अर्थनीति एक सन्दर्भ

विश्व अर्थव्यवस्थाको बारेमा चर्चा गर्दा अर्थनीति साधारणतया मौद्रिक नीति तथा बित्तिय नीतिबाट संचालित हुन्छ । विकास प्रक्रियामा दुबै नीतिले आ–आफ्नो भूमिका रहन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा मौद्रिक नीति (Monitory Policy) ले ठूलो भूमिका खेल्दछ । मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक विकास र आर्थिक स्थीरताका लागि सरकारले देशको केन्द्रिय बैंक मार्फत कर (Taxation), सार्वजनिक ऋृण (Public Borrowing) ऋृण व्यवस्थापन
(Debt Management) लाई अंगालेको पाइन्छ ।
यस अबधारणाले अर्थव्यवस्था आफ्नो मार्गमा अगाडी बढीरहन्छ भन्ने मान्यता सन् १९३० को आर्थिक मन्दी (Great Depression of 1930) पछि असफल भएपछि अर्थशास्त्री Keynes ले सन् १९३६ मा General Theory of Employment, Interest and Money प्रकाशनमा ल्याए । सोहि समय देखि सरकारले बित्तिय नीति संगसंगै लैजान पर्दछ भन्ने अबधारणाको आबिस्कार गरे । यसपछि देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अबस्थामा राख्न एक हातमा मौद्रिक नीति अर्को हातमा बित्तिय नीतिका औजारहरु लिएर अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्ने अबधारणको विकास भयो ।
हाल विश्वका हरेक देश यहि नीति अनुसरण गरी बिकासको बाटोमा अगाडी बढी रहेका छन् । विकासको प्रतिफल धनि र गरिब बीच समान वितरण गरी सामाजिक असमानता न्यायोचित रुपमा सुधार गर्दै लैजानुपर्दछ भन्नेमा जोड दिइएको पाइन्छ । सरकारले धनिमा कर लगाउने र गरिब माथी कर छुट (Tax Concession) नीति उपयुक्त मानिन्छ । सरकारले जनतामाथी कर लगाउँदा जनताको आम्दानी सरकारले खोसेर लिइएको मानिन्छ । तसर्थ लगाइएको कारको रकम सार्वजनिकहितका निम्ती मात्र खर्च गर्नु न्यायोचित मानिन्छ । कार लगाउनु अघि सरकारले विशेषध्यान दिने र करको बारेमा व्यापक विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिले उपयुक्त व्याजदरको माध्यमबाट बचतलाई वृद्धि गरी लगानी आकर्षित गर्दै पूँजि निर्माणको माध्यम बाट कृषि र औद्योगिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने बातावरण तयार गरिन्छ । मुद्राको माग र पूर्ति बीचमा सन्तुलन कायम गरी मुल्यस्तरमा स्थीरता ल्याइन्छ । यस नीतिले सरकारलाई ऋृणको बन्दोबस्त गरिदिन्छ । यस्तो नीतिले मुद्रास्थितिलाई नियन्त्रण गरी आर्थिक विकासमा गहन भूमिका खेल्दछ । यस्तो नीतिको मूललक्ष बचत र लगानी बीच सन्तुलन कायमगरी रोजगारीको सृजना गर्नु र बेरोजगारीको अन्त्य गर्नु हो । यसरी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगारी (Full Employment) दिसातर्फ उन्मुख रहन्छ ।
आर्थिक विकास धेरैहदसम्म मानविय गुणहरु, सामाजिक प्रबृत्तिहरु, राजनैतिक परिस्थीतिहरु तथा ऐतिहासीक संयोगहरुमा निर्भर गर्दछ । त्यस्तै सरकारबाट ल्याइने नीतिलाई वित्तिय नीति (Fiscal Policy) भनिन्छ जसले अर्थव्यवस्थालाई स्थीर दिसातर्फ लैजाने कार्यलाई सम्बोधन गर्दछ । वित्तिय नीतिका उद्देश्यमा लगानी, नीतिमा लगानीदरमा वृद्धि, लगानी प्रोत्साहन वातावरण सृजना, रोजगारीका अवसर वृद्धि, मुद्रास्थिति नियन्त्रण, राष्ट्रिय आम्दानी बृद्धि, आम्दानीको पूर्नबितरण हुने र नहुने वर्गमा प्रवाह, आर्थिक स्थायित्व जस्ता उद्देश्य हासिल हुन पर्दछ । यसरी वित्तिय नीति सफल बनाउन कर नीति (Taxation Policy), सार्वजनिक खर्च (Government Expenditure), सार्वजनिक ऋृण, घाटा लगानि (Deficit Financing) जस्ता औजारलाई कुशलतापूर्वक विवेकशिल अर्थमन्त्रीले सावधानिपूर्वम प्रयोगमा ल्याउनु उपयुक्त मानिन्छ ।
बचतमा बढी कर लगाइयो भने उपभोगमा बृद्धि हुन्छ । उपभोगमा कर लगाइयो भने जनताको हितमा, स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्दछ । सरकारले जनतामा जति कर लगाउँछ सो भन्दा बढी सेवा, सुविधा, उपचार सुविधा, रोजगारीका अबसर दिन सकिन्छ भने मात्रै कर लगाउन पाइन्छ नत्र अन्यायपूर्ण कर हुन्छ । जनताको जिवनस्तरमा गिरावट आउन थाल्दछ, त्यसैले यस्तो कर लगाउन पाइदैन । नेपालमा हाल विभिन्न रुपमा ४६ प्रकारका कर जनतामा लगाइएका छन् । जुन संसारका कुनै पनि मुलुकमा छैन । के यस्तो सर्भे, विश्लेषण, जनताको भावना बुझ्ने काम स्थानिय सरकारले गरेको छ त ? यसरी लगाइएको करले जनता आक्रोसित र आन्दोलित छन् । समयमै बिज्ञ अर्थशास्त्रीको सुझाव बमोजिमको कर कटौति नीति अवलम्बन गरियोस् । यदि यसतर्फ समयमै ध्यान पु¥याउन सकिएन भने यो व्यवस्थाको मृत्यु अवश्यभावि छ ।
सामाजिक र आर्थिक आधारशिला ध्वस्त भएका छन् । मानवियपूँजी जनशक्ति बिदेश लखेटिएका छन् । भ्रष्टाचारले आफ्नो उचाई बढाईरहेको छ । अख्तियार भुत्तेऔजार साबित भएको छ । आर्थिक संकटको भूमरिमा जनताहरु तैरिरहेका छन् । कुनै पनि बौद्धिक वर्ग यो व्यवस्था ठिक छ भन्नेमा छैनन् । जनताको मतसर्भेक्षणबाट यस्तो निष्कर्स निस्किएको छ । नेपाल संकटको स्थिति (Nepal in Crisis) पुगिसकेको छ ।