विवाह भएकी छोरीलाई पनि अंश

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
हाम्रो समाजले छोरीले ३५ बर्ष उमेर नपुगि अंश पाउँदिन भन्ने कुरा भोगेर आएको छ । त्यसपछि पहिल्ला दिनमा विवाह भएकी छोरीले अंश नपाउने कानूनी व्यवस्थालाई भोग्दै आएको छ । मुलुकमा अब नयाँ कानून लागू भएको छ । पुरानो मुलुकी ऐनलाई २०७५ साल भदौ १ गतेबाट विस्थापित गरिएको छ । त्यसको ठाउँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ ले र सो संगै बनेका ऐन नियमहरुले लिएका छन् । धेरै व्यवस्था यथावत भएको भएता पनि केही नयाँ व्यवस्था भएको छ । नर्याँ भएको व्यवस्था अनुसार छोरीले छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था पनि एक हो ।

पुरानो कानूनीव्यवस्थाः
मुलुकी ऐन २०२० ले छोरीले अंश पाउन ३५ बर्ष उमेर पुग्न पर्ने व्यवस्था थियो । ३५ बर्ष पुगेकी अविवाहित छोरीले छोराले पाउने अंशको आधा अंश पाउने व्यवस्था थियो । कारण छोरीले विवाह नगर्ने हुँदा जाहान बालबच्चा पाल्नु नपर्ने भन्ने अर्थ गरी आधा अंश दिने व्यवस्था कानूनले गरेको थियो । मुलुकी ऐनमा छैटौ संसोधन २०३३ सालमा भएपछि ३५ बर्ष पुगेकी छोरीले छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था भयो । २०५९ मा मुलुकी ऐन एघारौं संसोधन भएपछि ३५ बर्षे प्रावधान हटाएर जन्मसिद्ध अधिकार बनाइयो । विवाह भएपछि खाइलाइ बाँकी रहेको माइतीपट्टीका हकवालाले पाउने व्यवस्था भयो । २०६३मा आएर लैंगिक समानता कायम गर्न भएको संसोधनबाट विवाह पछिको प्रावधान पनि हटाएर अशबण्डाको १६ नंं. नै खारेज भयो ।

नयाँव्यवस्थाः
मुलुकी ऐनको २०६३ मा आएर लैंगिक समानता कायम गर्न भएको संसोधनल ेविवाह भएका छोरीहरुलाई पनि अंश पाउने बाटो खुला गरेको छ । प्रयोग भने भएको छैन । विवाह भएका छोरीहरुले अंशमा दावी गरी अदालत पुगेको अवस्था हालसम्म थाहा पाइएको छैन । साथसाथै मालपोत कार्यालयबाट विवाह भएका छोरीहरुलाई खोज्ने प्रचलन पनि थिएन । कानून बुझेका, मुलुकी ऐन २०६३ मा संसोधन भै लैंगिक समानता कायम गरिए पछि छोरा सरह विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने व्यवस्था भएको, २०७५ भदौं १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले पनि विवाहित छोरीले अंश पाउने व्यवस्थालाई यथावत निरन्तरता दिएको छ ।

अंशबण्डा पास गर्न छोरी अनिवार्यः
अंशबण्डा पास गर्नका लागि छोरी हुनेहरुको हकमा विवाह भएकाछोरीहरु समेत उपस्थित गराउनु पर्ने अभ्यास केही मालपोत कार्यालयहरुले शुरु गरेका छन् । नयाँ कानूनले छोरीहरुको समेत जीयजीयैको अंश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विवाह नभएकी छोरीले अंश पाउने भनेर व्यवस्थान गरेको कानूनअनुसार विवाह भएकी छोरीको समेत अंशमा दावा लाग्ने अवस्था हुँदा विवाह भएका छोरीहरुलाई समेत अंशबण्डामा रोहबर राखिदिँदा छोरीहरु अंश हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने तर्क मालपोत अधिकृतहरुको रहेको छ । अंशमा दावा नभएको व्यहोरा खुलाइदिंदा पछि पर्न सक्ने मुद्दाको सम्भावना अन्त्य हुने अवस्था रहन्छ । यद्यपी मालपोत कार्यालय तनहुँले भने त्यस्तो खालको अभ्यास नगरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

कानूनमा भएको व्यवस्थाः
लैंगिक समानता कायम गर्न २०६३मा भएको संसोधनबाट मुलुकी ऐनको १६ नं. खारेज भएपछि अंशबण्डाको १ नं. पूर्ण सक्षम भयो । सो व्यवस्था अनुसार ‘अंशबण्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरुको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरुको जीयजीयैको अंश गर्नु पर्दछ’ भन्ने छ । यस भन्दा अघिको व्यवस्था अनुसार छोरी भन्ने शब्द थिएन । अंशबण्डा गर्दा बाबु, आमा, स्वास्नी छोराहरुको जीयजीयैको अंशगर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था
थियो । मुलुकी ऐनमा २०६३को लैगिक समानाता कायम गर्र्न भएको संसोधनले पैतृक सम्पत्ति माथि विवाह भएकी छोरीको समेत अंश हकलाई स्थापित गरेको थियो । कार्यान्वयन भने कमै भएको थियो । अब २०७५ भदौ १ गते पछि लागू भएको मुलुकीदेवानी (संहिता) ऐनले पनि सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । कानूनअनुसार सगोलको सम्पत्ती अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा छोरी अंसियारा मानिनेछ । प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुनेछन् । यो व्यवस्थाले विवाह भएकी छोरीले अंश नपाउने भन्ने अवस्था अब रहँदैन ।

विवाहभएकी छोरीको घरको सम्पत्तीमा माइतीको दावी लाग्छ ?
समान अंशियारा भएपछि विवाह भएर गएकी छोरीको घर तर्फको अंशमा पनि माइतीतर्फका असियाराको अंश हक लाग्ने भयो नि ? भन्ने तर्क अगाडि आउँन सक्दछ । यसलाई पनि कानूनले उचित सम्बोधन गरेको छ । मानो छुट्टिएपछि बढे बढाएको कमाएको सम्पत्तिमा समान अंसियाराहरुको हक नलाग्ने स्थापित कानुनीमान्यता हो । विवाहिता छोरीको हकमा विवाह भएको दिनलाई मानो छुट्टिएको दिन मान्ने स्पष्ट कानून छ । माइतिसंग मानो छुट्टिएपछि मात्र पतितर्फको सम्पत्तीमा अंश हक लाग्ने हुँदा त्यस्ती छोरी वा बहिनीको घरतर्फको सम्पत्तीमा माइतीतर्फका अंसियाराले दावी गर्न सक्दैनन् ।

निष्कर्षः
कानून महिला मैत्री छ । अबको कानूनले महिला अधिकारलाई सम्पूर्ण रुपमा संरक्षण गरेको छ । महिलालाई दोहोरो अंश हक कानूनले प्रदान गरेको छ । महिलाहरुलाई पुरुषसंग प्रतिपर्धा गर्न सक्षम बनाउने सवालमा विशेष आरक्षणका रुपमा अथ्र्याइएको यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर महिला जगत अधिकारका लागि मात्रै लड्ने कर्तब्य भुल्ने भयो भने हाम्रो नेपाली पारिवारिक संरचना अब सुरक्षित रहँदैन । नेपालको संविधानले कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने व्यवस्था गरेको छ । कसैलाई कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनेको छ ।
तर महिलालाई अंशको दोहोरो अधिकारको व्यवस्था अब प्रचलनमा ल्याउन मालपोत कार्यालयहरुले विवाहिता छोरीलाई समेत रोहबरमा राखेर अंशबण्डा गर्ने अभ्यास शुरु गरेको छ । महिलाले माइतीबाट पाएको अंशमा पुरुषको हक लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने बारेमा कानून मौन छ । सो माइतीबाट पाएको सम्पत्ति त दाईजो भन्ने पनि मान्यता रहीआएको छ । त्यो नीजि आर्जनको हुने नै हो । जे होस् अहिले प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको पैतृक सम्पत्तीमाथि विवाहित छोरीको पनि अंश हक लाग्ने कानून संविधानसंग बाझिएको देखिन आउँछ ।