सर्दी मौसमको राजनैतिक गर्मी

मौसमको दृष्टिकोणले नेपालमा यतिबेला मध्य हिउँद छ । सामान्यतया नेपालमा कार्तिकको अन्तिम तिरबाट चिसो बढ्न थाल्छ जुन लगभग माघको अन्तिम सातासम्म कायम रहन्छ । त्यो हिसाबले यतिबेलाको समयलाई मध्य हिउँद भन्न खोजेको हुँ । हिउँदको समयमा चिसोको कारणले जीवन कति कष्टकर हुन्छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ, सिमित उच्च र धनी वर्गका केही समुदायलाई छोडेर । किनभने धनी वर्गका ति उच्च समुदायको शरीरको तापक्रम प्राकृतिक मौसमले निर्धारण गर्दैन । उनीहरुसंग गर्मीमा सितल र चिसोमा न्यानो हुन प्रसस्त कृत्रिम स्रोत साधनहरु उपलब्ध हुन्छन् । चिसोको कारणले दैनिकी कति कष्टकर हुन्छ भन्ने बुझ्न त बरफ तताएर पानी पिउनुपर्ने र हिमपातका कारण वर्षेनी हिउँद लाग्नासाथ पहाड तिर बसाइ सर्नुपर्ने हिमाली भेगका बासिन्दाहरुलाई सोध्नु पर्छ । या त फेरी मध्य पुषमा मुटु नै छेंडिने गरी चल्ने शित लहरको सिरेटोलाई थेग्न परालको आगोको सहाराले काम चलाउनु पर्ने निम्न वर्गीय तराई बासीलाई हेर्नुपर्छ । केही हुनेखाने र सम्पन्न वर्गका मानिसहरुको लागी हिउँदको समय घुमफिर गर्ने उपयुक्त समय हो । कसैको दैनिकीमा तगारो बन्ने यो हिमपात उनीहरुको लागी मनोरञ्जनको साधन हो । तर हुँदा खाने र जाडोबाट जोगिन कतिखेर घाम आउला भन्दै दुइ मुठी कसेर आकाश हेर्दै बस्नुपर्र्ने ेहरुको लागि भने हिउँद साँच्चै नै कष्टकर हुन्छ । 

नेपालको प्राकृतिक मौसममा यतिखेर चिसोको प्रकोप बढी भएपनि राजनीतिक मौसममा भने गर्मा गर्मी बढेको छ । अझ भनौं नेपालको राजनीतिको गर्मी चरम उत्कर्षमा छ । प्राकृतिक मौसमको आफ्नै समयसीमा र गति हुन्छ । हिउँद, वर्षा, वसन्त, शिशिर, शरद सबै ऋतुहरु क्रमषः एकपछि अर्काे गर्दै आउँछन्, आफ्नो समय रहुन्जेल बस्छन् र खुसी खुसी बिदा हुन्छन् । तर राजनीतिक मौसमको भने कहिल्यै भर नहुने रहेछ । यो कहिले तात्छ ? कहिले सेलाउँछ ? कहिले जाग्छ ? कहिले निदाउँछ ? केही अडकल लगाउनै मुस्किल । बुझ्न असाध्यै गाह्रो । भुलभुलैया जस्तो । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले यही देखाएको छ । 

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति फेरी एकपटक तातिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३०मा ल्याएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि अध्यादेश र पुष ५ को संसद विघटनको घटनाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति तात्तिन पुगको कुरा सबै सामु छर्लङ्ग छ । संसदको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम प्रति आम मानिसको आ–आफ्नै प्रकारको विश्लेषण रहेको छ । कसैले यसलाई ठिक पनि भनेका छन् । कसैले बेठिक । 

आन्तिरिक र गुह्य रुपमा संसदको विघटन हुँदा को कति वास्तवमै बेखुशी र को कति भित्र भित्रै खुशी छन् अलग कुरा भयो तर सतहमा भने प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको कदमको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । पङ्तिकारले यो आलेख तयार पार्नुको उद्देश्य चाहिँ न त प्रधानमन्त्री ओलीको कदममो समर्थन हो न त आलोचना नै । बरु प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देखाएको राजनैतिक शक्तिहरुको कालो यथार्थको चित्रण र भोलिका दिनहरुको सम्भावित अड्कलबाजी भने पक्कै हो । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसद विघटनको यो घटना पहिलो भने होइन । नेपाली कांग्रेसले सरकार चलाईरहँदा पनि विगतमा संसद विघटन भएकै  थियो । आज कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा हुँदापनि संसद विघटन भयो । यसले एउटा कुरा प्रष्टचाहिँ के पार्छ भने चुनावी मैदानमा हुँदाको बखत जति नै सर्वहारा वर्गको वकालत गरेपनि, विकास निर्माण र समृद्धिको कुरा गरेपनि ती सबै झुठा हुन् । सत्य र यथार्थ त सत्ता र शक्तिको प्राप्ती मात्रै हो । अहिले संसद विघटन भएको पनि शक्तिको लुछाचुँडीले गर्दा नै हो । मैले पहिले पहिलेको आफ्नो आलेखमा पनि उल्लेख गरको थिएँ, एमाले–माओवादी एक हुनु भनेको दुइ नितान्त फरक एकिकरणको समिकरण गर्ने प्रयास मात्रै हो । त्यो पनि केवल सत्ता प्राप्तीको लागी । आज स्पष्ट भएको छ । नेपाली राजनीतिको चतुर खेलाडी मानिने प्रचण्डमा रतरञ्ज रुपि चुनावी मैदानमा ओलीले बाजी मार्न प्रयोग गरिएको प्याधा मात्रै हो । अनि प्रचण्डले आफ्नो व्यक्तिगत अस्तित्वको रक्षार्थ र पुनः शक्तिमा पुग्न पाउँछु कि भन्ने आशाले मात्र ओलीसंग हातेमालो गरेका हुन् । नेपाली जनता र नेपालको समृद्धिकोलागि दुइ कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको भन्ने कुरा मिथ्या र भ्रम मात्रै थियो । यदि त्यसो हुँदैन थियो भने प्रचण्डले किन बारम्बार ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष मध्ये एउटापद छाड भनेर कर गरिराखेको ? प्रचण्डको शक्ति मोहको उदाहरण दिन यो भन्दा अरु भनि राख्नु नपर्ला । हिजो सुकिला मुकिलाले देश खायो भन्ने प्रचण्डलाई हतियार विसाएर  राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि साधारण पहिरनमा कसले,कहिले देख्न पाएको  छ ? हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बारीको डिलमा बसेर टपरीमा भात खाने प्रचण्ड र आजको प्रचण्ड हेरेरै थाहा हुन्छ शक्ति र विलासिताको कति महत्व छ, प्रचण्डको जीवनमा । प्रचण्ड मात्र होइन सत्ता लिप्सा र शक्ति मोहका मामलामा त ओलीले प्रचण्डलाई पनि पछि पारका छन् । स्पष्ट छ, ओलीले संसद विघटन गराएकै आफु लामो समयसम्म शक्तिमा रहिरहनको लागि हो । होइन भने हिजो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पालैपालो चलाउँला भनेर ओलीले प्रचण्डलाई भनेको कुरा सबैलाई थाहा छ त फेरी किन ओली आफ्नो बचनबाट पछि हटे ? संसद विघटनपछि देशवासीको नाममा गरको संबोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको नेताले काम गर्न नदिएको र बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको कुरा उठाए । यदि त्यसै हो भने पनि सरकारको कार्यकारी प्रमुख भएको हिसाबले सबैलाई मिलाएर लान सक्नु पथ्र्याे नि प्रधानमन्त्री भएपछि । एउटा कुशल नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्तिले त सबैलाई मिलाएर चित्त बुझाएरअगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । सबैलाई मिलाएर लान नसक्नु भनेको त प्रधानमन्त्री कै कार्यदक्षतको कमजोरी हो नी ।  अनि मलाई काम गर्नै दिएनन् भनेर विलौना गरेर मात्रै हुन्छ ?अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गराएको पनि अरुलाई कुर्सी छाड्नु भन्दा त बरु संसदनै भंग गरेपछि ना रहे बाँस, ना बजेगा बाँसुरी भने जस्तै टन्टै साफ भन्ने सोचेर त हो । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कति प्यारो छ, शक्तिमा रहिरहनको लागि उनी केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझाउन यो भन्दा बाहेक अरु के भन्नुपर्ला र ? 

संसद विघटन भइसकेपछि आगामी  बैशाख १७ र २७ गतेको लागि मध्यावधी निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेकै दिन राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट त्यो कुरालाई स्वीकृत गरियो । देशको राजनीतिको यति ठूलो उचारचढाबको विषयलाई कुनै छलफल र विचार विमर्ष विना नै राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट त्यसरी स्वीकृत गरिनुले फेरी एकपटक सम्मानित राष्ट्रपतको कार्यालयको साख माथि प्रश्न पनि उठाएको छ । खैर १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचन गर्ने जुन भ्रम अहिले छरिएको छ, त्यसप्रति पनि नेपाली जनता समय छँदै सचेत हुनु आवश्यक छ । पहिलो कुरा आफु शक्तिमा रहिरहनको लागि संसद नै विघटन गराउन सक्ने ओलीले भोली आफ्नो जीत सुनिश्चित नदेखिकन सहजै निर्वाचन हुने वातावरण बनाउलान् त ? आफ्नो हार हुने अवस्थामा निर्वाचन नगराएर वा पछि सारेर आफै शक्तिमा रहिरहने कोशिस नगर्लान त ? केपी जस्ता शक्तिका भोक भएका नेताले । दोस्रो कुरा यदि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएपनि अब निर्वाचनमा उठ्ने को हो ? तिनै केपी, पिके, बाबुराम, शेरबहादुर, माधव, झलनाथ नै होइनन् र ? आजभन्दा ३ वर्ष पहिले २०७४ सालमा पनि हामीले तिनैलाई भोट हालेर पाँच वर्षको लागि राज्यको भविष्य सुम्पिएको होइन र ? अनि आज आएर आफु आफुमै झगडा गरेर राज्यलाई फेरी अधोगतिको बाटोतिर धकेल्ने पनि तिनै केपी र पिके  नै होइनन् र ? यसरी त तोकिएको मितिमा मध्यावधि निर्वाचन भएपनि फरकपन के आयो ? नयाँ के भयो ? यदि अब हुने भनिएको मध्याबधि निर्वाचनमा हरेक पार्टीले आफ्नो तर्फबाट दोस्रो पुस्ताका जोशिला, कर्मठ र दूरदर्शी दृष्टिकोण भएका युवा उम्मेदवारहरु ल्याउने भए अलग कुरा नत्र उही बुढाहरुको सिङ जुधाइको लागि मात्र हो भने मध्यावधि निर्वाचनको पनि तार्किक रुपमा खासै महत्व छैन । एक आपसको भागबन्डिय झगडा र कित्ताकाटमा तालमेल नमिलाएर राज्यलाई अर्र्बाैंको भारी थप्ने नक्कली राष्ट्रवादीहरुलाई अबपनि नेपाली जनताले चिन्न सकेनन् भने देशको लागि त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु केही हुँदैन । आफ्नो पार्टी र आफ्नो मान्छेको चस्मा खोलेर, नाङ्गो आँखाले राजनीतिलाई नियाल्नु पर्ने भएको छ । कांग्रेसले कांग्रेस भित्रै, कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट भित्रै गलत प्रवृत्ति र प्रयोगको खुलेर विरोध गर्ने आँट गर्नुपर्ने भएको छ । आफ्नो आङको भैसीपनि नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रा पनि देख्ने जुन प्रवृत्ति राजनीतिक वृत्तमा छ, त्यसलाई सुधार नगरी हुँदैन । यतिसम्म गर्न सकेपनि केही त हुन्थ्यो कि ?