संहिताले ल्याएको थप आयामः क्षतिपूर्ति

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
संहिता कानूनले क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई व्यापक बनाएको छ । देवानी संहिता र फोजदारी अपराध संहिता दुवै कानूनले क्षतिपूर्तिको कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको मनसाय कानूनमा प्रकट गरेको छ । दुःख दिने दुराषयले मुद्दा दिनेहरुले अब अनाहकमा मुद्दा खेप्न बाध्य बनाइएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति बुझाउन पर्ने गरी संहिता कानूनले व्यवस्था गरेको छ । करिब करिब प्रत्येक कानूनी व्यवस्थामा न्याय खोज्ने कानूनी व्यवस्थाका साथसाथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरेको छ । क्षतिपूर्तिको न्याय संहिता कानूनले ल्याएको थप आयाम हो ।

क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्नेः
कानूनले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्दैमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भने होइन । मुद्धाका पक्षहरुले अनिबार्य रुपमा क्षतिपूर्तिको दावी गर्नु पर्दछ । क्षतिपूर्तिको दावी नगरेको दावीमा अदालती फैसलाबाट क्षतिपूर्ति भराउने दिलाउने गरी फैसला हुन सक्दैन । फैसलामा उल्लेख नभै क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था समेत रहँदैन । त्यसैले वादीले फिरादसंगै र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरसंगै क्षतिपूर्तिको दावी गर्न जानेको अवस्थामा अदालती फैसलामा क्षतिपूर्ति पाउने नपाउने, पाउने भए के कति पाउने खुलाईकन फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधारः
देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ले अदालतबाट क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा विचार पु¥याउनु पर्ने केही आधारहरु तोकिदिएको छ । अदालतले सर्वप्रथमतः पीडितलाई भएको बास्तविक हानी कति हो त्यसको निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । त्यस्तो क्षतिभएको कारणबाट पीडितको आयमा भएको हानि नोक्सानीलाई ख्याल गर्न कानूनले न्यायकर्मिलाई निर्देश गरेको छ । यसरी क्षतिभएका कारण पीडितलाई के कति थप हानि, नोक्सानी भयो त्यो बारेमा पनि न्यायमूर्तिले धारणा बनाउनु पर्ने गरी कानूनले सीमा तोकिदिएको छ ।

कानूनले काल्पनिक विषयमा क्षतिपूर्ति निर्धारण हुन नसक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । क्षतिपूर्ति निर्धारण हुनका लागि कसैको हक हित र अधिकारमा कसैले हानी नोक्सानी पु¥याएको हुनुपर्दछ । त्यस्तो क्षति पु¥याएको देखिएमा वास्तविक क्षति वा सो कारणबाट भएको वा हुन सक्ने वास्तविक क्षतिको एकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षति एकिन भैसकेपछि त्यसको आधारमा मात्रै क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न कानूनले अदालतलाई निर्देश गरेको छ ।

निष्कर्षः
देवानी संहिताको दफा २८ र फौजदारी संहिताको दफा ९८ ले झुटा उजुरी दिनेबाट मर्कापर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था माग दावीमा छुटेमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । फौजदारी मुद्धामा पनि बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान र अभियोजन राज्यले गर्दछ । राज्यका विरुद्ध नागरिक बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेका अधिकारीहरुका विरुद्धमा कारवाही चलाउन सक्दैन । निर्दोष निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको नौ महिनासम्म अपराधी पत्ता लागउन नसक्ने राज्यव्यवस्थाले वद्नियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने वा अभियोजन गर्ने अधिकारीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कारवाही नै चलाउन मान्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण कर्तब्य ज्यानको किटानी जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले दर्ता गरेन । उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ सर्वोच्चमा पुनरावेदन गयो । सर्वोच्चबाट पनि परमादेशलाई सदर ग¥यो । तर पनि जाहेरी दर्ता नगरी मुद्धा अलपत्र भएको छ । जाहेरवालाले मिति २०७५ भदौ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ र सरकारी वकिलको कार्यालयमा परमादेश बमोजिम जोहरी दर्ता गरी प्रभावित नहुने गरी निष्पक्ष र न्यायोचित अनुसन्धान शुरु गराउने प्रबन्ध गराई पाउँ भनेर सर्वोच्चको फैसला साथै राखेर निवेदन दिएको पनि नौ महिना पुग्न लागेको छ । तर कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको गन्ध पाइएको छैन । अब कल्पना गरौ क्षतिपूर्ति दिलाउने कानूनको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी होला । पहूँचको दुरुपयोगले कानूनलाई नै निष्प्रभावि तुल्याइ दिएको छ ।