साक्षीलाई दैनिक भत्ता र सुरक्षा

पृष्ठभूमिः
सरकार वादी मुद्धाका साक्षी तथा विशेषज्ञ साक्षीले २०७१ साल कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तथा सुरक्षा पाउँदै आएका छन् । सरकारवादी मुद्धाका साक्षी आर्थिक अभावले अदालतसम्म आउन नसक्ने र डरधाकधम्कीको अवस्थालाई अन्त्य गर्न अधिवक्ता देवकी पोखरेलले २०७० असार २५ गते दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासबाट जारी परमादेश पछि यसले कानुनी रुप पाएको थियो ।
सम्बद्ध कानुनः
सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेश पछि नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, भ्रमण तथा खर्च नियमावली २०६४, प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली २०७७ ले साक्षी भत्तालाई व्यवस्थित गरेको छ ।
भत्तादरः
भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ र प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली २०७७ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारवादी साक्षी दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको दर तोकेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले सरकारवादी मुद्धाका साक्षीलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी र विशेषज्ञलाई राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणीको कर्मचारीले पाउने सरहको भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । भ्रमण खर्च नियमावली तथा प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावलीको अनुसुचीले साक्षीलाई तृतिय श्रेणीमा राखेर जनही दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बाह्र सय पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
लेखापरिक्षणः
साक्षीलाई वितरण गरिएको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता रकममा अनियमितता हुन नदिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लेखापरीक्षण पनि अनिबार्य रुपमा गर्नुपर्ने परमादेशमा बोलिएको थियो ।
साक्षी सुरक्षाः
हत्या, महिला हिंसा, बलात्कार, मानव बेचबिखनजस्ता अपराधमा पीडित पक्षका साक्षीलाई पीडक पक्षबाट हुने डर, धाक र धम्की तथा अर्थ अभावका कारण साक्षीले अदालतमा आई बयान दिन नसक्ने स्थितिको अन्त्य गर्न साक्षीहरुलाई नेपाल सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्न उक्त परमादेशले बोलेको छ । सोही अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता सुरुक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवहारिकताः
सुरक्षा निकायले थाहा नपाएको अवस्थाले पनि हुन सक्छ, कुनै कुनै मुद्धामा जाहेरवालाले असुरक्षाको अनुभूति गरेर होस्टाईल भएका छिटपुट उदाहरणहरु छन् ।
आर्थिक अभावमा परेका साक्षीहरुले आफूले खर्च गरेर वकपत्रको काम सम्पन्न गरी भत्ता बुझेको भरपाई गरि सकेपछि दैनिक तथा भ्रमण भत्ता खातामा पछि आउँछ भनिएको गुनासो पनि सुन्नमा आएको थियो ।
निष्कर्षः
लक्षित बर्गले पाउनु पर्ने सुविधा र सहयोगको व्यवहारिक पक्ष तर्फ पनि सम्बद्ध निकायको ध्यान पुग्नु पर्दछ । साक्षीले यथासमयमा सुरक्षा र भत्ता पाउनु पर्दछ ।