नेपालले एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वबाट मुक्ति पाएको आगामी साता १३ वर्ष पुरा हुँदैछ । १३ वर्ष अगाडि २०६३ मंसिर ५ गते द्वन्द्वरत दुइ पक्ष विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकार बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । बुलेटबाट सत्ता प्राप्त गर्ने अभिलाषा त्यागेर ब्यालेटबाट सत्ता प्राप्तिको प्रयत्न गर्न माओवादी तयार भए पछि उक्त सम्झौता सम्भव भएको थियो ।
दिनदिनै गोला र बारुदको गन्ध सुँग्न, बन्दुकको आवाज सुन्न अनि आफ्नै दाजुभाई दिदीबहिनी मारिएको खबर सुन्न बाट नेपाली नागरीकले मुक्ति पाए । तर द्वन्द्वका क्रममा लागेका घाउहरु १३ वर्ष पुरा हुँदा पनि पुरिएका छैनन् । ती घाउहरुमा मलम पट्टि गर्न सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरुबाट जुन तत्परता देखिनुपर्ने हो त्यो देख्न पाइएको छैन । बरु दुबै पक्ष द्वन्द्वपीडितलाई गलाउने रणनीतिमा लागेका देखिन्छन् ।
एम्बुसमा परेर स्थायी अपांगता भएका निर्दोष नागरिकलाई एम्बुस थाप्ने मान्छेको अनुहार हेर्न मन छ अनि उसले विगतमा गरेका गल्तीमा क्षमा पाउ भनेर भनेको सुन्न मन छ । गर्भमै हुँदा बाबु गुमाउनु परेको अबोध बालकले अब आफ्नो बाबुलाई देख्न त पाउदैन तर आफ्नो सबैभन्दा प्रिय मान्छे खोस्नेहरु को रहेछन् चिन्न मन छ र आफ्नो अगाडि उभिएर माफ पाउ है भनेको .सुन्न मन छ । समग्र नेपालीको चाही द्वन्द्वको नाममा भएका मानवता विरोधी घटनामा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारवशाही भएको खबर सुन्न मन छ ।
तर शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्ष पछि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग थुप्रै पटक म्याद थप गर्दै अघिल्तिर भएका हजारौं उजुरीको चाङ पन्छाएर विभिन्न बाहानामा काम रोकि बसेकोे छ । १२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ भन्छन् । यदि यसो हो भने अब त द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने बेला भएन र ? आशा गरौं हामीले कामना गरे जस्तै द्वन्द्वपीडित सबैलाई यो वर्ष न्याय प्राप्त भएको अनुभूति होस् ।