लुटतन्त्र कि लोकतन्त्र ?

मुक्तिनाथ पण्डित
एम.ए. अर्थशास्त्र

नेपालमा ग्रामिण गरिबको अवस्था बामगठवन्धनको सरकारको आगमन पश्चात अन्धकारमय बन्दै गएको छ । ब्यापक गरिबिको कारण गरिबहरु पुस्तौपुस्ता देखि ऋृणको मारमा परिरहेका छन् । रोजगारीका अबसरहरु नभएका कारण गरिबको समस्या जटिल र चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालीहरुको आम्दानी कम भएको कारण बचतको आशा गर्ने ठाउँ छैन । बिना बचता पूँजि निर्माण हुन नसक्ने हुँदा बिकास अभियानमा पूँजिको अभाब महसुस भएको छ ।देशको अर्थत्रन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटान्स नै हो नेपालका युवाहरु अन्तराष्ट्यि श्रम बजारमा आप्नो श्रमबेच्न बाध्य छन् । सरकार रोजगारीको अबसर सृजना गर्ने त १० वाट Mega Project मात्र बनाईदिए । लाखौँ लाख युवाले रोजगारी पाई आप्नो उत्पादन अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरि अरबौँ डलर देश भित्रने थियो । बर्तमान बिश्वअर्थ व्यावस्थामा बजारको खोजि गर्न कुनै समस्यानै थिएन । सरकारले लगाएको कर निति ज्यानमारा छ ।

करबाट उठाएको रकम बिकास र रोजगारी दिने औद्योगिक प्रतिस्ठान स्थापना गर्ने तर्फ लगाउनु सट्टा ९० प्रतिशत रकम नेताको खल्तीमा तलब भत्ता र अन्य सवारी साधन खरिद जस्ता सेवा सुविधामा खर्च गरिएको छ । यो कस्तौ सर्बहारा सरकार हो कर संम्बन्धि कुनै अध्यायन नै नभएका व्यक्तिले माथिको निर्देशन भन्दै कर असुली गरिरहेका छन् ।यस्तो कर नितिले उपभोगमा कटौति सामाजिक अन्याय बचतमा गिराबट सामाजिक असामानता अनुत्पादक खर्च मा बृध्दि जस्ता कार्य भैरहेका छन् । के यहि हो नयाँ नेपालको नारा १७००० मान्छैको बलिदान । देश संकटको भुमरिमा घुमिरहेको छ । सुधारको अपेक्षा यत्रतत्र सर्वत्र गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारको कारण मुद्रास्फिर्ति बढेको छ । जुन स्वयं अर्थ व्यावस्थाको लागि बिनासी हुन्छ उद्योगधन्दा खोल्ने प्रयास भयो भने उद्योग खोलेको दिनदेखि श्रमिकले उत्पादन गर्न सक्दैनन् । जबकी उत्पादनको परिणाम बर्षदिन पछि मात्र देखिन्छ । नेपालले आफ्नो देशको बिकासलाई अगाडि बढाउनको लागि एकहातमा मौद्रिक निति र अर्को हातमा वित्तिय निति (Monetary policy And Fiscal policy) का औजारहरु लिएर अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्नुपर्दछ । रोजगारीको अबसरमा बृध्दिगरि बेरोजगारी घटाउदै लगानीकर्तालाई (Tax holiday, Tax concession, soft loan) को माध्यमबाट घरेलु उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ राष्ट्रिय आम्दानीमा भएको बृध्दिको बितरण प्रत्येक जनतामा न्यायोचित ढंगले हुनु अनिबार्य छ खै हावादारी सरकारबाट दुरदृष्टी भएका कुनै बहूराष्टिय योजना बनाइएको देख्न पाइएकै छैन ठूला ठुला कुरागर्ने उखान भन्न पोख्त आठकक्षा उर्तिण कार्यकारी ज्यू बाट बहुराष्टिय मन्टीनेसनल कम्पनी दुई चार वटा मात्र बनाइदिएपनि विदेश पलायन भएका देशका युवाहरु स्वदेश मै बसि आफ्नो मुलुक र जनताको सेवा गर्न पाउँथेकी वर्तमान सरकार सँग (Comfortable Majority) को सरकार छ बिज्ञ अर्थशास्त्री योजनाबिद देशभित्रबाट र बाहिरबाट ल्याएर हाम्रो अर्थव्यावस्था लाई २१ औं शताब्दीको युगमा कायापलट गराउनुस है । जनतामा निरासाका बादल मडारिरहेको छ । छिट्टै सम्बोधन होस् नत्र लोकतन्त्र नभई लुटतन्त्र धारापको पासोमा परिसकेको छ ।