पृष्ठभूमिः
कानुनले अपराध अनुसन्धान गर्ने विभिन्न चरणहरु सुझाएको छ । ती चरणहरु प्रयोग गर्दा कानुनले कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारी, मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई न्यायीक विवेक समेतको प्रयोग गरेर निर्णय लिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । कानुनको मनसाय प्रष्ट छ कि न्यायीक विवेक प्रयोग हुँदा भावना, प्रभाव र कानुन विपरितको पहूँचको दुरुपयोग हुने छैन ।
अपराधको सूचनाः
अपराध भएको वा भैरहेको सूचना थाहा पाउने व्यक्तिले आफूले देखे जानेको र पाएसम्मको प्रमाण खुलाई लिखित वा मौखिक वा विद्यूतिय माध्यमबाट जाहेरी दरखास्त दिन सकिने छ । लिखित रुपमा नआएको मौखिक वा विद्युतिय रुपमा आएको सूचना समेत ग्रहण गरी सम्बन्धित प्रहरीले जाहेरी दरखास्तको ढाँचामा खुलाइ जाहेरवालालाई पढीसुनाइ सहि गराई राख्न भनेको छ ।
जाहेरी वा सूचना दर्ता नगरे उजुर गर्न सक्नेः
अपराधसंग सम्बन्धित जाहेरी आएपछि दर्ता गरेर भरपाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जाहेरी वा सूचना दर्ता नगरेमा पहिलो चरणमा सरकारी वकिल वा जाहेरी दर्ता नगर्ने प्रहरी भन्दा माथिल्लो कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । सरकारी वकिल कार्यालय वा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयले पनि जाहेरी दर्ता गर्ने प्रबन्ध नगरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सकिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि जाहेरी वा सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा गृहमन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पक्राउ अनुमति लिनुपर्नेः
कसूरको अनुसन्धानमा कसूरसंग सम्बन्धित व्यक्ति तत्कालै पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा कारण खुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । पक्राउ गर्नुपर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्धा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
हिरासतको व्यक्ति छाड्ने सक्नेः
पक्राउ पुर्जि जारी भै प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल समक्ष पेश हुँदा भ्रमपूर्ण, झुट्टा वा काल्पनिक सूचना प्राप्त भएको पाईएमा तामेलीमा राख्न सक्नेछ । अनुसन्धान टोली गठन भै हिरासतमा लिई अनुसन्धान शुरु भैसकेपछि पनि हिरासतमा राखी रहनु नपर्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई लागेमा सरकारी वकिलको अनुमति लिई कारण सहितको पर्चा खडा गरी धरौट वा जमानत लिई माथवर व्यक्तिको हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारीखमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
निष्कर्षः
प्रतिषोध र पहूँच आधारमा अभियोग लगाउने, छुटाउने प्रबृत्तिले कानुनको शासन र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा प्रभाव परेको छ । पहूँचको दुरुपयोगबाट न्याय मार्ने प्रबृत्तिले लोकतान्त्रिक पद्धतिको बद्नाम गराएको
छ । अपराध अनुसन्धान अधिकारी, कानुन व्यवसायी र न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारी समेत यो अवस्थाप्रति सम्बेदनशिल हुन सके सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।