रमेश विकल
–कमलबारीका सागर अधिकारीले केही दिन अगाडि दमौली छेउको पेट्रोल पम्पबाट स्कुटरमा पाँच लिटर पेट्रोल राखे तर ट्याङ्की भरिएन ।
–दमौलीको मुख्य चोकमा रहेको मिष्ठान्न भण्डारमा गुणस्तर परिक्षणका क्रममा अखाद्य तेल प्रयोग भएको पाईएपछि अनुगमन टोलीले उक्त तेल फाल्नु परेको थियो ।
–तनहँु जिल्लालाई सेवा क्षेत्र बनाएको व्यास नगर केबुल नेटवर्कले मासिक शुल्कमा २५ प्रतिशत भन्दा बढीले बृद्धि ग–यो । डिजिटल प्रविधिमा लैजान मूल्य बृद्धि गर्नु परेको उसको तर्क छ । तर सेवा भने पहिले भन्दा गएगुज्रेको छ । छिन–छिनमा सिग्नल काटिन्छ । सिग्नल आएपनि राम्रो छैन ।
–एसइइ परीक्षा चलिरहेका बेला सदरमुकाम दमौली आसपासका धेरै क्षेत्रमा झण्डै तीन दिन विद्युत सेवा अवरुद्ध भयो । सम्वन्धित कार्यालयमा सोध्दा कहिल्यै सोझो उत्तर मिल्थेन् । अधिकांश समय फोन इन्गेज राख्ने उक्त कार्यालयमा फोन लागि हाल्यो र सोध्यो भने एक छिनमा बन्छ वा आधा घण्टामा बन्छ भन्ने उत्तर आउँथ्यो ।
– व्यास १ की विनिता अधिकारीले स्कुटर किनेको झण्डै ६ महिना वित्यो । उनी सवारी चालक अनुमती पत्र प्राप्त गर्नका लागि लिइने परीक्षामा अझै सहभागी हुन पाएकी छैनन् बरु यात्राका क्रममा ट्राफिक प्रहरीले विना अनुमती पत्र सवारी चलाएको भन्दै धेरै पटक उनीसंगबाट जरिवाना असुली सकेको छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन नेपाली उपभोक्ता राज्य र व्यापारीबाट कसरी लुटिएका छन् भन्ने कुराको । खाज्दै जाने हो भने कहाली लाग्दो अवस्था छ उपभोक्ता माथि राज्य र व्यापारी समुदायले गर्ने लुट्को । फेन्सी पसलहरुमा गयो भने कुन कपडाको कति मूल्य भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । सो कपडाको मूल्य भनेको व्यापारीको मुख नै हो । धेरै वा थोरै लुटिने भन्ने कुरा ग्राहकको मोलमोलाई गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्दछ ।
अब एकछिन् एसइइका बेला भएको विद्युत सेवा अवरोधका कारण विद्यार्थीमा पर्न गएको असुविधा र मानिसिक तनावको हिसाब रुपैयाँमा हुन सक्ला ? सयौ विद्यार्थीलाई पर्न गएको असुविधाको बारेमा सोच्ने र समयमा मर्मतको काम गर्ने नैतिक दायित्व त ति कर्मचारीले निर्वाह गरेनन् । तर के मानवता समेत सकिएको हो ? नैतिकताको खडेरी त हामीले देखेकै हौं तर परीक्षाको तयारीमा रहेका बालबालिकाको अवस्था के होला भनेर मानविय हिसाबले सोच्नु पर्ने होइन ?
व्यास केवलको कुरा गरौं । के भएको हो ? भनेर जान्न सम्वन्धित कार्यालयको नम्वरमा फोन गर्दा तुरुन्त बनाउन मान्छे पठाउने वा तुरुन्तै बन्ने जवाफ आउँछ । जवाफमात्र आउने गर्छ मर्मत कर्ता आउन कयौं दिन लाग्छ । अग्रिम भुक्तानी नगर्दा एक दिन पनि टेलिभिजन सिग्नल नदिने अनि मर्मतको काममा समयमा कर्मचारी नपठाएर सूचनाबाट वञ्चित हुँदाको क्षतिपूर्ति चाहीं दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सिग्नल कोटेर टीभी हेर्न नपाएको समयको क्षतिपूर्ति हामी उपभोक्ताले माग्ने कि नमाग्ने ?
सवारी चालक अनुमति पत्रको व्याथा झन बेग्लै छ । सरकार राजस्व प्राप्त हुने लोभमा जति पनि सवारी साधन देश भित्रिन दिन्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्न आवश्यक परीक्षाका कार्यक्रमहरु समयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्दैन र नागरिकलाई अनुमति पत्र लिने अवसर दिदैंन अनि विना अनुमति सवारी चलाएको भनेर जरीवान ा असुल गर्छ । यसलाई लुटेरा राज्य नभनेर के भन्ने ? समग्र अवस्थालाई हेर्ने हो भने भन्नै पर्छ, विचरा हामी नेपाली उपभोक्ता, राज्य र व्यापारी दुवै लुट्छन् ।