आवश्यकता भिन्नता र व्यापकता देखा प¥यो वास्तवमा शिक्षा प्राप्तीको स्वरुपको हस्तान्तरण प्रकृया एउदै मात्र हो । यसैलाई हामी विकास भन्दछौं । यस प्रकृयामा समाजमा पछाडी पारीएका अपांगता भएका व्यक्तीहरुको पनि अर्थपूर्ण सहभागीता हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिया सम्बन्धी दिर्घकालिन अशक्तताद्धारा सृजित विभिन्न अवरोधहरुको अन्र्तक्रियाहरुको कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सहभागि हुन बाधा भएको व्यक्ती समेतलाई जनाउछ भनिएको छ । एक सरल भाषामा भन्दा साङ्ग व्यक्ति सरह सामाजिक क्रियाकलापमा समान र सहज रुपमा सामाजिक अन्र्तक्रियामा सहभागि हुन बाधा भएको अवस्थालाई नै अपाङ्गता भनिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजको मानविय सोच तथा भौतिक संरचनाले नै निर्धारण गर्दछ कि उसलाई समाजको मुुलधारमा ल्याउन खोजिएको छ या यथास्थितिमा बसाउन ।

शिक्षामा विभिन्न अवधारणाहरुको विकास भए जस मध्ये समावेशी शिक्षाको अवधारणा पनि एक महत्वपूर्ण हो । समाजको मुलधारबाट कुनै न कुनै रुपमा पछाडि पारिएका या परेका वर्ग र समाजको मुलधारमा रहेका अन्य समुहलाई समाहित या एकिकृत गरि सहभागितामुलक तवरबाट प्रदान गरिने एकिकृत शिक्षा नै समावेशि शिक्षा हो । समावेशि शिक्षामा कुनै पनि बालबालिका उसको कुनै पनि समस्याले शिक्षा प्राप्त गर्ने निहुँमा आफ्नो समाजबाट बाहिरिनु पर्दैन । न त उ शिक्षाको पारिलो घामबाट नै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नै हुन्छ । समावेशि शिक्षाको अवधारणा नै समाजका विभिन्न तवरबाट शारीरिक, बोद्धिक तथा अन्य कारणले विशेष अवस्था भएका बालबालिकाहरुका लागि समाहित तवरबाट सञ्चालित शिक्षाको सिद्धान्त हो । समावेशि शिक्षामा बालबालिकाको अवस्था, इच्छा तथा आवश्यकतामा आधारित शिक्षा प्राप्त गर्ने आधार हुन्छ जसमा आफ्नो विचार र योजना नलादि उनिहरुको क्षमता इच्छा र भावनाको कदर गर्दछन् ।

नेपाल सरकारले बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९ लाई आत्मसाथ गरिसकेको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ लाई व्यवस्थापिका संसदबाट सर्वसम्मत पारित गरि कार्यान्वयनको चरणमा ल्याएको छ ।सार्वजनिक तथा सार्वजनिक महत्वका विभिन्न भौतिक तथा सञ्चार सम्बन्धि सवालहरु पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचमा हुनु पर्ने भन्दै भौतिक तथा सञ्चार सेवा निर्देशित २०६९ जारी गरिसकेको छ । विद्यालय तथा शैक्षिक संघ संस्था बनाउने क्रममा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि सहज होस् भन्ने विषयलाई लिएर ह्वीलचेयर जान सक्ने सहज वातावरण नभए सम्म सरकारले उक्त भवनको नक्सा स्वीकृत नगर्न सम्मका प्रक्रिया भएता पनि यि सबै कागजमा देखाउने र झारा टार्ने प्रवृतिको मात्र अभ्यासमा देखिन्छ ।समाहित शिक्षाको अवधारणा आईसक्दा उता विद्यालयका शिक्षकलाई केही हदसम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्था उनिहरुको मनोभावना तथा भाषागत कठिनाई बुझाउने खालका अन्तरक्रिया तथा कुनै पनि तालिमहरु सञ्चालनमा आएको देखिदैन । अपाङ्गताको अवस्था तथा प्रकृति अनुरुप छुट्टै पाठ्यक्रमको विकास तथा सञ्चालन हुन सकेको छैन भने हाल कार्यान्वयन भैरहेका पाठ्यक्रमहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा स्वयम विद्यार्थीका लागि निकै झन्झट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । केही फरक प्रकृतिको बालक शिक्षा आर्जनका लागि विद्यालय तर्फ आएमा एकहोरो उसैलाई हेर्ने र अनेक उपमा राख्दै अनावश्यक नामले बोलाउने हाम्रो मानवीय प्रबृत्तिले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु सहजरुपमा विद्यालयको शैक्षिक एवं भौतिक वातावरणमा रमाई रमाई शिक्षा आर्जन गर्ने परिस्थितिमा छैनन् । जसले गर्दा सरकारले सबैका लागि शिक्षाको अन्तराष्टिूय अभियानमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाए तापनि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था देखिदैन ।

कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा केही हदसम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका सवालहरु उल्लेख गरेको भएतापनि प्रशासनिक संरचना, शिक्षाका विद्यमान भौतिक वातावरण र आममानसपटलमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन । यसो भनिरहँदा शिक्षाको संरचनागत परिवर्तन तत्काल गर्न सकिदैन भन्न खोजिएको चाही पक्कै होइन । यहाँ त शिक्षा क्षेत्र हेर्ने कर्मचारी र शिक्षाका आवश्यक समावेशी सिद्धान्तका अवधारणाहरुलाई कार्यान्वयन गराउने तहसम्म रहेको विद्यामान सोंचको परिवर्तनको कुरा हो । तसर्थ बालसहभागिता बाल संरक्षण र बालबचाउलाई सुनिश्चित मार्ग दर्शन बनाउँदै विद्यार्थी शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र समग्र समुदाय नै बाल अधिकार र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको पहुँचप्रति सचेत रहनु आमचासोको विषय बनेको छ । अधिकार निकै व्यापक र अभिभाज्य स्वरुपको एक हक हो । जुन प्रत्येक व्यक्तिको पहुँचमा हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति कानूनले बाँधिएका हुन्छन् भने ती अधिकार तथा हक प्राप्तिको स्वरुप एउटै हुन्छ । न त अधिकारले सानो र ठूलो नै भन्छ न त अधिकार एकव्यक्तिबाट छुट्टिएर अर्को व्यक्तिमा नै जान सक्दछ । यो त एक स्वतः प्राप्तिको आधार र नैसर्गिक अधिकारको अभिभाज्यताको सिद्धान्तमा आधारित एक अपरिहार्य अहरणीय सिद्धान्त हो । त्यसैमा पनि समाजमा पछाडि पारिएका व्यक्तिहरुका लागि संरक्षण अधिकारको प्राप्ति उपभोग तथा सम्बधनार्थ राज्यले विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसैलाई सकारात्मक विभेदको नीति भनिन्छ । समाजमा आफै आफ्नो अधिकारकाप्रति सचेत हुन नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति बालबालिका, गर्भवती महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक दलित लगायत पछाडि पारिका वर्गका लागि सरकारी तवरबाट अधिकार प्राप्तिको आधार निकै सरल र सहज बनाउँदै विशेष व्यवस्था बनाईनु पर्दछ । नत्र भने ती वर्गको अधिकार संकटमा पर्दै उनिहरुको अस्तित्व नै हराउने र समाज विकासको चरणमा सक्रिय सहभागिता जनाउने जस्तो महत्वपूर्ण सवालमा पछाडि परिरहने देखिन्छ ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि शिक्षाको इतिहास हेर्दा विक्रम सम्बत २०२१ पछिको समयलाई केलाउने गरिन्छ । अपाङ्गताको अवस्था र उनिहरुलाई समाजले पारेको प्रभावका बारेमा राज्यले विगत पाँच दशकदेखि केही झिनो प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ । वि.सं. २०२१ मा दृष्टिविहिन व्यक्तिहरुका लागि एकिकृत विद्यालयको थालनी र २०२३ मा बहिरा व्यक्तिहरुका लागि विशेष विद्यालयको सुरुवात भएको पाईन्छ । त्यस्तै वि.सं. २०२६ मा शारीरिक र दृष्टिविहिन अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि तथा २०३८ मा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि विशेष विद्यालयको सुरुवात गरेबाट अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि शिक्षाको थालनी भएको देखिन्छ । वि.सं. २०३९ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि बनेको पहिलो ऐन ‘अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ र उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन गराउन बनेको नियमावली २०५१ सरकारले जारी गरेपश्चात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कल्याणकारी रुपमा भएपनि अगाडि बढेको पाईन्छ । उक्त ऐनको दफा ६ मा शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले २०५३ सालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि उनिहरुको शारीरिक मानसिक तथा कार्यगत अवस्थाको आधारमा शिक्षा प्रदान गर्न विशेष शिक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्दै शिक्षालाई थप व्यवस्थित पार्न खोजेको देखिएता पनि समयानुकुल प्रयाप्त भने भएको छैन ।

वि.सं. २०६३ सालदेखि ब्रेल लीपीले राष्टिूय मान्यता प्राप्त गरेतापनि विशेष गरी काठमाण्डौ धरान र पोखरा केन्द्रित कार्यक्रमहरु मात्र सञ्चालन भएको पाईन्छ । तनहुँ र स्थानीय राजनीतिक दल लगायत अन्य संघ संस्थाहरुले पनि यस विषयमा चासो राख्दै आएका छन् । हाल आएर बहिरा विद्यालयको स्थापनाका लागि रिसेडले खेलेको भूमिका ज्यादै सह्रानीय रहेको छ । जसको फलस्वरुप बुद्ध दाहाल आधारभूत विद्यालय शैक्षिक सत्र २०७३ देखि सञ्चालन भएको छ ।