चर्चामा रहेको काँग्रेसको वैधानिकता

पृष्ठभूमिः
विश्वका लागि बेलायत प्रजातन्त्रको जननी हो भने नेपालको लागि नेपाली काँग्रेस प्रजातन्त्रको जननी हो । काँग्रेसले विधानमा व्यवस्था गरेको चार बर्षे कार्यकाल भित्र अधिवेशन गर्न सकेन । कारण देखाएर थमाउन पाउने एक बर्षभित्र पनि सकेन । विधानको सीमा त नाघ्यो । अब बाँकी रह्यो संविधान र ऐनले तोकेको समयसीमा । २०७८ भाद्र २३ गतेपछि त्यो पनि नाघ्छ । नेकाको वैधानिकता समाप्त हुने चर्चाले नेपाली राजनीति यतिबेला निकै गर्माएको छ ।
विधानको व्यवस्थाः
नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ को नवौं सम्सोधन २०७५।११।१२ ले पार्टीका सबै तहका पधाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदाधवधी चार बर्षको हुनेछ भनेको छ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रिय समितिले सो को कारण खोली बढीमा एक बर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ भनिएको छ ।
राजनीतिक सम्बन्धी ऐनः
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १६(१) ले प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो सबै तहको निर्वाचन गराउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रत्येक पाँच बर्षको भन्दा बढी अवधि राखेर विधान बनाउन नपाउने निर्देशन ऐनले गरेको छ । विधानमै पाँच बर्षको अवधि राखेको राजनीतिक दलले विशेष परिस्थितिमा ५० हजार जरिवाना तिरेर मात्र ६ महिना अवधि थमाई अधिवेशन गरेर वैधानिकता बचाउनु पर्ने ऐनको मनसाय देखिन्छ । तर विधानमै चार बर्षे कार्यकाल राखेको नेपाली काँग्रेसले चार बर्षभित्र अधिवेशन नगरेर कारण उल्लेख गरी थपेको एक बर्षको अवधिको दुरुपयोग गरेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको थप ६ महिना दावी गरेर वैधानिकता बचाउन सकिने ऐनको भावना होइन ।
संंविधानको व्यवस्थाः
संविधानको भाग २९ ले राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलको विधानमा कम्तिमा पाँच बर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भै पाँच बर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन । यो संवैधानिक व्यवस्थाले चार बर्षे कार्यकाल राखेको राजनीतिक दलले आफ्नै विधान बमोजिम एक बर्ष थमाउन पाउने र त्यो पनि कटेपछि पुनः छ महिना पाउने भन्ने संविधानको मनसाय होइन । संविधानले त विधानमा चार बर्षे कार्यकाल राखेको
रानजीतिक दललाई विशेष परिस्थितिमा छ महिना मात्र थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाएको हो ।
संविधान, ऐन र विधानको भावनाः
पदावधीको गणना गर्दा नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको स्वेच्छाचारितामा गणना र व्याख्या गर्न संविधान, ऐन र विधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाले रोक लगाएको छ । संविधान, ऐन र विधान मान्ने हो भने नेपाली काँग्रेसले १३औं अधिवेशन सम्पन्न भएको मितिले चार बर्षभित्रमा अधिवेशन गर्नु पर्दथ्यो । सो चार बर्षमा अधिवेशन गर्न नसकेमा ६ महिना मात्र थप गर्न सकिने गरी विधान बनाउनु पर्नेमा एक बर्ष थप गर्न सकिने बनाएको विधान नै संविधानसंग बाझिएको छ । चार बर्षे कार्यकाल भएको हरेक राजनीतिक दलले विशेष परिस्थिति परेको कारणले मात्रै ६ महिना अवधि ढिला गर्न पाउने गरी संविधान, ऐन र विधानले दिएको सुविधालाई गलत व्याख्या गरेर वैधानिकताको दावी गर्नुलाई प्रजातान्त्रिक संस्कार मान्न सकिदैन ।
पाँच बर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्नुको अर्थ विधानमा जे सुकै व्यवस्था भएपनि भन्ने अर्थमा होइन । विधानमा किटानी व्यवस्था भएको हकमा सो अवधि समाप्त भएपछि छ महिनामात्रै थप गर्न पाईने हो । एक बर्ष थप गर्ने विधान, अनि एक बर्षमा अधिवेशन नगर्ने, संविधानले दिएको र ऐनले दिएको जरिवना तिरेपछिको ६ भित्र पनि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्दैन । शुरुवात गरेमा मात्रै पनि वैधानिकता बचाई दिने त निर्वाचन अयोगको निगाह हो ।
निष्कर्षः
प्रजातन्त्रको जननी भन्ने पहिचान पाएको नेपाली काँग्रेसले चार बर्षभित्रै अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यकालको लागि नेतृत्व चयन गर्ने तर्फ खासै इच्छाशक्ति देखाएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले आफैले बनाएको विधानमा तोकिएको अवधिभित्र अधिवेशन नगराउनु आफैमा अधिनायकवादी चरित्र हो ।
विधान, ऐन र संविधानमा तोकिएको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर दुरुपयोग गर्नु त झनै अधिनायकवादी तानाशाही हो । आफ्नै दललाई विधान सम्मत सञ्चालन गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले विधिसम्मत देश नसकेको अध्यादेश प्रणाली पच्छ्याए पछि पुष्टि भै हाल्यो । अब मंसिरमा पनि १४औं अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास भरोसा ओली पथ समाएको अध्यादेश राजले हराउँदै लग्यो । साउनको ३२ गते राती १२ बजे संसद स्थगन गरेर भदौको १ राजनीतिक दल फुटाउने दुराषयको अध्यादेश पेश गर्नुले दलीय व्यवस्था र स्वयं सरकारको अस्तित्व नै शंकटमा परेको
छ ।