कानूनले तोकेकोे अब अंश माग्ने कार्यविधि

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
हामीले गर्दै आएको अभ्यासमा देखिएका दृष्टान्तहरुमा अन्यायमा परेर अंश माग्ने एक खालको अभ्यास थियो । त्यसै गरी अंश भाग नै गुमाउने गरी अचल सम्पत्ती बेचि दिन्छन् कि भनेर सुरक्षित राख्नका लागि रोक्का प्रयोजनका लागि मुद्धा हाल्ने पनि अर्को खालको अभ्यास थियो । त्यसै गरी बकस गरिदिने अवस्था आयो भने पनि आफ्नो हक रोक्का राखी सुरक्षित गर्ने प्रयोजनका लागि अंश मुद्धा गर्ने प्रचलन थियो । तर अब त्यस्तो प्रयोजनका लागि मुद्धा दायर गर्ने प्रचलनलाई संहिता कानूनले निरुत्साहित गरेको छ । साथै तायादाती फाँटवारी पेश नगरी मुद्धामा ढिलाई गराउने मनोविज्ञानलाई संहिता कानूनले निरुत्साहित गरेको छ ।

अबको अंश मुद्दा
अब अंश माग्दा पहिला जस्तो पछि अदालती दस्तुर बुझाउने प्रचलनको अन्त्य भएको छ । आफ्ना नाउँमा भएको सम्पत्ती र प्रतिवादीका नाउँमा भएको बण्डा हुने सम्पत्ती संभव भए सम्म देखाउने, कायम हुने विगो बमोजिम अदालती दस्तुर दाखिला गरेपछि मात्र मुद्धा दायर हुन सक्दछ । पहिला जस्तो एक सय रुपयाँ अदालती दस्तुर राखेर अब मुद्धा दायर गर्न सकिदैन । हक नपुग्ने विषयमा मुद्धा दर्ता गर्न सकिदैन । झुक्किएर दर्ता भएमा पहिलो पेशीमै सुनवाइ गरी मुद्धा खारेज गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संहितामा पनि एक पटक वादी प्रतिवादी भै मुद्धा चलेको पक्षहरुका बीचमा उही विषयमा पुनः फिराद दायर गर्न सकिदैन । त्यसै गरी हदम्याद र क्षेत्राधिकारको विषय पनि अब कडाईका साथ पहिलो पेशीमै निर्णय गर्ने गरी कानूनले तोकेको छ । पहिला कोर्ट फि र फिराद शुल्क भनेर लिने चलन थियो । अहिले अदालती दस्तुर र फिराद दस्तुर भनेर लिने गरिन्छ । अदालती दस्तुरलाई पहिला कोर्ट फि भनिन्थ्यो । अदालती दस्तुर तिरे पछि फिराद दस्तुर लाग्दैनथ्यो । अहिले अदालती दस्तुर भनेको कोर्ट फि र फिराद दस्तुर दुवै लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । फिराद दर्ता गर्दा आफूसंग भएको सम्पत्तीको विवरण र संभव भएसम्म प्रतिवादीका नाउँमा भएको सम्पत्तीको विवरण समेत पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । फिराद दस्तुर पहिलेको पचास रुपयाँबाट बढेर अहिले दुइ सय रुपयाँ भएको छ । संहिता कानूनले प्रतिवादीलाई वादी आफैले पनि म्याद तामेल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी वादीको कानून व्यवसायी मार्फत पनि म्याद तामेल गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अब भएको छ । यसले मुद्धाको कार्यविधिलाई छोट्टयाउन बल पु¥याएको छ ।

प्रतिदावी लिन सकिनेः
संहिता कानूनले वादी दावीसंगै जोडिएको विषयमा प्रतिदावी लिन चाहेमा अदालती दस्तुर राखेर प्रतिदावी लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रतिदावी लिंदा वादीलाई प्रतिवादीले पनि प्रतिउत्तरको नक्कल पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । साथसाथै प्रतिदावीका सम्बन्धमा वादीले प्रतिउत्तरको नक्कल पाएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र प्रतिदावी स्वीकार गरेको वा इन्कार गरेको लिखित प्रतिवाद अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ ले गरेको छ । साथ साथै प्रतिवादीले आफ्ना नाउँमा भएको सम्पत्ती प्रतिउत्तर साथ पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था नयाँ कानूनले गरेको छ ।

निष्कर्षः
मुद्धामा वारेश दिइ बस्ने पक्षहरु, वारेस मार्फत फिराद दायर गर्ने, वारेस मार्फत प्रतिउत्तर लगाउने पक्षहरु पहिलेको जस्तो अवस्थामा ढुक्का साथ बस्न हुँदैन । वारीस राखे पनि आफै तारीखमा बसे पनि प्रत्येक तारीखमा के काम भयो, अबको तारीख के कामका लागि हो, तोकिएको काम आफुले पाएको तारीखमा किन भएन लगायतका सवालमा पक्ष चनाखो रहन पर्दछ । सबै कानून व्यवसायीको भर पर्दा कानून व्यवसायीको ध्यान पुग्न सकेन भने, अथवा पक्ष स्वयम् चनाखो रहन पर्ने विषयमा रहिएन भने हक अधिकारमा मर्का पर्न सक्दछ ।