सन्धिसर्पनले दिलाउने हकसफा

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
कानूनको मनसाय कुनै सम्पत्ति जस्लाई बढी सरोकार हुन्छ, अथवा बढी खाँचो परेको छ उसैले भोगचलन गर्न पाउनु पर्दछ, स्वामित्व ग्रहण गर्नु पाउनु पर्दछ भन्ने रहेको छ । कानूनले आफ्नो सम्पत्ति बेच्दा सँधियारासंग परामर्श गरी उस्ले लिन चाहेसम्म उसैलाई विक्री गरिदिन सुझाएको छ । बेच्न परेको मान्छेले सन्धिसर्पन परेको नजिकको हकवालालाई नबेची अरुलाई बेच्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा सन्धिसर्पन पर्ने हकवालाले हकसफा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता ऐनले पनि गरेको छ ।

सन्धिसर्पन भनेको के हो ?ः
स्वभाविक रुपमा साध जोडिएको कारण पर्न जाने बाधा अप्ठ्यारो असजिलोलाई बुझ्न सकिन्छ । देवानी सहिताले कुनै व्यक्तिको घर जग्गासंग हक हस्तान्तरण गरिदिएको अर्को व्यक्तिको साँध जोडिएको घर वा जग्गा नभएको कारण कूलो पानी बाटो निकास आदि बन्द हुने अवस्था समेतलाई सन्धिसर्पन परेको भनेर सम्झनु पर्दछ भन्ने अर्थ लगाएको छ । त्यसैगरी मुलुकी देवानी संहिताले सुविधाभारको कानूनी व्यवस्था गरेर सन्धिसर्पनको अधिकारलाई अझ पुष्ट्याई गरिदिएको छ । कसैले आफ्नो नाउँमा भएको सम्पत्ति अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्दैमा सुविधाभारको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताले गरेको छ । सुविधा भारको सिद्धान्त अनुसार कुनै जग्गामा कसैको हक, स्वामित्व भएपनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक वा सामुदायिक रुपमा हिँडी आएको बाटो, पशु निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कूलो, नहर, पानीघाट, पोखरी, सार्वजनिक सडक, ढल, घोडेटो वा मूल बाटो पाटी पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल वा त्यस्तै प्रकारका सार्वजनिकस्थल जुन प्रयोजनका लागि राखिएको हो सोही बमोजिम सम्बिन्धित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ भनेर कानूनले निर्देशात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले पनि सन्धिसर्पनले अर्कैको सम्पत्ति माथि अधिकार सिर्जना गरिदिन सक्ने कानूनी व्यवस्थालाई बलियो गरि पुष्टि गरेको छ ।

हकवालाले हकसफा गर्न पाउनेः
आफूलाई सन्धिसर्पन पर्ने जग्गा, जग्गावालाले आफूलाई नबेची अरु कसैलाई बेची दिएमा त्यस्तो जग्गा हकवालाले हकसफा गरि लिने सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । हकवाला एक भन्दा बढी भएमा सबैभन्दा नजिकको हकवालाले, त्यस्तो हकवाला एकभन्दा बढी भएमा सबभन्दा बढी सन्धिसर्पन पर्ने हकवालाले हकसफा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । नजिकका सबै हकवालालाई सन्धिसर्पन परेको घर जग्गा रहेछ भने समान अनुपातमा सबै हकवालाहरुले त्यस्तो सम्पत्ति हकसफा गरि लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । नजिकको हकवालाले हक सफा गरि नलिएमा प्राथमिकता क्रमको आधारमा सबैभन्दा नजिकको हकवालाले त्यस्तो सम्पत्ति हकसफा गरी लिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यहाँ समान अनुपात भनेको के हो भन्ने स्पष्ट नखुलेको भएतापनि सन्धिसर्पनको अनुपातमा जस्लाई जति सन्धिसर्पन परेको छ त्यही आधारमा हकसफा गर्न पाउने अर्थ गर्दा न्यायोचित हुने देखिन्छ । हक सफा गर्ने अधिकार मोहीलाई पनि कानूनले प्रदान गरेको छ । तर हकवाला नभएको वा हकवालाले हकसफा गर्न नचाहेको अवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दान बकसमा दिएको घर पनि हकसफा गर्न पाउने गरी कानूनले व्यवस्था गरेको छ ।

हक सफा गर्न नपाउने अवस्थाः
संयुक्त आवास सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत बनेको घर वा घरको भाग हकसफा गर्न पाईने छैन भनेर कानूनले व्यवस्था गरेको छ । तर मुलुकी देवानी संहिताले हक गर्न नपाउने भनेर गरेको व्यवस्थामा दफा ४७८ र ४७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि भन्ने वाक्यांशले द्विविधा र अन्योल सिर्जना गरेको छ । दफा ४७८ र ४७९ मा हकसफासंग सम्बन्धित व्यवस्था नै छैन । त्यहाँ त साहूले ऋणीसंग ब्याज लिन पाउने र साहूले ऋणीबाट ब्याज लिन नपाउने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थामा छपाईको त्रुटी जस्तो देखिन गएको छ ।

हकसफाको कार्यविधिः
हकसफा गर्न हकदैया पुगेको व्यक्तिले वा हकवालाले लिखतमा उल्लेखित मूल्य र लिखत पारीत गर्दा लागेको सरकारी दस्तुर समेत धरौटी राखी लिखत पारी गर्ने मालपोत कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्नेछ । यसरी उजुरी दिँदा लिखत पारीत भएको मितिले छ महिनासम्ममा थाहा पाएको मितिले पैतिस दिन भित्र उजुरी दिनुपर्दछ । उजुरी दर्ता भएपछि मालपोत कार्यालयले उजुरी कर्तालाई तारीखमा राखी हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यक्तिलाई बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन म्याद दिनुपर्दछ । म्यादभित्र आए वा नआए पनि हकसफा गरिदिनु पर्ने कार्यालयलाई लागेमा हकसफा गरिदिनु पर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । हकसफा गरिदिनु पर्ने नदेखिएमा सोही बमोजिमको निर्णय गरी उजुरीकर्तालाई सोही बमोजिमको जानकारी दिनुपर्नेछ । हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यक्ति उपस्थित नभै म्याद गुजारी बसेमा हकसफा गरिदिनु पर्ने देखिएमा लिखत पारित गर्ने कार्यालयले हकसफा गरीदिने निर्णय गरी हकसफा गरी पाउने सम्पत्ति चलन गर्नु भनि हकसफा गरी पाउनेलाई चलनपूर्जी दिई हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यक्तिलाई धरौटी रहेको रकम लिन आउन सूचना पठाउनु पर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

म्यादभित्र हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यक्ति उपस्थित भए पनि बजारमूल्यप्रति असहमति जनाएमा लिखत पारित गर्ने कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्तिको बजार मूल्य कायम गरी हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ । हकसफा गरिदिनुपर्नेले आफूले पाएको म्यादभित्र उपस्थित भै हकसफा गरिदिनु नपर्ने कारण देखाएमा र प्रमाण बुझी निर्णय दिनुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनभित्र अदालता नालिस गर्न जानु भनी सुनाई दिनुपर्नेछ । सुनाई दिनु पर्नेछ भन्ने वाक्याशंको मात्र अर्थ लगाउनु हुँदैन । सुनाई दिएको मिसिलबाट देखिनु पर्दछ । त्यसैले ३५ दिन भित्र अदालत जानु भनि पक्षहरुलाई सुनाएको कुरा मिसिलबाट देखिनु पर्दछ । धरौटी रकमबाट अढाइ प्रतिशत रकम कट्टा गरी माग बमोजिम धरौटी रकम फिर्ता दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

निष्कर्षः
हकसफा कानूनको प्रयोग गर्दा असल नियतले प्रयोग हुन सक्नु पर्दछ । कानून नबुझेको मान्छेले हल्लाको भरमा सुन्दछ र बुझ्दछ । कानूनको हुबहू पालना गर्दछ । कानून पढेर जानेर बुझेको मान्छेले कानूनको छिद्रहरु खोज्दै कानून उल्लघंन गर्दछ । स्वयमले कानून नबुझेको भए अरुको बहकावमा लागेर कानूनको उल्लंघन गर्न पुग्दछ । अनि मुद्धा मामिलाको झन्झट भोग्नु पर्दछ । त्यसैले हामी सबैले छिमेकमा, हकवालासंग असल नियत प्रकट गर्नुपर्दछ भनेर हकसफा कानूनले हामीलाई निर्देशित गरेको छ । कानूनको गलत उपयोग गर्ने प्रयास गर्दा व्यक्ति समाज र राष्ट्रलाई नोक्सान पुग्दछ भनेर समाजदेखि अदालतसम्मका विभिन्न सम्बद्ध पक्ष, व्यक्ति संस्थाहरुले आफ्नो कर्तब्यबोध गर्नृ जरुरी छ । छिमेकी वा आफ्ना हकवालासंग असल छिमेकी तथा अभिभावकीय व्यवहार प्रकट गर्नुपर्दछ । हकसफाको झन्झट हामीले अड्डाले कसैले भोग्नु पर्दैन ।