कर एक सन्दर्भ

मुक्तिनाथ पण्डित
एम.ए. अर्थशास्त्र

कर अनिवार्य वचतको एक हिस्सा हो । नयाँ नयाँ कर लगाउनाले जनताको जिवन स्तरमा प्रतिकूल असर पर्न जाँदा सामाजिक कल्याण Social welfare मा ह्रास आउँदछ । कर भनेको के हो ? भन्दा Tax is the compulsory payment that is made by its people as a citizen of the nation । देशको नागरिकको हैसियतले देशका प्रति आफ्नो आयको केही अंश देश विकासको निम्ती केही रकम बुझाउनु पर्दछ । कर लगाउँदा सरकारले जनतालाई पारदर्शि रुपमा जनताको हितका निम्ति जस्तै निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आर्थिक विकासको पूर्वाधार निर्माण, बाटो, विजुली, पानी, सार्वजनिक सेवा यातायात, सञ्चार, रोजगारी जस्ता जसले जनतालाई सहजिकरण गर्दछ त्यस्तो क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नु पर्दछ । कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा कर लगाउँदा संसार भरी तीन सिद्धान्तलाई ख्याल गर्ने गरिन्छ ।
1.Benefit principal
2.Ability to pay principle
3.Theory of social sacrifice principal
जनताबाट जति कर उठाईन्छ सो भन्दा बढी फाईदा जनताको लागि दिन सकिन्छ भने मात्र कर लगाउनु पर्दछ । त्यस्तै जसको जति बढी आम्दानी छ, सोही मुताविक कर लगाउनु पर्दछ । आम्दानी नभएको व्यक्तिलाई कर लगाउनु हुदैन । लगाईएको कर तिर्न उपभोग कटौति गर्नु प¥यो भने उसको जिवनमा नकारात्मक असर पर्दछ । आम्दानी नुहुने र आम्दानी नभएका वर्गलाई तबह tax concession वा कर लगाउनु हुदैन । त्यस्तै कुनै व्यक्तिले सामाजिक हितका निम्ती जे जति रकम योगदान गर्न सक्छ, सोही मुताविक कर लगाउनु पर्दछ । तर वर्तमान सरकारले लगाएको कर अन्यायपूर्ण छ । किनकी करको रकम जनताको हितका निम्ती, देश विकासको निम्ती, रोजगारी दिनका निम्ती, देशको प्रतिष्ठा बढाउनका निम्ती खर्च गर्नु पर्नेमा जनप्रतिनिधिको खल्तीमा तलब भत्ता, सरकारी कामकाजको दैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्चका निम्ती खर्च गरिएको छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस्तो कार्यका लागि संसारभरी कुनै पनि मुलुकमा कर लगाईदैन । यस्तो कर प्रणालीले देश विकास र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैन । कुसल इन्जिनियर, योजनाविद् र अर्थशास्त्रीले विकासको खाका तयार गर्ने र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिन्छ कि दिदैन सो को यकिन गरेर मात्र कर लगाउनु पर्दछ । वर्तमान सरकारको कर नीति अवैज्ञानिक, सुझबुझ नभएको, जनताको हितप्रति वेवास्ता गरिएको, अविवेकी, अन्यायपूर्ण, जनतामा निरासा जगाउने खालको छ । अर्थशास्त्रको कुनै पनि सिद्धान्तसंग मेल नखाने कर हचुवाको भरमा गैह्रजिम्मेबार ढंगले लगाईएको छ । करबाट उठाइएको रकम जनताको प्रत्यक्ष हितका निम्ती खर्च गरिएको छैन । वर्तमान सरकारको कर नीतिले देशको प्रत्यक क्षेत्रलाई निराशा र असन्तुष्टि बाहेक केही दिएको छैन । तसर्थ यस्तो कर नीति अविलम्ब खारेज गरिनु पर्दछ ।

अर्थव्यवस्था र जनताको जीवनस्तरको बैज्ञानिक अध्ययन गरी नयाँ कर नीति लागू गर्नु वाञ्छनिय हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले तिरेको करबाट देश चलेको छ, जुन अन्याय पूर्ण अवस्था हो । कर लगाउन मिल्ने र सकिने क्षेत्र के के हुन ? सो को पहिले यकिन गर्नु पर्दछ । जे पायो त्यसैमा कर लगाउनु हुदैन । विचारणिय कुरा के छ भने लागाइएको कर बाट वचत र लगानीमा कुनै किसिमको प्रतिकूल असर पर्नु हुदैन । करको मूख्य उद्देश्य वचतलाई अनुत्पादनशिल क्षेत्रबाट उत्पादनशिल क्षेत्रतर्फ मोडी पूजिको निर्माणकार्यलाई सघाउनु हो । वर्तमान वामगठवन्धनका अर्थमन्त्री ज्यूलाई कर संम्बन्धी राम्रो ज्ञान नभएका कारण हचुवाको भरमा कर सम्बन्धी नीति घोषणा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । विज्ञ अर्थशास्त्रीसंग सुझाव र सल्लाह लिंदा उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ समयमै सुधार गर्न अर्थव्यवस्थाका ज्ञाता अनुरोध गर्दछन् । अन्यथा हाम्रो अर्थ व्यवस्था धराशायी हुन सक्छ । वर्तमान सरकार हावादारी पारामा कुदिरहेको छ । यस्को जिम्मेबारी कसले लिने, देश विदेशमा रहेका आम नागरिक र अर्थशास्त्रीहरु चिन्तित छन् । समयमै सुधार होस्–शुभ–कामना !