आजभन्दा तीन वर्ष अगाडी २०७७ साउन १५ को तनहुँ आवाज साप्ताहिकमा यही शीर्षकमा मेरो लेख प्रकाशित भएको थियो ।
त्यतिबेलाको विषय श्रीमती हत्याको अभियोगमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सम्बन्धमा थियो । श्रीमती गिता ढकालको हत्या गरेको अभियोग दुइ तहको अदालतबाट प्रमाणित भएसंगै कोइराला सर्वोच्च अदालत पुगे र भने फैसलामा भनिए झै मैले श्रीमतीको हत्या गरेको होइन् । आश्चर्य के भएको थियो भने कोइरालाको जिकिर विपरित र उनले माग दावी नै नगरेको विषयमा सर्वाेच्चका तत्कालिन प्रधानान्यायाधीस चोलेन्द्र समशेर जंगबहादुर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले २०७७ असार १५ मा कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेका थिए । हतार हतार फैसलाको पूर्ण पाठ तयार पारेर कोइरालालाई साउन ८ मा थुना मुक्त गरिएको थियो ।
यही सन्दर्भमा र नेपालको न्याय प्रणालीको तत्कालिन तस्विर अंकित गर्ने प्रयत्न मैले त्यो आलेखमा गरेको थिए । आजको विषय अलिक अलग छ तर मिल्दुजुल्दो के छ भने नेपालमा कानूनका परिपालना निमुखा नागरिकले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने जसरी न्यायालय र सरकारले काम गरिरहेका थिए, त्यो अवस्था अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।
यस सन्दर्भमा एक भारतीय कविको एउटा कविताको अंश प्रस्तुत गर्दै लेख अगाडि बढाउन चाहन्छु । कविताको अंश उदृत गर्दै गर्दा कविको नाम सम्झना नभएकोमा र यहाँ उनको नाम उल्लेख गर्न नसकेकोमा, सर्जकको सम्मान गर्न नसकेकोमा आत्मग्लानी भएको तथा अपराधबोध भएकोले क्षमा माग्दै भारतीय ति कविले त्यतिबेलाको आफ्नो देशको न्याय व्यवस्थालाई व्यङ्ग्य गर्दै लेखेको कविताको अंश भने प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु । कविताको अंश यस्तो छः कानून देगा सवको सजा, हर अपराधका होगा इन्साफ । वस अपराधी भिआइपी हो तो हाफ, नेता हुवा तो सबकुछ माफ ।
अहिलेको सन्दर्भमा न्यायालयभन्दा पनि सरकारको काम कारवाहीले भारतीय ति कविको भनाई यथार्थमा परिणत भएको भान हुन थालेको छ । यद्यपि न्यायालयका फैसला पनि कतिपय सन्दर्भमा माथि प्रस्तुत कवितांशसंग मिल्दोजुल्दो हुने गर्दछ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, हाम्रा अदालत न्याय दिने होइन निर्णय सुनाउने निकाय जस्ता भएका छन् ।
संविधान दिवस–२०८० को अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा बाँकेका गुण्डा नाइके योगराज ( रिगल ) ढकालको झण्डै ६० प्रतिशत कैद सजाय बाँकी रहँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद मिनाहा गरेर उनी थुनामु्क्त भएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलको बाँके–३ का तत्कालीन सभापतिसमेत रहेका गुन्डा नाइके रिगल भारतबाट सञ्चालन हुने बसहरूबाट अवैध हप्ता असुली गर्थे । असुलीमा व्यवधान गरेको भन्दै २०७२ असार २८ मा अपराह्न ३ बजे मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर सुर्खेत रोड धम्बोझी चोक स्थित एक होटलमा खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ मा रिगललाई हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर राजनैतिक पहु्ँच भएकै आधारमा ४० प्रतिशतमात्र कैद भुक्तान गर्नासाथ उनी जेलमुक्त भएका छन् । हत्यामा उनीसंग संलग्न भएको भनिएका र अभियोग प्रमाणित भई सजाय भोगीरहेका अन्यको भने सजाए मिनाहा भएको छैन ।
जिल्ला, पुनरावेदन र २०७५ फागुन २२ मा सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भन्दै रेशम चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोक्यो । जेलबाटै बर्दिया–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका चौधरी २०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचित भए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले जन्मकैदको सजाय तोकेको व्यक्तिलाई संसदमा बोलाएर सपथ खुवायो । अनि पछिल्लो पटक गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमले राष्ट्रपति पौडेलबाट आममाफी पाए । त्यसअघि रेशमलाई छुटाउनकै लागि मुलुकी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश अनुमोदन गरे, रेशमलाई आममाफी पनि दिए । र चौधरी २०८० जेठ १५ मा थुनामुक्त भए । तर उनीसंगै जन्मकैदको सजाय तथा १० वर्षको सजाय ताकिएका अन्य भने अझै रिहा भएका छैनन् ।
२०७५ जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वाेच्च्ले सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाए तोकिएका बालकृष्ण ढुंगेलको कैद मिनाहा गर्न सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिस अनुमोदन गरेसँगै सोही बिहान ढुंगेल थुनामुक्त भए । अदालतको फैसलासँगै प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका उनी राजनीतिमा भने सक्रिए थिए । तर, चौतर्फी दवावपछि १४ कात्तिक २०७४ मा ढुंगेल ललितपुरबाट पक्राउ गरिए । तर जेल जीवनको ७ महिनामा उनलाई सरकारले आज आममाफी सहित रिहा गरेको थियो ।
अरु धेरै टाढा जानु परेन, योगराज ढकाल, रेशम चौधरी र बालकृष्ण ढुंगेललाई भएको सजाय माफी हेर्दा थाहा हुन्छ, हाम्रोमा कस्ताले पूरा समय जेल वस्नु पर्छ र सस्ता मानिसले जेल परेको सातौ महिना वा केही वर्षमा नै माफी पाउँछन् । गणतन्त्र स्थापना पछि यसरी सजाय माफी पाउने ६ हजारभन्दा बढी मध्ये साँच्चै अन्यायमा परेका तर परिवन्दले जेलमा पुगेका कतिको सजाय माफ भएको होला भनेर गणना नै गर्ने हो भने त्यस्ता मानिसको संख्या थोरै र योगराज, रेशम वा बालकृष्णहरुको संख्या बढी पाईन्छ । योगराज र रेशमसंगै र एउटै अभियोगमा जेल परेकाहरुको सजाय माफ नभएबाट पनि यो कुरा अझ प्रष्ट हुन्छ । यस्तोमा भन्नैपर्छ, अपराध कर्मको सजाय, भीआइपी हाफ नेता माफ ।