मुक्तिनाथ पण्डित
एम.ए. अर्थशास्त्र
बिकासको लागि सामाजिक र आर्थिक आधारहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सडक, यातायात, सञ्चार, पूर्वाधार निर्माण कार्य–योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । औद्योगिकीकरण, अनुसन्धान, सम्पूर्ण देशवासीलाई रोजगारी दिन सरकार बढी अग्रसर हुनुपर्दछ । नेपालको ग्रामीण र शहरी क्षेत्र बिचमा आर्थिक असमानता भएको कारण राष्ट्रिय स्तरमा तयार गरिएको योजना सबै क्षेत्रमा अनुकुल हुँदैन । स्थानिय आवश्यकता र जनताको इच्छालाई पुरा गर्न क्षेत्रीय योजना (Regional Planning) अत्यावश्यक मानिन्छ । यस्ता योजनाको निर्माण गर्दा गरिब, विपन्नवर्गलाई ध्यानमा राखी समानताको सिद्धान्त पालना गर्नु पर्दछ । यस्ता योजना प्रदेस स्तरमा तयार गरिन्छ भने योजनाकारले सबै क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्दछ र सन्तुलित विकासको नीति अनुसरण गर्दै स्थानिय आवश्यकताको पूर्ति सबैको लागि– सधैंको लागि बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने तथ्यलाई ध्यान दिनुपर्दछ । सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई तिब्र विकास मोडेल (Speedy Development model) लाई निरन्तरता दिने हुनुपर्दछ । गरिबीको उन्मूलन गर्न, आम्दानीको असमानता हटाउन, सामाजिक कल्याण अभिबृद्धि गर्न, एकाधिकारी प्रवृति निरुत्साहित गर्न आर्थिक क्रान्तिको उद्देश्यलाई हासिल गर्न क्षेत्रीयस्तरका योजना (Regional Planning model) मोडेल नविनतम आविस्कारको रुपमा २१ औं शताब्दीमा स्विकार गरिएको छ । अर्थव्यवस्थाको द्रुत्ततर विकासको लागि त्यस्तो ठाँउमा लगानी गरियोस् जसबाट औद्योगिकीकरण भइ जुन क्षेत्रको विकासबाट अन्य क्षेत्रको (complimentary sector of Economy) विकास सम्भव हुन सकोस् । नेपालका ग्रामिण क्षेत्रहरु ज्यादै पिछाडिएका छन् ।
औद्योगिकीकरण, मानवपूँजी, समुदायको प्रवृति, अनुसन्धान जस्ता तत्व आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले विकासका समस्यालाई हटाउन सरकार बढी अग्रसर हुनुपर्दछ । के यस्ता सबै काम गर्न सक्ने राजनितिज्ञ बामगठबन्धनका सरकारसँग छन् त ? देशका नेता आर्थिक पछ्यौटेपनप्रति सर्तक र राष्ट्रिय विकासको भावनाबाट अभिप्रेरित हुनुपर्दछ । प्रगति शिलशक्तिलाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन देशका बौद्धिक व्यक्ति र सरकार जति सक्षम हुन्छ त्यति नै छिटो आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) प्राप्त हुन्छ । यस्ता कुशल व्यक्तित्व प्रजातन्त्रबादीसँग थिए तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निर्वाचनमा त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित हुन सकेनन् । यसर्थ विकासको गति पछाडि धकेलिएको छ । सावधानीपूर्वक योजना निमार्ण गर्ने, स्रोत र साधनको सहि ढंगले परिचालन गर्ने, योजनाको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढंगले कार्यान्वयन गर्ने जस्ता तथ्यलाई मध्यनजर राख्नु बाञ्छनिय हुन्छ । विश्वको कुनै एक कुनामा मात्र अस्थीरता उत्पन्न भयो भने विश्वविकास(World Development) खतरामा जानसक्दछ भन्ने तथ्यलाई विकसित राष्ट्रले औल्याउने गरेका छन् । गरिबिले सामाजिक असन्तुलत र अन्तहिन युद्ध पैदा गर्ने खतरा रहन्छ ।
त्यसैले शुसासन, कानुनी व्यवस्था, मानवअधिकार महिला अधिकार, दिगोविकास जस्ता पक्षलाई आर्थिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्दछ । चरम गरिबी नेपालजस्तो देशको लागि एउटा चरित्र बनेको छ । नेपालका होनहार युवावर्ग रोजगारी र अवसरको खोजीमा विकसित देशतिर बसाई सरेर जाने प्रवृति बढेको छ, जनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस्तो अवस्थालाई रोक्न बृहत राष्ट्रिय आर्थिक विकास मोडेल(Macro-economic National Development Model) तयार गरि घोषणा गर्न ढिलो भएको छ । तसर्थ प्रजातन्त्रवादी समुह(बहुमत प्राप्त दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकारले यस्ता राष्ट्रिय विकासका कार्यक्रम (National Development Programmes) घोषणा गर्न बुद्धिजीबी र सचेत नागरिक आह्वान गर्दछन् । विकासको उडान भर्न ढिलो नगर्नुहोस् है कार्यकारी प्रमुख ज्यू । धन्यवाद ।